प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापश्चात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिने धेरैको आकलन थियो। राजीनामाको अपेक्षा गर्नेहरूको यस्तो आकलन त पूरा भएन, बरु प्रधानमन्त्री ओली पूरा कार्यकाल आफै प्रधानमन्त्री रहने बताउन थालेका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली भएको एक महिना बित्दासम्म नयाँ सरकार निर्माण हुने आधार तयार भइसकेको छैन।
ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अग्रसरता लिन सकेको देखिन्न। प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को गठबन्धन बन्ने प्रयासले मूर्तरूप लिन सकेको छैन। पछिल्लो समय उनीहरूबीच द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय संवाद समेत हुन सकेको छैन। ओली सरकारको भविष्य, कांग्रेसको यो निष्क्रियता, अर्ली निर्वाचनको सम्भावना र कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग नेपाल लाइभका किशोर दहाल र लिलु डुम्रेले गरेको संवादः
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारप्रति तपाईं र नेपाली कांग्रेसको धारणा के हो?
अहिलेसम्म सरकारलाई माओवादीको समर्थन निरन्तर देखिन्छ। उसले समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छैन। त्यतिञ्जेल प्राविधिक रुपले उहाँ नै प्रधानमन्त्री हो। तर, राजनीतिक विश्लेषणका दृष्टिले भन्दा उहाँसँग संसद्को बहुमत छैन। माओवादीले किन समर्थन गरिरहेको छ त्यो उहाँहरूको आन्तरिक कुरा हो। तर, माओवादी केन्द्र र सरकारमा रहेका एमालेका साथीहरूको बाहिर आएका अभिव्यक्ति हेर्दा उहाँहरूबीच परस्परमा विश्वास नभएको देखिन्छ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ वा फेरि विश्वासको मत लिनुहुन्छ? विश्वासको मत पाउनुभयो भने उहाँ नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर रहनुहुन्छ। नभए, राजीनामा दिनुहुन्छ। त्यसपछि अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो। तर, त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत जुटाएर प्रधानमन्त्री बन्ने आधार खडा नगरे नयाँ सरकार बन्दैन।
प्राविधिक पाटो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। राजनीतिक रूपमा ओली सरकारको निरन्तरता वा विस्थापनका विषयमा तपाईंको धारणा के हो?
माओवादी र जसपाको कुरा हामीले जान्ने कुरा भएन। तर नेपाली कांग्रेसको समर्थन भने रहँदैन।
तपाईंहरूले गत वैशाखमै प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुभएको थियो। अहिले किन माग्न सक्नुभएको छैन?
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेपछि भन्ने हो। अहिलेसम्म बैठक बोलाइएको छैन। त्यो त सभापति र महामन्त्रीहरूले सल्लाह गरेर बोलाइने हो। बैठकमा यो कुरा छलफल हुन्छ।
मंगलबार मात्रै सभापति शेरबहादुर देउवाले मोरङ पुगेर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदैनौं भनिसक्नुभयो। त्यो भनेको त यही सरकारको निरन्तरता चाहन्छौं भनेजस्तो भएन?
नेपाली कांग्रेसले यो सरकारको निरन्तरता चाहेको छैन। तर, बदल्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छैन।
तपाईंहरूले प्रधानमन्त्रीमा हाम्रो उम्मेदवार यो हो भनेर अघि बढेदेखि अरु पनि पछि लाग्छन् भन्ने आकलन गरिएको छ नि?
त्यस्तो आधार भएको भए शेरबहादुर देउवाले छाड्नुहुन्थ्यो होला र?
आधार तपाईंहरूले सिर्जना गर्ने हो नि?
हामीले सिर्जना गर्ने भन्दा पनि अरु पार्टीले सोच्ने कुरा हो।
कांग्रेस त रातारात समीकरण मिलाउन सक्ने, आफ्नो पक्षमा अरुलाई ल्याउन सक्ने स्वभावको थियो। अहिले किन अरुले आफ्नो लागि समीकरण मिलाइदेला भनेर कुरेर बस्ने निष्क्रिय पार्टी भएको?
