फाइल तस्बिर।
काठमाडौं- नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कानुन व्यवासायीहरूसँग छलफल गरेको छ। माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार स्थायी कमिटी सदस्यहरूले कानुन व्यवसायीसँग अनौपचारिक छलफल गरेका हुन्।
एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्च अदालको फैसलाको पुनरावलोकनमा जाने, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता, अविश्वास प्रस्ताव दर्तालगायका विषयमा कानुन व्यवासयीसँग अनौपचारिक छलफल भएको माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले बताए।
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा नाम विवाद मुद्दामा फैसला सुनाउँदै एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भंग गरिदिएको थियो। दुई पार्टीको एकता हुनुअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए।
माओवादीले अब सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीभित्र गठबन्धनको प्रयास भएपनि त्यसले सार्थकता पाएको छैन।
गठबन्धनले सार्थकता नपाएकाले माओवादीले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नसकेको बताइएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता वा नयाँ सरकार गठन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णायक मत भएको जसपा अनिर्णित छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि जसपाको निर्णय पर्खिरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।