फाइल तस्बिर
काठमाडौं- गत साउन महिनायता ट्राफिक प्रहरीले नियमित रूपमा पाउँदै आएको भत्ता पाएका छैनन्। प्रहरीका अन्य युनिट र जिम्मेवारीभन्दा धेरै समय ड्युटीमा खटिनुपर्ने, सडकको धुलो, धुँवासँग अभ्यस्त हुनुपर्ने लगायतका कारण ट्राफिक प्रहरीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ।
ट्राफिक प्रहरीको प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ लाई २०७६ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो। निर्देशिका पारित भएसँगै ट्राफिक प्रहरीले प्रोत्साहन भत्ता बुझ्दै आएका थिए। निर्देशिकाले ट्राफिक प्रहरी जवान र हवल्दारलाई ४० प्रतिशत, असई र सईलाई २० प्रतिशत, इन्सपेक्टर र डिएसपीलाइ १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ।
तर, निर्देशिकामा भत्ताको व्यवस्था भए पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी, त्यसले निम्त्याएको लकडाउन आदिलाई कारण देखाएर गत साउन महिनादेखि नै ट्राफिक प्रहरीले पाउँदै आएको नियमित भत्ता रोकिएको छ। आठ महिनासम्म पनि नियमित भत्ता नपाएपछि फिल्डमा खटिने तल्लो दर्जाका ट्राफिक प्रहरी निराश बनेका छन्।
‘कर्मचारीलाई भत्ता दिन पैसा हुने, ट्राफिकलाई नहुने?’
गत मङ्सिर ८ गते अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी गरेको थियो। त्यही मापदण्डअनुसार ट्राफिक प्रहरीले पाउँदै आएको नियमित भत्तासमेत कटौती भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। अर्थको त्यो पत्रसँगै प्रोत्साहन भत्ता रोकिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले नेपाललाइभलाई बताए।
दुई हजार ८०० जनाको दरबन्दी कायम रहेको ट्राफिक प्रहरीमा देशभर तीन हजार ६०० जनशक्ति कार्यरत छन्। उनीहरूमध्ये डिएसपी दर्जासम्मका प्रहरीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सुरू भएदेखि नै त्यो भत्ता रोकिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवदेखि कार्यालय सहयोगी, चालकलगायतले कोरोना जोखिमबापतको भत्ता बुझे। ‘फ्रन्टलाइन’मा खटिने ट्राफिक प्रहरीको भत्ता भने दिइएन।
कोरोना कहर र लकडाउनका कारण खस्कँदो आर्थिक अवस्थालाई कारण देखाएर फिल्डमा खटिने ट्राफिक प्रहरीलाई दिइँदै आएको नियमित भत्ता कटौती गरिँदा कोरोनाको जोखिममा कार्यालयमै बसेका कर्मचारीले भने जोखिमबापतको भत्ता बुझेका छन्। जस्तो कि, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवदेखि कार्यालय सहयोगी, चालकलगायतले कोरोना जोखिमबापतको भत्ता बुझे। ‘फ्रन्टलाइन’मा खटिने ट्राफिक प्रहरीको भत्ता भने दिइएन। कतिसम्म भने, स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले २०७६ चैतदेखि २०७७ कात्तिकसम्मकै जोखिम भत्ता बुझिसकेका छन्। प्रहरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै खोटपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै एक ट्राफिक प्रहरीले भने, ‘हामीले मात्र पाउनुपर्छ भन्ने होइन। तर, पैसा छैन भनेर हाम्रो नियमित भत्ता काटिदिने, अफिसमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीलाई भने भत्ता दिन पैसा हुने राम्रो भएन नि।’
प्रहरी मुख्यालयको प्रयास असफल
भत्ता रोक्ने निर्णय भएपछि दैनिक १२ घण्टासम्म सडकमा ड्युटी गर्ने ट्राफिक प्रहरीको मनोबल खस्कन सक्ने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसमा विरोध जनाएको थियो। भत्ता रोकिँदा त्यसको असर फिल्डमा खटिने तल्लो दर्जाका प्रहरीमा पर्ने र त्यसबाट ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि पुलिसिङसम्ममै समस्या निम्तिने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले भत्ता कटौती नगर्न आग्रह गरेको थियो।
ट्राफिक प्रहरीले उठाएको राजस्वको सानो हिस्साबाटै नियमित भत्ता दिन पुग्छ, अरूले जोखिम भत्तासमेत पाउँदा हामीले सधैँ पाइरहेको नियमित भत्ता पनि नपाउनु दुःखको कुरा हो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृत भत्ता नरोक्न दुई पटकसम्म गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको तर त्यसको सुनुवाइ नभएको बताउँछन्। ती अधिकृतले नेपाललाइभसँग भने, ‘गृहले अर्थ मन्त्रालयको निर्णय भएकाले केही गर्न नसकिने जवाफ दियो।’
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको तथ्यांकअनुसार ट्राफिक प्रहरीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३५ करोड ६० लाख ६७ हजार ९०० रूपैयाँ राजस्व उठाएको थियो। त्यस्तै, २०७४/७५ मा २९ करोड ३१ लाख ४५ हजार, २०७५/७६ मा ३१ करोड ५६ लाख ४१ हजार र २०७६/७७ मा २६ करोड ४१ लाख २९ हजार ५०० रूपैयाँ ट्राफिक प्रहरीले राजस्व उठाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १३ करोड ८९ लाख ८० हजार ५०० रूपैयाँ राजस्व उठिसकेको महाशाखा प्रमुख जनक भट्टराई बताउँछन्।
एक कनिष्ठ ट्राफिक प्रहरी अधिकृतले राज्यले नै हेपेको गुनासो गरे। ‘ट्राफिक प्रहरीले उठाएको राजस्वको सानो हिस्साबाटै नियमित भत्ता दिन पुग्छ, अरूले जोखिम भत्तासमेत पाउँदा हामीले सधैँ पाइरहेको नियमित भत्ता पनि नपाउनु दुःखको कुरा हो,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
