काठमाडाैं- परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले आफैं विश्वासको मत लिनुनपर्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलापछि सरकारले विश्वासको मत आफैं लिनुपर्ने भनि प्रश्न उठाइएको भन्दै उनले उठेको प्रश्नमा संविधानको यस्तो व्यवस्था नभएको जिकीर गरेका छन्।
फैसलालाई तत्कालीन दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजनको रुपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने भन्दै उनले सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा बोल्दै सरकारले विश्वासको मत नलिने जवाफ दिएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवप्रसाद गुरुङले सरकारले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने नत्र अवैधानिक हुने तर्क गरेका थिए। सरकारलाई दिएको आफ्नो सर्मथन फिर्ता लिन नसकेको माओवादीले सरकार आफैंले लिनुपर्ने तर्क संसद्मा पेश गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाबाट नेकपा विभाजित भएमात्र सरकारले संविधानको धारा १०० (२) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उनको तर्क थियो। गुरुङको प्रश्नमा जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जवाफमा सर्वोच्चको फैसला र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थिति संविधानको धारा १०० (२) सँग कतै नजोडिने दाबी गरे।
‘सर्वोच्च अदालतले जुन नाममा पार्टी दर्ता गर्यो, त्यो दर्ता गरेको नाम मिलेन भनेर दर्ता खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो ’ उनले भने ‘ फेरि दर्ता गर्ने हो भने १५ दिनभित्र आऊ भनेको छ। त्यो कुनै पार्टी विभाजन होइन।’
यसलाई पार्टी विभाजनको रूपमा व्याख्या गरेर विश्वासको मत चाहिन्छ भन्ने कुरा आकर्षित नहुने उनले प्रष्ट पारे।
नेपालको संविधानले दल विभाजन कस्तो अवस्थामा हुन्छ, कसरी दलहरू विभाजित हुन्छन् त्यसको प्रक्रिया के हो ? भन्नेबारेमा प्रष्ट उल्लेख गरेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले बताए। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राजनीतिक दलहरू संविधानले भनेकै बाटो हिंड्नु उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन्।
‘सरकार हटाउन संविधानले प्रष्ट बाटो देखाइदिएको छ ’ उनले भने ‘अन्यथा बाटो भन्दा संविधानले जुन जुन बाटो भनेको छ त्यही त्यही बाटो हिँड्नु वाञ्छनीय हुन्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
