इन्सपेक्टर बढुवा: गृह मन्त्रालयको ‘रेड लाइट’ले झन् बढायो अन्योल

सुरक्षा/अपराध

इन्सपेक्टर बढुवा: गृह मन्त्रालयको ‘रेड लाइट’ले झन् बढायो अन्योल एउटै पदमा १९ वर्ष, बढुवामा शक्तिकेन्द्र हाबी

नारायण अधिकारी मंगलबार, फागुन २५, २०७७, ०९:३०

काठमाडौं– नेपाल प्रहरीमा १०० जना प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)को दरबन्दी रिक्त भएको एक महिना नाघिसकेको छ। एक महिना बितिसक्दा पनि प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) बाट इन्स्पेक्टर बढुवा भने हुन सकेको छैन।

सामान्यतया प्रहरीमा माथिल्लो दर्जाबाट बढुवा गर्दै जाने र त्यसपछि तल्लो दर्जाको दरबन्दी रिक्त हुँदै जाने भएकाले सोही अनुसार बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउने प्रचलन छ। सोही अनुसार डिएसपीसम्म बढुवा भयो। डिएसपीमा बढुवा भएपछि १०० इन्स्पेक्टरको दरबन्दी रिक्त भयो।

अब सईबाट इन्स्पेक्टर बढुवा हुनुपर्ने बेलामा भने बढुवा हुन सकेन। प्रहरी प्रधान कार्यालयले सईबाट इन्स्पेक्टर बढुवालाई थाती राख्दै असई, हवल्दारको बढुवा गर्‍यो।

यसको कारण थियो, इन्स्पेक्टर बढुवा पेचिलो बन्नु। इन्स्पेक्टर बढुवामा २०६३ मा सई भएकाहरुको संख्या मात्रै ३ सय १३ छ। ३ सय भन्दा बढी प्रतिस्पर्धी हुनु तर रिक्त, बढुवा हुनुपर्ने संख्या ४० मात्रै भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले बढुवाको संख्या बढाउनुपर्ने भन्दै आफ्नो राय गृह मन्त्रालयमा पेश गर्‍यो।

प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार प्रहरी निरीक्षकको पद पूर्तिमा ६० प्रतिशत खुल्ला भर्ना र ४० प्रतिशत भने बढुवाबाट गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सईबाट इन्स्पेक्टर बढुवाको जाम घटाउन भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफ्नो राय गृहमा पेश गरेको थियो।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले नेपाल लाइभसँग भने, ‘हालको ६० प्रतिशत खुल्ला र ४० प्रतिशत बढुवाको प्रावधानलाई उल्टाएर ६० प्रतिशत बढुवा र ४० प्रतिशत खुल्लाबाट पूर्ती गर्नुपर्ने माग राख्दै राय पठाएका थियौं।’

प्रहरी मुख्यालय स्रोतका अनुसार यो रायसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसपटक विशेष बढुवा सिर्जना गरी १०० जना नै आन्तरिक बढुवाबाट पूर्ति गर्ने माग राखेको थियो। तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले राखेका यी दुबै मागको सुनुवाइ भने नहुने देखिएको छ।

प्रहरीका दुबै माग तत्काल पुरा हुन नसक्ने भन्दै मौखिक जानकारी समेत गराइएको गृह स्रोत बताउँछ। प्रहरी निरीक्षकमा खुल्लाबाट धेरै भर्ना गर्दा संगठनलाई नै फाइदा हुने भन्दै यसअघि व्यवस्था भएको आन्तरिक ६० र खुल्ला ४० प्रतिशतलाई हटाएर आन्तरिक ४० र खुल्ला ६० बनाइएको अहिले नै परिवर्तन गर्न नहुने तर्क गृहले राखेको स्रोत बताउँछ।

लामो समयसम्म नेपाल प्रहरीको कानून शाखामा काम गरेका पूर्वएसपी डा गणेश रेग्मी भने प्रहरी नियमावली २०७१ आएपछि नै १९ वर्षसम्म सईमै बस्नुपर्ने बाध्यता आएको र त्यसको समाधानका लागि तत्काल नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्।

‘पहिलाको प्रहरी नियमावली अनुसार ६० प्रतिशत आन्तरिक बढुवाबाट इन्स्पेक्टर बन्थे। तर प्रहरी नियमावली २०७१ आएपछि भने त्यो उल्टियो। हरेक पटक २०–२० प्रतिशतका दरले कम बढुवा हुँदा आज १९ वर्षसम्म सईमै बस्नुपर्ने अवस्था आएको हो,’ पूर्वएसपी रेग्मी भन्छन्, ‘यसको समाधानका लागि तत्कालै प्रहरी नियमावली संशोधन गरी ६० प्रतिशत आन्तरिक बढुवाको व्यवस्था गरिनुपर्छ।’

