यस्तो छ शीर्ष नेतामाथि कारबाहीको इतिहास : कसैले पार्टी फुटाए, कसैले रोजे अन्तरसंघर्ष

राजनीति

किशोर दहाल मंगलबार, चैत १७, २०७७ २१:२२

काठमाडाैं- प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई सोमबार पार्टीको साधारण सदस्यबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेसँगै दलभित्र हुने टकराव र कारबाही शृंखलाको नयाँ तस्वीर बाहिर आएको छ। तर, एमालेभित्रको पछिल्लो घटनाक्रम राजनीतिमा नयाँ होइन।

पार्टीभित्र कारबाहीको विषय पनि नौलो होइन। राजनीतिक पार्टी भनेकै स्वयंमा निश्चित पद्धति, प्रक्रिया र विधान अनुसार चल्ने संस्था भएकाले यस्तो विषयलाई स्वाभाविक ठानिन्छ। कतिपय पार्टीहरूले अनुशासनको विषयलाई निगरानी गर्न संयन्त्र नै बनाएका हुन्छन्।

पार्टीभित्र कारबाहीको विषय कहिले स्वाभाविक बन्ने गर्छ, कहिले प्रतिशोधपूर्ण। विशेषगरी चुनावमा अन्तर्घात हुँदा, साविकको पार्टीको निश्चित मान्यताभन्दा बाहिर गएर व्यवहार गर्दा तथा शीर्ष तहका नेताहरूबीच कुनै किसिमको टक्कर हुँदा कारबाही हुने गरेको पाइन्छ। जब भागीदार शीर्ष नेताहरू नै हुने गर्छन्, त्यसले बढी चर्चा पनि पाउँछ।

अहिले अस्तित्वमा रहेका पार्टीहरूको इतिहास केही दशकको मात्रै छ। नेपाली कांग्रेसले खासै धेरै विभाजन व्यहोर्नु परेन। तर, कम्युनिस्ट पार्टीहरू भने कैयौंपटक विभाजित हुँदै र जोडिँदै आएका छन्। यसक्रममा कैयौंपटक शीर्ष नेताहरूमाथि नै कारबाही भएका छन्। कारबाहीपछि कतिपय अवस्थामा पार्टी विभाजनतिर गएका छन्, कतिपय भने आन्तरिक संघर्षबाट अघि बढ्ने गरेका छन्। यस्ता छन् केही चर्चित कारबाहीहरू :

मातृकाप्रसाद कोइराला
प्रजातन्त्र स्थापनापछि नै बीपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाबीच असमझदारी बढ्ने गरेको थियो। २००७ सालमा बनेको संयुक्त सरकारमा गृहमन्त्री रहेका बीपीले राजीनामा दिँदा उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन थियो। तर, पछि दिल्ली र दरबार मातृकाको पक्षमा उभिए। उनी नै प्रधानमन्त्री बने। त्यतिबेला उनी पार्टी सभापति समेत थिए। मातृका प्रधानमन्त्री बनेपछि बीपीले ‘एक व्यक्ति एक पद’को कुरा उठाए। पछि बीपी कार्यवाहक सभापति पनि भए।

संविधान सभाको निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएका मातृकाले दरबारको चाहना अनुसार काम गर्न थाले, संविधान सभा निर्वाचनलाई बेवास्ता गरे। त्यसले पार्टीभित्र उनको आलोचना सुरु भयो। बीपी र मातृकाको सम्बन्ध झनै बिग्रियो।

विवादकैबीच २००९ साउनमा पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् हेरफेरबारे केही निर्देशनहरू दियो। त्यसबाट मातृका रुष्ट भए। पार्टीले सरकारको काममा हस्तक्षेप गर्न नहुने र मन्त्रिपरिषद्‌मा कसलाई राख्ने र हटाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भन्ने उनको तर्क थियो। सोही अनुसार पार्टीलाई जवाफ पठाए। तर, पार्टीले निर्णय अवज्ञा गरेको भन्दै मातृकालाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन निर्देशन दियो।

विवाद बढ्दै गयो। पार्टीको निर्देशन पालना नगर्ने मन्त्रीलाई कारबाही हुँदै गयो। तर, मातृकाको भनाइ थियो- ‘म नै सभापति हुँ, बीपीलाई कार्यवाहक मात्रै दिएको हुँ।’ अन्तिममा २००९ भदौ १३ र १४ मा काठमाडौंमा बसेको पार्टीको महासमिति बैठकमा मतदानद्वारा मातृकालाई निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित भयो। त्यसपछि भने मातृकाले राजीनामा दिए।