सभापति र दलको नेता एउटै व्यक्ति हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री हुने अवसर आउँदा दलको नेता नै हुने हो। हाम्रो विधान र पद्धति पनि त्यही हो। उहाँलाई अग्रसरता लिनका लागि हामीले भनेका छौं। त्यो अग्रसरता ओलीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि स्वतः लिन खोज्नुभएको हो या अरु केही हो, त्योचाहिँ बुझ्न सकिएको छैन। या उहाँ आफैंले अग्रसरता लिनु होला वा संसदीय दलभित्रबाट अरु कसैलाई अगाडि सार्नुहोला। त्यो उहाँको कुरा हो। हामीले चाहिँ दलको नेतालाई नै भन्ने हो। हाम्रो विधानले पनि त्यही भन्छ।
त्यसो भए यो सबै रोकिइराखेको प्रधानमन्त्री बन्ने सभापतिको अनिच्छाको कारणले हो?
अनिच्छा त छैन होला। तर इच्छा पूर्ण गर्न सक्ने हैसियत बनेन होला।
अहिले द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय भेटघाटहरू रोकिए। सभापतिका कारण रोकिएको हो कि अरूका कारणले?
यो विषयमा मैले भन्न सक्दिनँ।
केही दिनअघि शीर्ष नेताहरू बस्नुभएको थियो। त्यहाँ केही छलफल भयो कि?
हामीले सभापतिलाई अग्रसरता लिनुस् भनेका हौं।
जसपासँगको छलफल पनि रोकियो। अब त्यताबाट पार लाग्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो?
म अन्य पार्टीसँग छलफल गर्ने जिम्मेवारीमा छैन। बिना जिम्मेवारी यसै चम्किनु पनि उचित होइन। जिम्मेवारीमा सभापति वा उहाँले जिम्मा दिएको व्यक्ति हुन्छ। उहाँले कसैलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ भने मलाई जानकारी भएन। तर देखिनेगरी र औपचारिक रुपमा छलफल भएको छैन।
'अर्ली इलेक्सन'को कुरा पनि चल्न थालेको छ। कांग्रेस त्यतातिर अग्रसर हो?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर, ओलीले राजीनामा दिनुभयो र अर्को सरकार आएन भने देश निर्वाचनमा जान्छ। राजीनामा दिने परिस्थिति बनेन भने सरकार चलिरहन्छ।
तपाईंहरूले अविश्वासको प्रस्ताव नै नल्याउने भएपछि त सरकार निरन्तर नै रहने भयो नि?
जसले समर्थन दिएको छ, उसले फिर्ता लियो भने विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति खडा हुन्छ।
अहिलेको राजनीतिक अन्योलबाट पार लगाउने बल कसको हातमा छ?
बल कुनै एउटा पार्टीको हातमा मात्रै छैन। तीन वटै पार्टीको हातमा छ। संसद्मा रहेका प्रतिपक्षीहरू सबै मिल्नुपर्छ। तीन दलका बीचमा हुने समझदारीबाट मात्रै वैकल्पिक सरकारको खोजी गर्न सकिन्छ।
तपाईं त परिस्थितिलाई सहजै पर्गेल्न सक्नुहुन्छ। प्रक्षेपण पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले तीन दललाई ओली सरकारप्रति असन्तुष्टि पनि देखिन्छ। तर सरकार विस्थापन गर्ने गरी मिल्न पनि सकिरहेका छैनन्। किन?
हामीले यो विषयमा दलको नेता, सभापति शेरबहादुर देउवालाई जिम्मा लगाएका छौं। उहाँको अग्रसरता चाहिँ बलियो देखिएको छैन।
देउवा निकट नेताहरूले परिस्थिति परिपक्व नबनेको बताउने गर्नुभएको छ। त्यो भनेको के हो?
परिपक्व भनेको बहुमत जुट्ने खालको परिस्थिति। बहुमत जुट्ने अवस्थामा मात्रै प्रधानमन्त्रीका लागि अघि बढ्ने सोचाइ होला सभापतिको।
५० को दशकतिर देउवा त बहुमत जुट्ने ढुक्क नभए पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन अघि सर्नुहुन्थ्यो। अहिले त बाहिरबाट त बहुमत ढुक्कै देखिन्छ नि?
