विभाजित कम्युनिस्टहरू २०७८ मा कता?

राजनीति

वीरेन्द्र ओली बुधबार, वैशाख १, २०७८ २२:३०

काठमाडौं- दुई शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्रले २०७४ असोज १७ गते अचानक राष्ट्रिय सभा गृहबाट चुनावी तालमेल गर्दै एकतामा जाने घोषणा गरे। सोही वर्ष सम्पन्न निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइ बहुमत पनि ल्याए। फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। वाचा अनुसार, दुई पार्टीले २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकताको घोषणा गरे।

एकता भएको झण्डै डेढ वर्षसम्म नेकपा राम्रैसँग चल्यो। त्यसपछिका दिनहरू हार्दिकता र समन्वयभन्दा तिक्ततापूर्ण आरोप-प्रत्यारोपमै बित्यो। विवाद र किचलोसँगै अघि बढिरहेको नेकपा २०७७ सालको अन्त्यतिर औपचारिक रूपमै विभाजित भयो। निक्कै ठूलो मिहिनेतबाट एकता भएको नेकपा औपचारिक रूपमा एमाले र माओवादी केन्द्रको रूपमा विभाजित छ। अनौपचारिक रूपमा एमाले केपी शर्मा ओली पक्ष, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्ष तथा वामदेव गौतम पक्ष गरी तीनतिर देखिन्छ। ओली र नेपाल-खनाल पक्ष त औपचारिक विभाजनकै दिशातिर अघि बढेका छन्।

नेकपा विवादको उत्कर्ष गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेपछि निम्तिएको हो। त्यसयता साना-ठूला विवाद भए पनि एक अर्काविरुद्ध सडकमै उत्रिएर खनिएका थिएनन्। जब ओलीले पाँच वर्षका लागि गठित प्रतिनिधि सभालाई तीन वर्षमै विघटन गरे, त्यसपछि नेकपाको असन्तुष्ट पक्ष मात्रै होइन, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलगायत दलहरू पनि संघर्षमा होमिए।

संविधानको प्रावधानभन्दा बाहिर गएर गरिएको विघटनका विरुद्ध नेकपाका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्ष सडक संघर्षमै उत्रिए। ओलीविरुद्ध नाराबाजी गरे। अर्कोतिर ओलीले उस्तै शैलीमा प्रतिवाद गरे। सडकमा संघर्ष भएपछि सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानकै व्यवस्था अनुसार ओलीको कदमलाई बदर गरिदियो। विघटन भएको ६५ दिनपछि सर्वोच्चद्वारा गत फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसला भयो। त्यस फैसलालाई प्रचण्ड-माधव पक्षले जितको रूपमा व्याख्या गरे। खुशी साटासाट गरे।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएलगत्तै ओलीले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने आम अपेक्षा थियो। ओलीलाई राजीनामा गराउन उनीविरुद्ध मोर्चाबन्दी समेत बनाउने तयारी थियो। त्यसै मौकामा सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपा नामको वैधानिकता ऋषिराम कट्टेललाई दिने अर्को चर्चित फैसला गर्‍यो। र, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदियो। प्रचण्ड-नेपालले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको खुशी साटेको दुई हप्ता नबित्दै अदालतको फैसलाले उनीहरूलाई टाउकोमै घन प्रहार गरे जस्तै भयो।

निवेदकले माग दाबी गरेभन्दा पर पुगेर अदालतले फैसला गरेको भन्दै प्रचण्ड-माधव पक्षले असन्तुष्टि पोखे। प्रचण्डले पुनरावलोकनको माग गरे। तर, सर्वोच्चले अस्वीकार गरिदियो। अदालतले पुनरावलोकन नगरेपछि प्रचण्ड माओवादीलाई पुनगर्ठन गर्नतिर लागे भने नेपाल- खनाल एमालेकै समानान्तर कमिटी चलाइरहेका छन्।

ब्युँतिएपछि एमाले किचलो
एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि एमालेमा किचलो बढ्दै गएको छ। एमालेका ओली पक्ष र नेपाल-खनाल पक्षबीच जुहारी चलिरहेको छ। वामदेव गौतम छुट्टै समूह बनाएर 'एकताको पहल' गरिरहेका छन्। यसअघि नेकपामा भएको अन्तरसंघर्षमा नेपाल-खनाल पक्षले प्रचण्डलाई साथ दिएको भन्दै ओलीले फागुन २८ गते आफू पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर पार्टी विधान संशोधन गरी माओवादीबाट आएका २३ नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गरिसकेका छन्।

नेपाल-खनाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यको अनुपस्थितिमा केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा परिणत गरी मिति समेत घोषणा गरिसकेका छन्। जसअनुसार आगामी मंसिर २ देखि ६ गतेसम्म एमालेको महाधिवेशन हुने भनिएको छ। पार्टीका कमिटीहरूमा नेपाल-खनाल पक्षका नेताहरूलाई जिम्मेवारीमुक्त गरी ओलीले आफू पक्षका नेताहरूलाई दिएका छन्। नेपाल-खनाल पक्षले फागुन २८ गतेको निर्णय सच्याई पार्टीलाई जेठ २ गते (एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुनुभन्दा अघि) फर्काउन प्रत्यन्न गरिहेका छन्। तर, ओली तयार भएका छैनन्। नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन्।