उनले २०१० वैशाखमा वीरगञ्जमा सम्मेलन गरी राष्ट्रिय प्रजा पार्टी गठन गरे। दरबारले रुचाएका उनी दुई महिनापछि पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।

केशरजंग रायमाझी
एकीकृत अवस्थामा रहेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले २०१४ सालमा दोस्रो महाधिवेशन गरेको थियो। चुनावमार्फत् केशरजंग रायमाझी महासचिव चुनिएका थिए। राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ मा ‘कू’ गरिदिए। त्यतिबेला मस्कोमा रहेका पार्टी प्रमुख रायमाझीले राजाको कदमको स्वागत गरिदिए। उनलाई अद्यापि, राजवादी कम्युनिस्ट भनिन्छ। उनको धारणाले पार्टीभित्र विवाद सिर्जना भयो।

यसैबीच, २०१७ फागुन-चैतमा भारतको दरभंगामा आयोजित विस्तारित बैठकले ९ महिनाभित्र पार्टीको तृतीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो। तर, तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुन सकेन। महाधिवेशन नै नभएपछि पार्टीभित्र बहुमत र अल्पमतबीच विवाद बढ्न थाल्यो।

अल्पमत पक्षले आन्तरिक विधि पुर्‍याई २०१९ वैशाख ४-१५ मा भारतको बनारसमा बेग्लै 'तेस्रो महाधिवेशन' गरे। महाधिवेशनले केशरजंग रायमाझीलाई ३ वर्षका लागि पार्टीबाट निष्काशन गर्‍यो। साथै, शम्भुराम श्रेष्ठ र डिपी अधिकारीलाई पनि क्रमश: १ र २ वर्षका लागि निष्काशन गरियो।

त्यसपछि नै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विभाजन सुरु भयो। त्यसपछिका तीन दशकमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन छिन्नभिन्न भयो। अनेक समूह र व्यक्तिको नाममा उनीहरू अस्तित्वमा रहे। कति बिलाए। रायमाझीकै समूह अनेक टुक्रामा विभाजित भए।

सिपी मैनाली
३० को दशकमा सिपी मैनाली असाधारण नेताको रूपमा प्रचारित थिए। कतिपय त उनलाई दक्षिण एशियाकै महान प्रतिभा पनि भन्थे। तत्कालीन कोअर्डिनेशन केन्द्र र मालेमा उनी अति शक्तिशाली थिए। जेलभित्रबाट उनले लेखेको पत्रले बाहिर पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका कार्यवाहक सचिव थुरथुर हुन्थे। सिपीले नरूचाएकै कारण आफ्नो राजनीतिक बुझाई परिवर्तन गर्थे। पार्टी बैठकमा पनि सिपीलाई मन नपर्ने हो कि भनेर नेताहरू खुला रूपमा आफ्नो प्रस्ताव राख्न सक्दैनथे। पार्टीको बैठकमा उनी कसैसँग सल्लाह नगरी प्रस्ताव ल्याएर पारित गराउन सक्थे। शक्तिले गर्दा उनमा आत्मकेन्द्रित सोच विकास भएको थियो।

विस्तारै सिपीको व्यवहारमाथि पार्टीमा प्रश्न उठ्न थाल्यो। उनीमाथि परिवारवाद लादेको आरोप लाग्यो। फरक वैकल्पिक लाइन राखेका नेताहरूलाई दमन गरेको पार्टीले नै ठहर गर्‍यो। सिपीका प्रस्तावहरू अस्वीकृत हुनथाले। उनको अहंकारकै कारण पार्टीका ११ केन्द्रीय सदस्यमध्ये उनी एकातिर र १० जना अर्कातिर हुने अवस्था आयो। त्यसपछि, खुला नामबाट दिएको अन्तर्वार्ता, जेलका साथीहरूलाई लेखेको पत्र तथा तल्ला कमिटीलाई धम्क्याएको जस्ता विषयलाई सन्दर्भ बनाउँदै उनले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको, अराजक बनेको आरोप लाग्यो।

