काठमाडाैं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नै बद्नाम गराउने गरी भएको कमसल ट्रान्सफर्मर घोटाला काण्डको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले हालैमात्र भएको मध्यस्थतासम्बन्धी निर्णय मगाउने आदेश गरेको छ। प्राधिकरण र ट्रान्सफर्मर उपलब्ध गराउने कम्पनीहरुका बीचमा हालैमात्र मध्यस्थतासम्बन्धी निर्णय भएको फाइल जिल्ला अदालत काठमाडौंमा रहेकोले मगाउने निर्णय गरेको हो।
थाइल्याण्ड र चीनबाट खरिद भएका ट्रान्सफर्मर कमसल फेला परेका थिए। न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले फाइल मगाउने आदेश गरेको हो। सात वर्षदेखि अदालतको गोलचक्करमा घुमिरहेको यो विवाद अन्तिम सुनुवाइको पर्खाइमा रहेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७० साल भदौ ९ गते विशेष अदालतमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र उच्च पदाधिकारीसहित २६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले २०७३ चैत १५ गते फैसला सुनाएको थियो। करिब तीन वर्ष विशेषमा रहेको उक्त मुद्दा २०७४ कात्तिक २७ गते सर्वोच्च प्रवेश भएको थियो।
यो मुद्दाले तीन वर्षमा एक पटकमात्र सुनुवाइ हुने मौका पाएको थियो। सरकार र निवेदक गरी २४ थान मुद्दा पेशी रहेका छन्। २०७४ फागुन ९ गते न्यायाधीशद्वय विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले प्रत्यार्थी झिकाउने आदेश गरेको थियो। त्यसपछि यो मुद्दा स्थगित हुँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतको एक पछि अर्को इजलासमा पेशी चढ्ने गरे पनि सुनुवाइ भने हुन सकेको थिएन। २०७४ कात्तिक २७ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको यो मुद्दा पाँच न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन।
न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाले हेर्न मिल्दैन। ती न्यायाधीशबाहेकको इजलास तोकिनुपर्ने भएकाले सुनुवाइमा समस्या हुँदै आएको छ। अख्तियारले २०७० साल भदौ ९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले तत्कालीन समयमा दुई चरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले विशेष अदालतमा सुरुमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झा र तत्कालीन महाप्रबन्धकहरू रामेश्वर यादव, युगलकिशोर साहसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
दोस्रो चरणमा अख्तियारले विदेशी एजेन्ट र प्राधिकरणका अन्य कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले कमसल ट्रान्सफर्मर आयात गर्दै राज्यलाई ५० करोड रुपैयाँ बराबर नोक्सान पुर्याएको दाबी गर्दै उक्त रकम असुल हुनुपर्ने माग गरेको थियो। ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता पाइएपछि अख्तियारले प्राधिकरणका कर्मचारी र सप्लायर्स कम्पनीका गरी ६० जनाविरुद्ध २०७० भदौ ९ र २८ गते चार थान मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो।
उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै विशेष अदालतले २०७३ चैत १७ गते प्राधिकरणका उच्च नेतृत्व र विदेशीसहित २५ जनालाई दोषी ठहर गर्दै उनीहरुबाट ४६ करोड असुल्न आदेश गरेको थियो। विद्युत् प्राधिकरणको ‘बहुचर्चित ट्रान्सफर्मर घोटाला काण्ड’मा प्राधिकरणका तत्कालीन दुई प्रमुख कार्यकारी निर्देशकसहित २० कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
यसैगरी ट्रान्सफर्मर सप्लाइ गर्ने चिनियाँ र थाई कम्पनीका पाँच जनालाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो। विशेषले दोषी ठहर भएकाबाट ४६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बढी जरिवानास्वरुप असुल्न भनेको थियो। अख्तियारले करिब दुई वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय रामेश्वर यादव र जीवेन्द्र झाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कमसल ट्रान्सफर्मर खरिद भएको पाइएको थियो। भारत, चीन र थाइल्यान्डबाट ल्याइएका ट्रान्सफर्मर धमाधम पड्कन थालेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