त्यतिबेलाको परिस्थिति बहुमत जुट्ने थियो होला। अहिले छैन होला। उहाँको नजरमा बहुमत जुट्ने स्थिति छैन होला। बाहिर देखिएको बहुमतले पनि समर्थन गर्ने स्थिति नदेख्नुभएको होला। जसपाले नै पनि समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छैन।
कांग्रेस अघि बढोस् भन्ने चाहना देखिन्छ नि प्रतिपक्षी दलहरूको?
मलाई त्यस्तो लागिसकेको छैन।
जसपाका नेताहरूले त कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको कारण रोकिएको भनिरहनुभएको छ नि?
यो भनेको खालि कुरालाई टारेको हो। समय बिताएको मात्रै हो।
कांग्रेसका अरु नेताले पनि समीकरण बनाउन भूमिका खेलेको किन देखिएन?
म सांसद छैन। संसदीय दलभित्रका साथीहरूले अग्रसरता लिनुपर्यो, लिँदा पनि। मैले सभापतिलाई पनि भनेको छु कि तपाईंले अग्रसरता लिनुस्, भन्नुस्। सहयोग रहन्छ। भूमिका चाहियो भने भन्नुस्, हामी सहयोग गर्न तयार छौं। म तयार छु। होइन, तपाईंलाई (देउवालाई) रहर नै मर्यो भने अर्को साथीलाई अगाडि सारे पनि हुन्छ।
उहाँ के भन्नुहुन्छ त?
उहाँले जवाफ दिनुभएको छैन। उहाँलाई सायद प्रधानमन्त्री बन्न मन छ तर, बन्ने वातावरण बनिसकेको छैन भन्ने परेको होला। यो मेरो अनुमान हो।
त्यसो भए दलहरूको असन्तुष्टिका बीच पनि अझै लामो समय केपी ओली नै प्रधानमन्त्रीमा रहिरहनु हुने भयो?
ओलीले संसद् विघटन बदर भइसकेपछि नैतिक दृष्टिकोणबाट राजीनामा दिनुपर्ने या विश्वासको मत लिनुपर्ने हो। माओवादीले समर्थन दिँदादिँदै पनि उहाँले विश्वासको मत आफैंले लिनुपर्ने हो। यो चाहिँ उहाँको नैतिक जिम्मेवारी हो। संविधानमा त्यो व्यवस्था छ। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि समयमा विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव राख्न सक्छन्। विश्वासको मतका लागि देशले सन्देश पाउँछ कि प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छ। विश्वासको मत प्राप्त भएन भने पदमुक्त हुन्छ।
बहुमत प्राप्त गरिरहेकै प्रधानमन्त्रीमाथि सदन वा बाहिर अनेक कारणले प्रश्न उठ्यो भने उनले विश्वासको मत लिनसक्छन्। त्यो उहाँको विवेकको कुरा हो, बाध्यात्मक होइन। संसद् विघटन गर्ने कदम बदर भइसकेपछि उहाँले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नुपर्थ्यो। अनि देशमा सबै कुरा पारदर्शी हुन्थ्यो। किनकि, ओलीलाई कसको समर्थन छ, कसको छैन भन्ने देखिन्थ्यो। अहिले ओलीलाई नै किन टिकाइरहेको भन्ने प्रश्नको उत्तर त्यतिबेला खुल्थ्यो। यो शासन व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउने सुनौलो अवसर उहाँलाई थियो। तर, उहाँले त्यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छैन।
त्यस्तै, माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छैन भन्दा उसले तत्काल निर्वाचन नचाहेको म देख्छु। भर्खरै संसद् विघटन बदर भयो र संसद् पुनःस्थापना भयो। अहिले नै देश निर्वाचनमा गयो भने कुन हालत होला भन्ने उहाँहरूलाई परेको होला। जसपालाई पनि त्यो परेको होला। तर, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व चाहिँ अलिकति 'कन्फ्युजन'मा परेको मलाई लाग्छ। यसमा कन्फ्युजन नपरीकन अग्रसरता लिए हुन्छ। पार लागे लाग्छ, नलागे लाग्दैन।
हामी सबैको साथ उहाँलाई छ। हाम्रो बीचमा मतमतान्तर छैन। उहाँ दलको नेता भइञ्जेल प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर कांग्रेसले पाउँदा उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। या उहाँले म बन्दिनँ भनेर अरुलाई अघि सार्न पनि सकिन्छ। यस्तो विगमा एमालेमा भएको थियो। झलनाथ खनाल दलको नेता हुँदाहुँदै पनि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यस्तो परिस्थिति पनि आउँछ कहिलेकाहीँ। यो सबै दलको नेताको हातमा रह्यो।
कांग्रेसकै कतिपय नेताहरू ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा जान सकिन्न भन्नुहुन्छ। किन?