शक्तिशाली सिपीका निम्ति २०३९ साल दु:खद् रह्यो। कात्तिकमा महोत्तरीमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनलाई महासचिव र पोलिटब्युरोबाट हटायो। उनले आफ्नो राजनीतिक भविष्यको चिन्ता गर्दै आफूलाई अनुशासनको कारणबाट होइन, राजनीतिक कारणले हटाइएको अभिलेख राख्न चाहे। अन्तत: कारबाहीका पक्षधरकै भाषामा राजीनामा लेख्नुपर्‍यो- मबाट गम्भीर अनुशासनहीनताका कामहरू भएकाले पार्टीको महासचिव भइरहन योग्य रहिनँ। मलाई महासचिवबाट हटाइयोस् र सुध्रने मौका दिइयोस्।

पछि उनी केन्द्रीय कमिटीबाट पनि हटाइए। तर, कारबाहीपछि पनि उनको गुटबन्दी कम भएन। त्यसपछि व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि भनेर उनले माग गरेअनुसार प्रवास पठाई त्यहाँको राजनीतिक काम हेर्ने जिम्मा दिइयो। आफूमा केही सुधार गरेको र कतिपय कार्यकर्ताको पनि दबाब बढेको भन्दै उनलाई २०४२ सालमा पुनः केन्द्रीय कमिटी र २०४४ सालमा पोलिटब्युरोमा ल्याइयो।

शेरबहादुर देउवा
२०५८ मंसिरदेखि जारी संकटकालको अवधि २०५९ जेठ १० गते सकिँदै थियो। तर, नेपाली कांग्रेसभित्र त्यसको म्याद थप्ने वा नथप्ने भन्ने विवाद उत्कर्षमा थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संकटकालको समयावधि थप्ने पक्षमा थिए। कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला भने म्याद थप्ने कुराको विपक्षमा थिए। यसैबीच जेठ ९ गते बिहान ११ बजेका लागि संसद्को २२औं अधिवेशन आह्वान गरियो। त्यसबीचमा देउवाले पार्टीमा सल्लाह नै नगरी संकटकालको म्याद थप्ने प्रस्ताव संसद्‌मा दर्ता गराइसकेका थिए।

पार्टीभित्र परामर्श नगरी प्रस्ताव दर्ता गराएपछि कोइराला पक्ष प्रधानमन्त्री देउवासँग आगो भयो। परिणामस्वरुप जेठ ७ गते पार्टी महामन्त्री सुशील कोइरालाको हस्ताक्षरबाट प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधियो। जेठ ८ गते बसेको कार्यसमितिको आकस्मिक बैठकले संसद्‌मा दर्ता गरिएको प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दियो। कार्यसमितिको निर्णयका विरुद्ध देउवालगायत केही नेताले हस्ताक्षर गरेका थिए।

देउवाले प्रस्ताव फिर्ता लिएनन्। बरु सोही दिन राति राजदरबार पुगेर संसद् विघटनको सिफारिस गरिदिए। भोलिपल्ट पार्टीले उनलाई साधारण सदस्यबाट निलम्बन गरी स्पष्टीकरण माग गर्‍यो। देउवाले ११ गते स्पष्टीकरण पेश गरे। तर, त्यो मनासिव नभएको भन्दै देउवालाई साधारण सदस्यबाट तीन वर्षका लागि निस्कासन गरियो।

देउवालाई गरिएको कारबाही फिर्ता गराउन मध्यमार्गीहरूले प्रयास गरे। देउवाले पनि पुनरावेदन गरे। तर, सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला पछि हटेनन्। यसैबीच, देउवाले असार २ गतेका लागि नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूको राष्ट्रिय भेला आयोजना गरे। जसलाई कोइराला पक्षले अवैध भन्यो। तर, देउवाले भने सोही भेलालाई महाधिवेशनमा परिणत गरे। त्यहीँबाट पार्टी विभाजन गरे। र, कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे। २०६४ सालमा सो पार्टी पुनः कांग्रेसमै मिसियो।