यसैबीच नेपाल-खनाल पक्षले चैत ४ र ५ गते देशैभरबाट नेता/कार्यकर्ता बोलाएर राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्नुअघि पनि ओलीलाई निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका थिए। ओली आफ्नो निर्णय सच्याउन सहमत नभएपछि खनाल-नेपालले देशैभरबाट ४ हजारको संख्यामा नेता/कार्यकर्ता बोलाएर राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेका हुन्। भेलाले पार्टी विवाद मिलाउन जेठ २ गतेमै फर्किनुपर्ने सुझाव दियो। पार्टी एकतालाई कायम राख्न देशैभर नेता/कार्यकर्ता सक्रिय बनाई एकता विरोधी शक्तिका विरुद्ध लड्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो।

खनाल-नेपाल पक्षले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेको दुई दिनमै ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाल, स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई पार्टी विधान विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेर पत्र पठाए। चारै नेताले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै ओलीले ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका छन्।

एमालेमा अहिले ओलीविरुद्ध नेपाल-खनाल पक्षले समानान्तर कमिटी चलाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा अघि बढिरहेको एमालेभित्रको अन्तरद्वन्द्वको निष्कर्ष कस्तो होला भनेर विश्लेषण भइरहेका छन्।

यता एमालेभन्दा माओवादीमा आन्तरिक द्वन्द्व शान्त छ। पार्टीको नेतृत्व प्रचण्डले गरिरहेका छन्। उनलाई चुनौती दिने नेता नभएकाले माओवादीमा तत्काल द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना छैन। तर, माओवादीका नेताहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु साह, दावा लामालगायत एमाले प्रवेश गरेका छन्। कतिपयलाई माओवादीले कारबाही गरिसकेको छ।

गठजोड कस्तो बन्ला?
एमालेभित्र बढेको अन्तरद्वन्द्व तथा प्रचण्ड, नेपाल र खनाल पक्षको सम्बन्धले फेरि उनीहरू एउटै पार्टीमा हुने सम्भावना छ। माओवादीले आफ्नो पार्टीको नाम फेर्न ठिक्क परेपनि एमालेभित्रको अन्तरद्वन्द्व किनारा नलागेकाले निर्णय नगरेर बसेको छ। कम्युनिस्ट राजनीतिको आगामी एकता र गठबन्धन माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नयाँ स्वरूपमा देखापर्ने विश्लेषण गरिएको छ। माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

संसद्मा ओलीले विश्वासको मत नपाउने र अर्को सरकार पनि बन्ने स्थिति नहुँदा मुलुक निर्वाचनमा जान सक्ने आकलन गरिएको छ। त्यस्तो हुँदा प्रचण्ड, नेपाल र खनाल एउटै पार्टी वा चुनावी मोर्चामा हुने परिस्थिति बन्न सक्छ। त्यस्तै, ओली तथा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ लगायतको अर्को मोर्चा बनेर चुनावमा जाने स्थिति बन्ने विश्लेषण गरिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनले समेत त्यस्तो खालको गठनबन्धनको संकेत दिइसकेको छ।

तर, एमाले स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले २०७७ मा नेकपा विभिन्न टुक्रामा विभाजित भएपनि आउने वर्षको पहिलो प्राथमिकतामा एमाले एकता र सुदृढीकरण पर्ने बताए। एमाले एकता र सुदृढीकरणपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नयाँ उचाइमा अगाडि बढ्ने ज्ञवालीले दाबी गरे।

‘केपी ओली हिन्दू धर्मदेखि संवैधानिक राजतन्त्रसम्म पुग्न सक्ने देखिन्छ। त्यसरी जाँदा मार्क्सवाद र लेनिनवादबाट समेत च्युत हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा उनीभित्रको ठूलो पंक्ति त्यता जाँदैन’, ज्ञवालीको विश्लेषण छ, ‘ओलीले अहिले पनि आफूलाई एमाले भनिरहेका छन्। त्यो भनेको मार्क्सवादी मात्रै नभएर लेनिनवादी सिद्धान्त अंगालेको भन्ने हुन्छ। त्यो उनले ओढेको खोल नउतारेसम्म भ्रम दिइरहन्छन्। सबैभन्दा पहिले उनले ओढेको नक्कली खोल च्यात्न जरुरी छ।’

केपी ओलीमा भएको विशाल पंक्ति कम्युनिस्ट भनेरै लागिरहेको बताउँदै ज्ञवालीले ओलीको खोल उत्रिनेबित्तिकै सच्चा कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिने स्थिति बन्ने बताए। ‘हामीले सबैभन्दा पहिला केपी ओलीको खोल उतार्न जरुरी छ। उनी जहाँ जान खोजेका छन्, त्यहाँ स्पष्ट भएर छिटो जान जरुरी छ। त्यसपछि ओलीसँग भएका मार्क्सवादी र लेनिनवादीहरू एक ठाउँमा उभिने स्थिति हुन्छ। त्यसपछि कम्युनिस्ट आन्दोलन बृहत एकतातिर जाने स्थिति बन्छ’, ज्ञवालीले भने।