अर्कोतफ सिधै सईमा भर्ना हुने योग्यता पुगेका व्यक्ति असई हुनुपर्ने र त्यहाँमा पनि ६-७ वर्ष बसेपछि १९ वर्षसम्म सईमा रहँदा वितृष्णा जाग्ने उनको तर्क छ। १२ कक्षा पास गरेका व्यक्ति नासु हुनसक्ने, सेनामा सेकेण्ड लेफ्टिनेन्ट हुन सक्ने तर प्रहरीमा एसएलसी पास गरेका व्यक्तिले खान सक्ने खरिदार सो सरहको असईमा भर्ना हुनुपर्ने अवस्था नै वैज्ञानिक नभएको डा रेग्मीको तर्क छ।

समाधानका ४ विकल्प: गोल्डेन ह्याण्डसेकदेखि पद सिर्जनासम्म

नियमावली नै संशोधन गरे पनि तत्कालै बढुवाको समस्या हल हुन सक्दैन। प्रहरी हेडक्वार्टरले माग गरे बमोजिम संशोधन भएको २० प्रतिशत बढे पनि बढुवा जाम समाधान हुन वर्षौ लाग्छ। लामो समयसम्म एउटै पदमा बस्दा प्रहरीको मेरुदण्ड भनिएका सईमा नैराश्यता आउने र त्यसको असर काममा देखिने सुरक्षा विज्ञ बताउँछन्।

लामो समयसम्म सईमा बस्नुपर्ने अवस्था हटाउन भन्दै जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री भएका बेला यसबारे गृहकार्य भएको थियो। २०७४ असार १३ गते तत्कालीन गृहमन्त्री शर्माले गृहप्रशासन सुधार मार्गचित्र २०७४, सार्वजनिक गरेका थिए।

जसको १६ औं बुँदामा लेखिएको थियो, ‘लामो समयसम्म एउटै दर्जामा रही कार्य गर्दा प्रहरी कर्मचारीमा नैराश्यता उत्पन्न भई कार्य सम्पादनमा असर पुग्ने गरेको देखिएकाले पदसोपानलाई पुनर्मूल्यांकन गरी समस्याको समाधान गर्न प्रहरी जवान र प्रहरी हवल्दारको बिचमा (सहायक हवल्दार), प्रहरी नायव निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षकको बिचमा (प्रहरी बरिष्ठ नायव निरीक्षक) पद सृजना गर्ने तर्फ कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।’

सई र इन्स्पेक्टरको बीचमा बरिष्ठ सईको पद सिर्जना गर्ने र लामो समयसम्म एउटै पदमा बस्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने भनेर ३ वर्ष अघि नै गृहकार्य गरे पनि गृहमन्त्रालयले त्यो प्रक्रिया अघि भने बढाएन। सई र इन्सपेक्टरको बीचमा अर्को पद सिर्जना गरिएको अवस्थामा भने एउटै पदमा लामो समयसम्म बस्नुपर्ने अवस्था नआउने र नैराश्यता उत्पन्न नहुने सुरक्षा विज्ञ बताउँछन्।

दीर्घकालीन समस्या समाधान नभए पनि तत्कालका लागि पद सिर्जनाले समस्याको हल हुने प्रहरीको योजना तथा कानून शाखामा लामो समय काम गरेका पूर्वएसपी रवीन्द्र रेग्मी बताउँछन्। दीर्घकालीन समस्याका लागि मुख्यगरी तीन विषयमा केन्द्रीत हुनुपर्ने उनले सुझाए:

पहिलो– नियमावली संशोधन: यसभन्दा अघि व्यवस्था भएको इन्स्पेक्टरको पदपूर्ती ५० प्रतिशत खुल्ला र ५० प्रतिशत आन्तरिककै व्यवस्था गर्नुपर्छ। ५० प्रतिशत आन्तरिक बढुवालाई घटाएर ४० प्रतिशत बनाएपछि समस्याको सुरुवात त्यहाँबाट भएको हो। त्यो व्यवस्था हटाएर पहिलाकै नियम बनाउनुपर्छ।

दोस्रो– करिअर डेभलपमेन्ट प्लान: अहिलेको प्रहरी दरबन्दीको जुन क्लस्टर छ, त्यो पिरामिड शैलीमा नभएर ठाउँ ठाउँका दरबन्दी हेर्दा प्यागोडा शैलीको छ। करिअर डेभलेपमेन्ट प्लान बनाएमा समाधानको बाटो खुल्छ।

