काठमाडाैं- सुडान घोटाला प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका ठेकेदार शम्भु भारतीको पुनरावेदनमा अन्तिम सुनुवाइ सकिएको छ। तीन न्यायाधीशाको पूर्ण इजलासले भारतीका कानुन व्यवसायी र सरकारी पक्षको बहस समाप्त गर्दै निसु तोकेको छ।
बिहीबार उक्त मुद्दा न्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार चुडालको इजलासमा थियो। भारतीले यसअघि भएको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने दाबी गर्दै २०७५ भदौ १७ गते रिट दायर थिए। सर्वोच्चले यो निवेदनमा २०७६ मंसिर १६ गते पुनरावेदन गर्ने फैसला सुनाएको थियो। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र मनोजकुमार शर्माको इजलासले पुनः सुनुवाइ गर्ने अनुमति दिएको थियो।
सर्वाेच्चले भारतीलाई नेपाल प्रहरीको सुडान मिसनमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। भ्रष्टाचार मुद्दामा फरार रहेका भारतीलाई ललितपुरको भैंसेपाटीबाट २०७६ भदौ १३ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। सर्वोच्चले २०७४ वैशाख १७ गते भ्रष्टाचार मुद्दामा एक वर्ष कैद तथा बिगोको आधा १४ करोड २० लाख ८ हजार ३ रूपैयाँ ३ पैसा जरिवाना असुल हुनुपर्ने ठहर गरेको थियो।
सुडान मिसनको मुख्य आपूर्तिकर्ता ‘एस्योर्ड रिक्स कम्पनी लण्डन’को तर्फबाट स्थानीय प्रतिनिधि भई सुडानको डार्फरमा खटिने नेपाल प्रहरीको एफपीयूको लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्न आफैं एजेन्ट भएको उक्त कम्पनीलाई ठेक्का पारी ‘आइएसओ स्ट्यान्डर्ड’को ‘एपीसी’को सट्टामा कोटेसनमा मूल सम्झौताको विपरीतका शर्तहरू थपी ८ थान पुराना र काम नलाग्ने एपीसी सप्लाई गराएकोमा दोषी ठहर भएका थिए।
शुरूमा ४० प्रतिशत र सामान डेलिभरी भएपछि ६० प्रतिशत भुक्तानी दिने शर्त उल्लेख भएकोमा शर्त विपरीत ‘एस्योर्ड रिक्स कम्पनी’को नाममा भुक्तानी गराएको, करारमा उल्लेख भएको ‘आइएसओ स्ट्यान्डर्ड’का सामान हुनुपर्ने प्रावधानहरूलाई संशोधन गरी हटाएको ठहर सर्वोच्चले गरेको थियो।
एपीसीमा १२ दशमलव ५ एमएमको हतियार मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड रहेकोमा आपूर्ति भएका १४ दशमलव ५ र ७ दशमलव ६२ एमएमको हतियार जडान गर्ने माउण्ट रहेको, सञ्चार साधन पनि नजोडिएको र एसी उपकरण पनि नरहेको तथा प्रतिवादी भारतीले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट ३ करोड १० लाख ३७ हजार ३ सय ३० रूपैयाँ ७२ पैसा भुक्तानी लिएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो।
सर्वोच्चले यही प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका तीनजना पूर्वआईजीपीलाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पूर्वआईजीपीहरु ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीलाई दोषी ठहर हुने फैसला सुनाएको थियो।
कार्की र श्रेष्ठको इजलासले ओमविक्रम राणालाई २ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना, गुरुङलाई १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना तथा रमेश चन्द ठकुरीलाई १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो। सुडान मिसनका लागि खरिद गरिएको बख्तर बन्द गाडी (एपीसी) खरिदमा घोटाला भएको भन्दै अख्तियारले तीन पूर्वआईजीपीसहित सातजना प्रहरी अधिकारी र ठेकेदार शम्भु भारतीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतले मुख्य अभियुक्तलाई दोषी ठहर गर्दै अन्यलाई सफाइ दिएसँगै उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो। सर्वोच्चले तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामसिंह थापा र दिपकसिंह थाङदेनलाई १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो। त्यस्तै, डीआईजीहरू दिपककुमार श्रेष्ठ र एसएसपी रवीन्द्रप्रताप राणालाई ६ महिना कैद र ३० हजार जरिवाना तोकिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1771309463.png)
-1764146706.png)
