वायु प्रदूषणका विषयमा गगन थापासहित चार सांसदले दर्ता गराए जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

राजनीति

नेपाल लाइभ आइतबार, वैशाख ५, २०७८, २०:३७

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापासहित काठमाडौंबाट निर्वाचित चार सांसदले संसद्‌मा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

थापा प्रस्तावक रहेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको समर्थकमा भीमसेनादास प्रधान, राजेन्द्रकुमार केसी र जीवनराम श्रेष्ठ रहेका छन्।

विगत केही हप्तादेखि काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न ठाउँमा वायु प्रदूषणले विकराल रूप लिएकाले वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न तत्काल गर्नुपर्ने काम, दीर्घकालीन तयारी एवं पहलकदमीका सन्दर्भमा उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएको थापाले बताएका छन्।

उनले अब बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा वायु प्रदूषणको विषय प्राथमिकतामा राखेर छलफल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

'वायु प्रदूषणको असर हामीले बुझे जस्तो र अहिले महशुस गरेजस्तो सामान्य टाउको दुख्ने, आँखा, नाक, घाँटी र स्वासप्रश्वास प्रणालीमा मात्र छैन। अध्ययनले देखाउन थालेको छ यसले मुटुको रोग, मस्तिष्कघात, फोक्सोको क्यान्सर, दमका साथै प्रजनन प्रणालीमा समेत गम्भिर नकारात्मक असर गर्दछ। बच्चाको मस्तिष्क विकासमा गम्भिर असर गर्दछ', प्रस्तावमा भनिएको छ, 'जसका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा मुटु रोग, स्ट्रोक, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या लगायतका रोगका बिरामी समेत बढ्दै गएको र वर्षेनी हजारौं मानिसले प्रदूषणकै कारणबाट हुने रोगका कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ। यसको अर्थ हो हामी अहिलेको पुस्ता मात्र होइन आउँदो पुस्तालाई समेत रोगी बनाइरहेका छौं। अत: वायु प्रदूषण न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्नका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू खोजी सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्मानित सदनले सरकारलाई निर्देशन दिन अपरिहार्य भएकोले यो सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेका छौं।'

छलफल गर्नुपर्नाको कारणलाई यसरी उल्लेख गरिएको छ

काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न ठाँउमा वायु प्रदूषणले विकराल रुप लिएर जनजीवन प्रभावित भएको छ। एक किसिमको जनस्वास्थ्य आपतकालको अवस्थामा हामी छौं। यसलाई गम्भीर र संवेदनशील रुपमा लिई अहिलेको वायु प्रदूषणको मुख्य कारण डढेलो लगायत प्रदूषणका अन्य कारणहरूको खोजी गरी तत्काल त्यसको न्युनिकरण र नियन्त्रण गर्नका लागि कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई तीन तहको सरकारवीच समन्वय गरी काम गर्न यस सम्मानित सदनले सरकारलाई निर्देशन दिनु आवश्यक भएकोले।
नेपालको संविधानले स्वच्छ वातावरणको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ। वायु प्रदूषण जनस्वास्थ्यको महत्वपूर्ण मुद्दा हो। स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने तथा प्रदूषण रहित वायुमा सास फेर्न पाउने जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न र जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्न आवश्यक कदम चाल्नु सरकारको दायित्व हो, जिम्मेवारी हो। विभिन्न स्रोतबाट हुने वायु प्रदूषणका कारण जन-स्वस्थ्यमा गम्भिर तथा प्रतिकुल असर परेको सन्दर्भमा अविलम्ब यसको दिर्घकालीन उपायहरू अवलम्वन गर्न यस सम्मानित सदनले सरकारलाई निर्देशन दिनु आवश्यक भएकोले।
वायु प्रदूषणले काठमाडौंवासीलाई झनै आक्रान्त पारेको छ। काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषणको समस्या कुनै एक निश्चित निकाय र तहको सरोकार र कार्यक्षत्रको विषय होइन। काठमाडौंको प्रदूषणको नियन्त्रण तथा न्यूनिकरणमा तीनै तहका सरकारको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ। तीन तहको सरकार र अन्तर्गतका निकाय तथा अन्य सरोकारवाला बीच समन्वय हुन अत्यावश्यक छ। एकिकृत कार्यदिशा, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रम हुन आवश्यक छ। अतः नेपाल सरकारले गतवर्ष जारी गरेको "काठमाडौँ उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६"लाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा लैजान तथा सवै तहका सरकार र सरोकारवाला निकायको समन्वयमा वायू प्रदूषण न्युनिकरण सम्बन्धि एकिकृत योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यतालिका र जिम्मेवारी सहित सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई अविलम्ब निर्देशन दिनु आवश्यक भएकोले।
वायु प्रदूषणलाई न्युन गर्नको लागि विभिन्न मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छन। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा सरकारले केही बर्ष अघि बनाएको ''विद्युतीय सवारी साधन सम्बन्धी कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको अवस्था के छ सो को जानकारी सदनलाई गराउन तथा अवश्यक नीति र संयन्त्रको विकास गर्न सरकारलाई झक्झकाउनु आवश्यक छ। त्यस्तै, हाम्रो विकास निर्माणको प्रकृया र पुर्वाधार निर्माणको काम गर्ने तरिकालाई समायनुकुल परिवर्तन र परिमार्जन गर्दै विभिन्न Innovative Contracting र Innovative Financing का विधिहरु आवश्यक छन्।त्यसैगरी सडक, खानेपानी लगायतको पूर्वाधार निर्माण गर्दा कम भन्दा कम प्रदूषण हुने विधि तथा प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्न लगायतका कामहरूलाई व्यवस्थित गर्न प्रचलित कानूनमा थुप्रै परिमार्जन तथा एकीकृत गर्नुपर्ने छ। अतः विद्यमान कानूनहरूको अध्ययन गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने कानूनहरूको संसोधन प्रस्ताव अविलम्व संसदमा पेश गर्न आवश्यक भएकोले।