फाइल तस्वीर
काठमाडाैं– परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्चको दुवै फैसलामा सरकार हारे पनि लड्डु खाने र झोक्रिएर बस्ने कार्य नगरेकाे बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भएसँगै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल पक्ष उत्साहित बनेको थियो। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना हुँदा खुसीयाली प्रकट गरेको उक्त समूहका नेता फागुन २३ पछि बेखुसी देखिएका थिए। नेकपालाई एकता अघिकै अवस्थामा सर्वोच्चले पुर्याइदिएको थियो।
सर्वोच्चका दुई फैसलाप्रति प्रचण्ड–माधव समूहले देखाएको भावप्रति कटाक्ष गर्दै ज्ञवालीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भने,‘सरकार सर्वोच्चको फैसला आउँदा न लड्डु खाएर बस्छ न त झोक्राएर नै बस्छ। सर्वोच्चको फैसला अनुसार अघि बढ्नु हाम्रो दायित्व हो।’
सरकारका तर्फबाट भन्नुपर्दा दुइटै मुद्दा हारेकाे उनले बताए। मुद्दामा हारे पनि अदालतलाई आक्षेप लगाउने कार्य नगरेको उनले बताए।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ज्ञवालीले राखेको धारणा
विधिको शासनमा सरकार विश्वास गर्छ। संविधानको सर्वोच्चता जबजले विश्वास गर्छ। सर्वोच्चको फैसलाले स्विकारेर अधिवेशन अघि बढेको छ। चालु समस्या समाधानका लागि ताजा जनादेश उपयुक्त हुन्छ भन्ने सरकारको बुझाइ थियो।
सर्वोच्चले त्यसो गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। जुन रुपमा प्रतिनिधि सभाका सुरुका दुई बैठक बसे,त्यसले राम्रो संकेत गरेनन्। संविधानले अध्यादेशसम्बन्धी केही प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ।
सदन नचलेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। एसिड आक्रमणजस्तो अध्यादेश रोक्ने काम गरियो। एसिड आक्रामणका पीडकलाई कठोर सजाय दिन सरकारले अध्यादेश ल्यायो।
छलफलमा लग्न सकेनौं। टेबल पनि गर्न पाएनौं। कोरोना खोपको अध्यादेश सरकारले ल्यायो। त्यसमा पनि सहमति जुटाउन हामीले सकेनौं।
बलात्कार र यौनजन्य कसुरका लागि सजाय बढाउने अर्को अध्यादेश ल्याएका थियौं। संक्रमणकालीन न्यायका लागि आयोगको म्याद बढाउन अध्यादेश ल्याएका थियौं।
सदनमा यी अध्यादेशमा विमति हुनुपर्ने कारण नै छैन। पूर्व माननीयलाई श्रद्धाञ्जली दिन समेत ३\४ वटा बैठक कुनुपर्यो। सदनबाट निकास खोज भन्ने सर्वोच्चको फैसलासँग यी आचारणले कति मेल खान्छन्? समीक्षा गर्न जरुरी म ठान्दछु।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