मेरो निजी मूल्यांकनमा केपी ओलीको एक वर्ष अघिसम्मको गतिविधि हेर्दा यस्तो थिएन। उहाँको शासन शैली सकेसम्म सबैलाई मिलाएर हिँडौं भन्ने, हाम्रो र प्रतिपक्षी पार्टीको कुरा थोरबहुत सुन्ने नै खालको थियो। एक वर्षयताको उहाँको व्यवहार, प्रतिनिधि सभा विघटन र उहाँको सार्वजनिक रुपमा आएका अभिव्यक्तिहरू हेर्दाखेरि लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका मूलभूत मूल्यमान्यताबाट उहाँ टाढिँदै जानुभएको छ। उहाँ पूरै अधिनायकवादी शैलीमा जान खोज्नुभएको छ। कम्युनिस्ट शासकको शैलीमा हिँड्न खोज्नुभएको देखिन्छ। त्यसैले अहिले समग्र राजनीतिक र बुद्धिजीवी वृत्त नै तर्सिएको देखिन्छ।
ओलीको नेतृत्वमा सरकार रहुञ्जेलसम्म नेपालका संवैधानिक निकायले पनि स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सक्दैनन्। चाहे निर्वाचन आयोग होस् वा अख्तियार होस्, प्रहरी प्रशासन होस्। उनीहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले काम गर्न सक्दैनन्। र निर्वाचन पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदैन। धाँधली हुन्छ। निर्वाचनै कब्जा हुन्छ भनेर हाम्रो पार्टीमा सबैले भन्छन्। लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने बुद्धिजीवीले पनि यो कुरा भन्छन्।
निर्वाचन नै निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएन भने लोकतन्त्रको मूलभूत पक्षकै ढाड भाँचिन्छ। त्यो कुराले गर्दा अहिलेको अवस्थामा सरकारको परिवर्तन आवश्यकता हो भन्ने आम जनतामा छ। आम मानिसहरूमा छ। तर सरकार परिवर्तनको दुईवटा बाटोबारे मैले सुरुमै चर्चा गरिसकेको छु। त्यो बाटोमा भने राजनीति अगाडि बढेको छैन। बढाउनुस् भनेर हामीले सभापति शेरबहादुर देउवालाई म्यान्डेट दिएका छौं। बढाउने वा नबढाउने जिम्मा उहाँको काँधमा छ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउने विषयमा पार्टीभित्र फरक-फरक मत छैन नि?
छैन छैन। दुईथरी मत एकदमै छैन। एकमत छ। सभापतिले अहिलेका र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाउनुभएको थियो। दलको नेता पनि सभापति भएकाले उहाँले लिएको निर्णयलाई सबैले समर्थन गर्छन्।
प्रधानमन्त्री अरुले सोचेभन्दा पर गएर निर्णय लिनुहुन्छ भनिन्छ। प्रधानमन्त्रीले उठाउने आगामी कदमबारे कांग्रेसले कति आकलन गर्न सकेको छ?
यताका दिनमा ओली अलि कठोर बाटोमा हुनुहुन्छ। उहाँका बारेमा हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं।
प्रधानमन्त्रीले थप कदम चाल्न सक्ने बुझेर नै तपाईंहहरूले निर्णय लिन नसकेको हो?
