काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय समितिले विकास निर्माणका विषयमा अन्धाधुन्ध आदेश दिने गरेको टिप्पणी गरेका छन्। १६५ निर्वाचन क्षेत्रका रणनीतिक सडक शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।
विकास योजनामा हुने अनियमिततापछि काम रोकेर छानबिन गर्न समितिले आदेश दिने गरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखेका हुन्। उनले भने, ‘हाम्रा संसदीय समितिले अन्धाधुन्ध ढंगले बोलाउँछन्। छानिबिन गर्छन्। रोक्ने आदेश गर्छन्। एउटा समितिले पनि बोलाएको छ, छानबिन गरेको छ। अर्कोले आदेश गरेको छ। अनेक समितिले छानबिन गर्छ, अनेक समितिले आदेश गर्छ।’
विकास निर्माणका काम स्थगन आदेशले रोकिएमा कस्तो असर गर्छ भनेर नसोच्ने उनको भनाइ छ। केही शंका लागे सकेसम्म छिटो निरुपण गर्ने र विकास निर्माणका काम चालु राखेर निरुपण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, ‘गुणस्तरमा सम्झौता हुँदैन। सकेसम्म रेखदेख गरौं तर काममा रोकटोक नगरौं।'
उनले एउटा काम रोक्ने आदेश दिइयो भने त्यससले के-के असर पार्छ, कति समस्या पर्छ र त्यो काम सम्पन्न हुन कति समय लाग्छ? भन्ने समितिले सोच्नुपर्ने बताए। यसरी रोक्दा त्यसले पुर्याउने आर्थिक क्षति, परोक्ष रुपमा विकासको गतिमा पार्ने असर र काम हुनुभन्दा अगाडि रोक्ने कार्यमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘यो तरिकामा पनि हामीले आफ्ना क्षेत्राधिकार र कामका असरजस्ता कुरालाई गम्भीरमापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने।
ओलीले पुल नबाउन आदेश दिँदा अर्थतन्त्र र विकासलाई पर्ने असर ख्याल गर्न सुझाए। उनको सुझाव छ, ‘त्यस्तौ शंका लाग्छ भने सम्बन्धित ठाउँलाई हेर्नु भनेर लेखिदिए हुन्छ। केही खर्बको आयोजना रोकेर फेरि गर्दा त्यस पार्ने असर र परिणाम हेर्नुपर्छ।’
एकपटक त्यो लामो समय रोकिने, पछि काम गर्नेलाई उत्साह नहुने र अन्त्यमा आयोजना नै इतिहास हुने गरेको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।