फाइल तस्बिर
काठमाडौं- परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले बिजनेस नदिएको भनेर गरिएको टिप्पणी सही नभएको बताएका छन्। सरकारले सदनलाई बिजनेस दिने तर ती सहजै अघि बढ्ने प्रत्याभूति चाहिएको बताए।
'यदि सदनमा रहेका सबै दलहरुको समझदारी बन्छ भने, हाम्रा दर्जनौं विधेयकहरु मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर बसेका छन्। कति संसद् सचिवालयमा दर्ता छन्। तिनीहरुलाई हामी अगाडि बढाउँछौं। तर सहजै अघि बढ्छन् भन्ने प्रत्याभूति चाहियो,' बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले भने।
ज्ञवालीले सदनलाई सही ढंगले अगाडि लैजाने कुरामा सभामुखको नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्ने बताए। त्यस्तै, सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबीच समझदारी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 'समझदारी निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका सभामुखले भूमिका खेल्नुपर्यो। सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्यो। बिजनेस आउने र सहजै अघि बढ्ने वातावरण बनाउनुपर्यो नि,' उनले भने, 'कसले प्रत्याभूति दिन्छ? पहिलो दिन अध्यादेश रोकेजस्तै भोलि सरकारले प्रस्तुत गरेका अरु बिजनेसहरुलाई त्यसै ढंगले अवरोध हुँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के?'
सरकारले प्रस्तुत गर्ने बिजनेस सहजरुपमा अगाडि बढाउनका लागि सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिको बैठक राखेर दलका नेताहरुसँग परामर्श गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ। 'हाम्रो देशमा सदन बीसौं वर्षदेखि छ। योभन्दा तीक्त अवस्थामा पनि सदनलाई सहज रुपमा चलाइरहेका हौं। त्यस मामिलामा सबैको योगदान हुनुपर्छ,' उनले भने।
उनले यसअघि पनि महत्त्वपूर्ण विधेयकहरु भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सदनको पहिलो बैठकमै प्रस्तुत हुन पाउनुपर्थ्यो भनेर आफूहरुले भनेको बताए। 'त्यो प्रस्तुत गर्न दिइएन,' उनले भने, 'प्रतिपक्षी दलका साथीहरुले केही गलत कुरा सम्प्रेषण गरिरहनुभएको छ। कार्यसूचीमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सँगसँगै अरु अध्यादेशहरु पनि थिए। उहाँहरुलाई संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अरु अध्यादेश छन् भन्ने थाहा थिएन र? तर, उहाँहरुले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई बहाना बनाएर सम्पूर्ण कारबाही नै रोक्नुभयो।'
प्रतिपक्षी दलले सदनका लागि बिजनेस चाहेको हो भने सरकार हमेशा बिजनेस दिन तयार रहेको ज्ञवालीले बताए। 'सदनमै विचराधीन कैयौं विधेयकहरु छन्। तिनलाई अगाडि बढाउन न केही कुराले रोकेको छैन। त्यसैले सरकारको कारणले संसद्को बैठक प्रभावकारी नभएको होइन,' उनले भने, 'संसद् प्रभावकारी नहुनका निम्ति प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा लाग्नुभएका प्रतिपक्षी र अन्य साथीहरु नै अलमलमा हुनुहुन्छ।'
उनले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि आफूहरुले केही समितिहरुमा सदस्य फेर्न चाहे पनि नदिइएको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