यो बुझ्न सभापतिलाई नै सोध्नपर्छ। मबाट यो प्रश्नको उत्तर आउला जस्तो लागेन। तपाईंहरूले सोधेको प्रश्न गज्जव छ नि। किन सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुन चाहन्नुहुन्न? तपाईहरूलाई लागेकै कुरा मलाई पनि लागेको छ। तर्क धेरै गर्न सकिन्छ। तर, इच्छा गर्नुपर्नेले नै अघि नसरेपछि के गर्न सकिन्छ? बेहुलाले बिहे नै गर्दिनँ भन्यो भने कसले बिहे गर्ने? बेहुलाले नै बिहे गर्दिन भनेपछि केटी पक्ष त अर्को बेहुला खोज्नतिर लाग्नु पर्यो।
चारपटक बिहे गरेकोले (चारपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा) अब बिहे गर्दिनँ भनेजस्तो पो भयो नि?
बहुविवाह त गर्न पाइँदैन नि। मैले टुक्का जोडेको मात्रै हो। म पनि त झापाको हो नि।
अहिलेको अन्योलबाट पार पाउने कुन सूत्र बन्न सक्ने तपाईंलाई लाग्छ?
त्यस्तो सूत्रको पक्षमा म छैन। संविधानसभाबाट संविधान बहुत मुस्किलले आएको हो। संविधान निर्माणपछि बनेको ओलीको सरकार पहिलो निर्वाचित सरकार हो। यो सरकारले आफ्नो पूरा कार्यकाल चलाओस् भन्ने थियो। झण्डै दुई तिहाई वाम गठबन्धनलाई आएको थियो। चिन्ता रहितको सरकार बनेको थियो। तर उहाँले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्नु भएन।
तीन वर्षसम्मको समय आन्तरिक लुछाचुँडीमै बिताउनुभयो। त्यसको परिणाम अहिले देशले भोग्नु परेको छ। सरकारमा भएको दलको विवादले ल्याएको संकट जनताले भोग्नुपरेको छ। व्यवस्थाले बेहोर्नुपरेको छ। व्यवस्थाप्रतिको गुनासो सरकारका कारणले भएको हो। कम्युनिस्ट कार्यकर्तालाई मात्रै होइन, हामी तमामलाई दुःखको विषय हो यो।
लोकतान्त्रिक समाजवादमा आधारित भएर प्रगति गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो। जनतालाई सरकारले धेरै चिज दिन सक्थ्यो। हाम्रो शुभकामना सरकारलाई थियो। तर, सरकारले गरेन। उल्टै सत्तारुढ दलको राजनीतिक झगडाले राजनीतिलाई विशाक्त बनायो। राजनीतिप्रति मानिसहरूमा निराशा पैदा भएको छ।
पाँच वर्ष संसद टिक्नुपर्छ। संसद पाँच वर्ष टिक्यो भने व्यवस्थाको स्थिरता हुन्छ। आन्तरिक कारणले सत्ता चलाउन नसके पनि व्यवस्था त रहोस्। हाम्रो जस्तो मुलुकमा पटक पटक निर्वाचन गर्नुहुँदैन भनेर नै संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिने व्यवस्था गरेका हौं। २०४७ सालको संविधान अनुसार भएको संसद विघटन गर्ने अधिकार हटाएकै हो। सरकार बन्नै नसक्ने बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै विघटनको व्यवस्था छ।
ओलीले सरकार छोड्नुभयो तर, अर्को सरकार बन्न नसके बाध्यात्मक अवस्थामा निर्वाचनमा जानुपर्ने हुनसक्छ। ओलीको विकल्प देशले खोजेको छ। विकल्प दिने पार्टी त कांग्रेस नै हो नि। अरुले दाबी गरेका पनि छैनन् र गर्दैनन् पनि। कांग्रेसले अग्रसरता लिएन भने हामीले सोचेको गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन। सभापति र संसदीय दलको नेता एउटै व्यक्ति भएकाले उहाँले नै सोच्नुपर्छ। सभापतिले मनदेखि नै प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भनेको जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रधानमन्त्री बन्न सक्दिनँ कि भन्ने सोचेर पनि होला। प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने परिस्थिति बनेर पनि ‘म बन्दिनँ’ भन्नुभयो भने त्यो कुरा पार्टीभित्र विचारणीय हुन्छ।
क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण सुस्त गतिमा छ। तोकिएको समयबाट महाधिवेशन पर सार्न मिल्ने सुविधा पनि छैन। किन कार्यतालिका अनुसार कार्य हुन सकिरहेको छैन?
