काठमाडौं– राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशको सरकार विरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरुबाट आउने प्रस्तावमा आफ्नो समर्थन हुने स्पष्ट पारेको छ।
बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको साथ छाडेको स्पष्ट पारेका हुन्।
‘केन्द्रमा हामीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रदेशहरूमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेका सरकारहरूलाई समर्थन कायमै राखेका थियौँ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'त्यसको अर्थ हामीले वामपन्थीको सरकारमा जोड दिएका हौँ।'
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग भएको स्थितिमा त्यहाँ ओली पक्षको मात्र सरकार हुन्छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ओलीको पक्षमा काम गरिरहेको बताउँदै त्यसका क्रियाकलापहरुले प्रतिगमनलाई मद्दत पुगेकाे जनमोर्चाकाे ठहर छ। हाल काे गण्डकी प्रदेश सरकारका विरुद्ध प्रतिपक्षबाट आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन रहने विज्ञप्तिमा बताइएकाे छ।
राजमोले आगामी सरकारमा भने आफूहरु सहभागी नहुने प्रष्ट पारेकाे छ।
‘मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्र र नेका जुन आए पनि त्यो उनीहरुबीच बन्ने समीकरणको कुरा हो । त्यसमा हाम्रो समर्थन रहनेछ । तर त्यो सरकारमा हामी भने सहभागी हुने छैनौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
राजमो पनि सरकारको विपक्षमा उभिएपछि गुरुङको मुख्यमन्त्री पद संकटमा परेको छ।
प्रेस वक्तव्य
गण्डकी प्रदेश सरकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले दिएको समर्थन बारे भएको निर्णयलाई सार्वजनिक गर्न यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वेच्छाचारी कार्यशैली, जनहित र संसदीय प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताका विरुद्धका कार्य तथा आफ्नै पार्टीका निर्णयहरु समेतलाई उल्लंघन गर्ने कार्य र कार्यशैलीको हामीले विरोध गर्दै आएका थियौँ।
त्यस सिलसिलामा उनले असंवैधानिक तरिकाले संसदको विघटन गरेपछि हामीले उनको नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेका थियौँ। उनका त्यसप्रकारका क्रियाकलापहरुबाट २०६२/६३ को महान जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता आदिमाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ।
त्यसको अर्थ देशमा प्रतिगमनको खतरा बढेको छ । देशी–विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको सक्रियता बढेको छ । राजनीतिक अन्यौलता कायमै छ । यो स्थितिको अन्त्यका लागि केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु नै उपयुक्त विकल्प हो। उनले राजीनामा दिनको लागि हामीले जोड दिंदै आएका छौँ।
केन्द्रमा हामीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रदेशहरुमा नेकपा र पछि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेका सरकारहरुलाई दिएको समर्थन कायमै राखेका थियौँ। त्यसको अर्थ हामीले बामपन्थीको सरकारमा जोड दिएका हौँ। गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग भएको स्थितिमा त्यहाँ ओली पक्षको मात्र सरकार हुन्छ। साविकको स्थितिमा परिवर्तन हुन्छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले ओलीको पक्षमा काम गरिरहेको छ।
त्यसका क्रियाकलापहरुले पनि प्रतिगमनलाई मद्दत पुग्छ । त्यसकारण गण्डकी प्रदेश सरकारका विरुद्ध प्रतिपक्षबाट आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई हाम्रो समर्थन हुनेछ । मुख्य मन्त्रीमा माओवादी केन्द्र र ने.का. जुन आए पनि त्यो उनीहरु बीच बन्ने समिकरणको कुरा हो । त्यसमा हाम्रो समर्थन रहने छ । तर त्यो सरकारमा हामी भने सहभागी हुने छैनौँ ।
२०७८ बैशाख १ गते
चित्रबहादुर के.सी. अध्यक्ष
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1693220145.jpg)
-1786602170.png)
