काठमाडौं- सरकारले देशभरका १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार आयोजना बनाउने उद्देश्यसहित ‘निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम’ सुरु गरेको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त कार्यक्रमको औपचारिक सुरुआत गरेका हुन्।
प्राथमिकताका आधारमा छनोट भएका १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका रणनीतिक सडक आयोजनाहरु तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले आगामी तीन वर्षभित्रमा थप दुई हजार २१० किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भइसक्ने बताए। यी आयोजनाहरुको लागत ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर अनुमान गरिएको छ।
‘आजबाट पूर्वाधार र सडक निर्माणका क्षेत्रमा नयाँ चरणको अभियानको थालनी भएको छ,' नेम्वाङले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्रलक्षित सडक पूर्वाधार निर्माणको कामलाई हामीले तीन वर्षभित्र सक्ने भनेका छौं। यसबाट कम्तीमा दुई लेनको दुई हजार २१० किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुन्छ।'
त्यस्तै, अहिले सडक पूर्वाधार निर्माणको कामले अपेक्षित गति लिइरहेको पनि मन्त्री नेम्वाङको भनाइ छ। ‘अहिले दैनिक औसत साढे ६ किलोमिटर बाटो र दुई वटा पुल बनिरहेका छन्। एक वर्षमा सडक विभागले मात्रै तीन हजार ५०० किलोमिटर सडक कालोपत्रे, तीन हजार ३०० किलोमिटर ग्राभेल र एक हजार ६०० किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलेको छ भने ६२८ पुल निर्माण गरेको छ,’ उनले भने।
संघीयताको कार्यान्वयनपछि संघ सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेका ८० वटा राजमार्गहरुको निर्माण र स्तरोन्नतिले राम्रो गति लिए पनि सोचेअनुरुप काम हुन नसकेको मन्त्री नेम्वाङले बताए। ‘विगतका सरकारहरुले वार्षिक दर्जन बराबर पनि सडक बनाउँदैन थिए। तर, अहिले हामीले दैनिक ६ किलोमिटर सडक बनाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यति गर्दा गर्दै पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालले सबै क्षेत्र समेट्न सकेको छैन। चीन र भारतसँगका सीमानाका, प्रदेश र जिल्ला मुकामहरुसम्म राष्ट्रिय सडकमार्गले जोड्न नसकेको अवस्था अहिले पनि रहेको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