क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले रिपोर्ट बुझाएको छ। नवीकरण र नयाँ गरी करिब १० लाख क्रियाशील सदस्य हुन्छन्। हालसम्म करिब चार लाख क्रियाशील सदस्यको नाम आइसकेको छ। ६ लाख सूची आउन बाँकी छ। कतिपय ठूला जिल्लामा काम सुरु हुन सकेको छैन।
असार पहिलो साताबाट वडा अधिवेशन सुरु हुन्छ। तल्लो तहदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मको कार्यतालिकालाई प्रभावित नहुने गरी छानबिन समितिलाई समय व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका छौं। सभापति र पदाधिकारीहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। क्षेत्रीय र जिल्ला सभापतिहरूलाई निर्देशन गरी क्रियाशील सदस्यको नाम पठाउन भन्नुपर्छ। जिम्मेवारी किन पूरा गर्नुभएन? यसले पार्टी समस्यामा पर्ला भनि पदाधिकारीलाई भनेका छौं। सहयोग हामीले के गर्नुपर्छ, गर्न तयार छौं भनेका छौं।
फागु पुर्णिमापछि सभापतिले सायद केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनुहोला। महाधिवेशन सर्न सक्दैन। महाधिवेशन सार्न र टार्न हुँदैन। जसरी पनि महाधिवेशन गर्ने नाममा जे पायो त्यही गर्न पनि हुँदैन। पारदर्शी र स्वच्छ ढंगले संगठन निर्माण गर्ने हो। महाधिवेशन संगठन निर्माण गर्ने कार्य हो।
प्रतिस्पर्धाको आधारमा संगठनको नेतृत्व चयन गर्ने व्यवस्था विधानमा छ। यसपटकको अधिवेशनमा नयाँ कुरा संरचना थपिएको छ। धेरै साथीलाई जिम्मेवारी पाउने अवसर पनि छ। धेरै युवाले क्रियाशील सदस्यता लिएका छन्। यो राम्रो पक्ष पनि हो। ठूलो संख्यामा कांग्रेसमा युवाहरू क्रियाशील सदस्यता मार्फत प्रवेश गरेका छन्। पार्टी भविष्यका लागि यो खुसीको कुरा हो।
आगामी निर्वाचनमा पुग्दा कांग्रेस सबैभन्दा बलियो पार्टी हुन्छ। त्यसका लागि महाधिवेशनका हरेका गतिविधि पारदर्शी हुनुपर्छ। महाधिवेशनपछि बृहत् एकताका साथ पार्टी चल्छ।
आगामी निर्वाचनमा पार्टी ठूलो बनाउन यही नेतृत्वबाट सम्भव देख्नुहुन्छ?
महाधिवेशनले रिजल्ट देला नि। अहिले मैले मात्रै भनेर त हुँदैन नि। तपाईहरूले सोचेभन्दा ठूलो परिवर्तन यसपटकको महाधिवेशनमा हुन्छ।
कांग्रेसीले झापाली सभापति देख्लान्?
क्रियाशील सदस्यता छानबिन सकिनुअघि सभापतिको उम्मेदवार घोषणा गर्नु बेकारको कुरा हो। देउवाले समेत सभापतिमा उठ्छु अहिलेसम्म भन्नुभएको छैन। दोस्रोपटक उहाँ पनि उठ्नुहोला भन्ने सोच हो सबैको। उहाँले नै नभनेपछि अरु किन हतारिनु?
अहिले जसले सभापति उठ्छु भन्दै हिड्छ नि, त्यो व्यक्ति उठ्दैन। पहिले महाधिवेशनको वातावरण त बनाऔं। प्रतिस्पर्धालाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार्ने वातावरण हुनुपर्यो। कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने झगडा सुरु हुन्छ। त्यो अवस्थामा पार्टीलाई पुग्न दिनुहुन्न।
कुशलतापूर्वक पार्टी सञ्चालन गर्नसक्ने विश्वास दिलाएर अरू कोही आए तपाईं पछाडि हट्नुहुन्छ?
सबैभन्दा कुशल म नै छु भन्ने लागेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।