बाबुराम भट्टराई
२०६१ सालपछि तत्कालीन नेकपा माओवादीभित्र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र बाबुराम भट्टटराईबीच मनभेद, मतभेद र पार्टीको आगामी ‘लाइन’ का विषयमा विवाद बढ्दै गएको थियो। भारतले आफ्ना नेताहरूलाई गिरफ्तार गरेपछि प्रचण्डले राष्ट्रियतालाई प्रमुख मुद्दा बनाउनुपर्ने भन्दै भारतसँग सुरुङ युद्धको घोषणा गराए। साथै, नेतृत्वलाई थप केन्द्रीकरण गरे। सोही वर्ष साउन-भदौमा रोल्पाको फुन्टिवाङमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रचण्डले बाबुरामलाई हेडक्वार्टर नै कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाए। बाबुराम प्रचण्डमा गरिएको शक्ति केन्द्रीकरणको विपक्षमा त थिए नै, गणतन्त्रलाई प्रमुख मुद्दा बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए। यसैक्रममा उनले पार्टीमा बहुचर्चित ४ र १३ बुँदा प्रस्तुत गरे।

त्यसपछि बाबुरामलाई पार्टीभित्र भारतसँग जोडेर बदनामी गर्ने, जिउँदै पुर्ने धम्की दिनेजस्ता काम हुन थाले। यसैक्रममा २०६१ माघ १२ देखि १९ गतेसम्म रोल्पाको लिवाङमा पोलिटब्यूरो बैठक बस्यो। सो बैठकमा प्रचण्डले बाबुरामलाई कारबाहीका लागि ‘क. लालध्वजको पत्र र अन्य क्रियाकलापबारे’ भन्ने प्रस्ताव पेश गरे। पाँच दिनसम्मको बहसपछि २०६१ माघ १७ गते बाबुराममाथि कारबाही गरियो। उनलाई कारबाही गर्ने पक्षमा पोलिटब्युरोका १०, विपक्षमा ४ र तटस्थमा १ जनाले मत दिएका थिए। कारबाहीपछि उनलाई छापामारको घेरामा राखियो। उनले पार्टीभित्रैबाट जोखिमपूर्ण दिनहरू बिताए।

बाबुराममाथिको कारबाही र उनको जीवनरक्षाको विषयले आम चर्चा पाइहाल्यो। त्यहीमाथि राजासँग वार्ता गर्ने योजनामा रहेका प्रचण्डले अपेक्षित सफलता पाएनन्। उनैले महत्त्व दिएको खारा आक्रमण पनि असफल भयो। यसले प्रचण्डमा अन्योल र दबाब बढ्यो। त्यसपछि उनी संसद्‌वादी दलसँग वार्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगे। उनले बाबुराम र कृष्णबहादुर महरालाई दिल्ली पठाए।

बाबुराममाथिको कारबाही फुकुवा भयो। २०६२ साउन ३ मा प्रचण्डले विज्ञप्ति निकालेर बाबुराम र उनीसँग कारबाहीमा परेका हिसिला यमी र दिनानाथ शर्मालाई पुरानै जिम्मेवारीमा पुनःस्थापित गरिएको बताए। यसरी जुन विषय उठाएका कारण उनलाई कारबाही गरिएको थियो, प्रचण्ड स्वयं त्यही ठाउँमा आइपुगे। त्यसपछि २०६२ असोज-कात्तिकमा बसेको चर्चित चुनवाङ बैठकपछि मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोतिर अग्रसर भयो।

केपी शर्मा ओली
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए। त्यसपछि पार्टी अनौपचारिक रुपमा विभाजित भयो। एउटा पक्षको नेतृत्व ओलीले गरेका थिए, अर्को पक्षको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपालले गरेका थिए।

प्रचण्ड-माधव पक्षको बहुमत सदस्यको पुस ५ मै बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओलीलाई अनुशासनको कारबाही अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो। सोही अनुसार, पुस ७ गते बसेको सो पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीको स्थानमा नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। त्यहीदिन नै बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले ओलीलाई कारबाही गरी अध्यक्षबाट हटाई नेपाललाई अध्यक्षमा चुन्यो।

ओलीलाई साधारण सदस्यबाट निकाल्ने प्रयोजनका लागि माघ २ गते पेरिसडाँडामा बसेको बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्‍यो। सोही अनुसार ओलीलाई माघ ५ गते पत्र पठाइयो- ‘आफूलाई अध्यक्ष भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरेर पार्टीविरोधी गतिविधि जारी राख्नुभएकाले स्थायी कमिटीको यही माघ २ गते बसेको सातौं बैठकले पार्टी विधान, नीति, विधि, हितविपरीत गतिविधि गरिरहनुभएकाले तपाईंलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट किन निष्कासन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेअनुरूप पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा ५६ को (ख) को (१०) बमोजिम यो स्पष्टीकरण पत्र लेखिएको छ। पार्टी विरोधी गतिविधि गरिहनुभएका तपाईंलाई सदस्यबाट निष्कासन किन नगर्ने? पत्र प्राप्त गरेको वा तपाईंको निवासमा टाँस गरेको मितिले तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिनुहोला। तीन दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए तपाईंलाई थप कारबाही हुने बेहोरा सूचित गरिन्छ।’

ओलीले यस पत्रलाई बेवास्ता गरिदिए। माघ ११ गते बसेको प्रचण्ड-माधव पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई साधारण सदस्यबाटै निष्काशित गर्‍यो।

ओलीमाथिको कारबाहीलाई प्रचण्ड-माधव पक्षले पार्टीको कारबाही भनिरहे पनि त्यो स्थापित हुन पाएन। ओलीले पनि पार्टी अध्यक्षकै रूपमा समानान्तर गतिविधि गरिरहे। उनीमाथि कठिन परिस्थिति उत्पन्न भएको भए पनि त्यसलाई आफ्नो गतिविधिमा प्रतिबिम्बित हुन दिएनन्। त्यसका लागि निर्वाचन आयोग सहयोगी भइदियो। किनकी, आधिकारिता दाबी गरिएको पत्रलाई उसले अल्झाइरह्यो। फागुन २३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि भने परिस्थिति अर्कै बन्यो। ओली एमालेका शक्तिशाली अध्यक्षमा पदार्पण भए।

माधवकुमार नेपाल
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले ब्युँतिएपछि ओलीले नेकपामा आफूले पाएको हैरानीप्रति प्रतिशोध लिने प्रयास सुरु गरे। उनले ब्युँतिएको एमालेलाई एकताअघिको अवस्थामा फर्काएनन्। बरु फागुन २८ गते सुटुक्क आफूपक्षीय केन्द्रीय कमिटी सदस्यको बैठक डाकेर माधव नेपाल पक्षलाई जिम्मेवारीबाट हटाए। र, आफ्नो पक्षका नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोक्ने लगायतका निर्णय गरे। नेपाल पक्षले पनि समानान्तर गतिविधि अघि बढायो। सो पक्षले चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलायो।

ब्युँतिएको पार्टी एक हुनै पाएको थिएन। ओली आफ्नै तरिकाले अघि बढे, नेपाल पक्षले पनि विभिन्न होटलमा आफू पक्षको भेला गर्दै आयो। यसलाई ओलीले रुचाएनन्। फलस्वरुप सो पक्षका चार मुख्य नेताहरू नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधे। उनीहरूलाई चैत ८ मा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। नेपाल र रावलले चैत १२ गते पत्रको जवाफ दिएका थिए। तर, जवाफले ओलीको चित्त बुझाएनन्।

‘यस्तै गतिविधिहरू कायम रहेमा तपाईंलाई जुनसुकै बेला पनि थप कडा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै, यस्ता पार्टी विरोधी गतिविधि बन्द गर्न र सही बाटोमा फर्किने मौका दिन एकैपटक कडा कारबाही गर्नुभन्दा हाललाई पार्टीको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्य र पार्टीका अन्य सबै जिम्मेवारीहरू तथा पार्टी सदस्यताबाटै पार्टीको विधान २०४९ (संशोधान २०७१ समेत) को धारा ४९(ख) बमोजिम हाललाई ६ (छ) महिनाको लागि निलम्बन गरिएको छ’, ओलीले चैत ६ मा नेपाल र रावललाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ।

निलम्बन गरिएपछि नेता नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गरे। ‘नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई पार्टीले हटाइसकेको छ, उहाँ अहिले एमालेको एउटा गुटको अध्यक्ष मात्र हो’, नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै नेपालले भने, ‘एउटा गुटको अध्यक्षले पार्टीको अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन, त्यसकारण यो कारबाही वा निलम्बनको कुनै अर्थ छैन।’

तर, माधव नेपालको अबको बाटोबारे प्रष्ट धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन।

यो पनि पढ्नुहोस् :
कम्युनिस्ट पार्टीका थरीथरीका महाधिवेशन

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।