तेस्रो–गोल्डेन ह्याण्डसेक: निश्चित क्राइट एरियाका मान्छेलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक दिएर बिदा गर्ने। करिअर डेभलेपमेन्ट प्लान र नियमावली संशोधनले राज्यलाई ठूलो आर्थिक दायित्व थप्छ। फङ्सनल नहुन पनि सक्छ। इन्सपेक्टर भनेको असाध्यै खट्नुपर्ने दर्जा हो। त्यसमा उमेर पुगिसकेका मान्छेहरु ठूलो संख्यामा हुँदा तिनीहरुलाई सेटल हुने दरबन्दी सानो छ।

नेपाल प्रहरीको सशस्त्र प्रहरीअन्तर्गत म्याचुअर इन्सपेक्टर चाहिने भन्ने छ। जसको दरबन्दी एकदमै थोरै छ। प्रहरीमा गुल्मपति इन्सपेक्टर हुन्छ। सेनामा, सशस्त्र प्रहरी बलमा डिएसपी हुन्छ। नेपाल प्रहरीमा थर्ड क्लास अफिसर पनि हुन्छन्। नेपाल प्रहरीमा त्यो व्यवस्था छैन। प्रहरीमा इन्सपेक्टर आफैं गुल्मपति भएकाले म्याचुअर इन्सपेक्टरको दरबन्दी थोरै छ। प्रहरीमा बाँकी इन्सपेक्टर फिल्डमा खटिनुपर्ने हुन्छ।

फिल्डमा खटिँदा उमेरका कारणले उनीहरुलाई गाह्रो हुन्छ।फिल्डमा बढी खटिनुपर्ने भएकाले सकेसम्म कम उमेरका मान्छे इन्सपेक्टर भए हुन्थ्यो भन्ने राज्य र हाकिमको स्वार्थ हुन्छ। जसले गर्दा खेरी ठूलो संख्यामा बढुवा नभएर लामो समयसम्म सईमा बसेका प्रहरी कर्मचारी असन्तुष्ट हुँदा काममा असर पर्ने गरेको देखिन्छ। त्यसका लागि गोल्डेन ह्याण्डसेक उत्तम विकल्प हुन्छ।

इन्सपेक्टर बढुवामा शक्तिकेन्द्र हाबी

संगठनको मेरुदण्ड मानिने इन्सपेक्टर बढुवामा भने शक्तिकेन्द्र हाबी हुने गरेको तितो यथार्थ जगजाहेर छ। जसकारण अन्य पदको बढुवा हुँदा सईबाट इन्सपेक्टर बढुवा हरेक पटक जसो पेचिलो बन्ने गरेको देखिन्छ।

गत जेठ २३ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले ७३ जना सईको इन्सपेक्टरमा बढुवा सूची निकाल्दा पनि शक्तिकेन्द्र नै हालिमुहाली भएको देखिएको थियो। संगठनले व्यावसायिक र राम्रो काम गरेको भनेर पुरस्कृत गरेका सईसमेत बढुवामा छुटेका थिए भने संगठनले कारबाही गरेकादेखि जुनियर ब्याचका सई समेत शक्तिकेन्द्रको पुहँचका आधारमा बढुवा भएका थिए।

शक्तिकेन्द्रको पहुँचकै कारण सवारी दुर्घटना र यार्सागुम्बा तस्करीको आरोपमा निलम्बनमा परेका सई राजु कार्की समेत बढुवा भएका थिए। २०५८, २०६०, २०६१ मा सई भएकाहरु समेतलाई उछिनेर त्यसबेला २०६२ मा सई भएका ८ जना शक्तिकेन्द्रकै पहुँचका भरमा बढुवा भएका थिए।

२०६२ मा सई भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का पिएसओ राजन तिमल्सिना, गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेका पिएसओ महेश केसी शक्तिकेन्द्रकै आडमा आफूभन्दा सिनियरलाई उछिनेर बढुवा भएका थिए। लोकमानसिंह कार्कीका पूर्व पिएसओ उत्तमसिंह भण्डारी पनि त्यसबेला आफूभन्दा सिनियरलाई उछिनेर इन्सपेक्टरमा बढुवा भएका थिए।

उनीहरुसँगै २०६२ मा सई भएकाहरु टोपेन्द्र श्रेष्ठ, बवीन्द्र नेम्वाङ र टंकबहादुर श्रेष्ठ शक्तिकेन्द्रको पहुँचमा बढुवा भएका थिए। यो पटक पनि इन्सपेक्टर बढुवामा शक्तिकेन्द्रमार्फत बढुवाका लागि तिव्र लविङ सुरु भइसकेको स्रोत बताउँछ। जसकारण इन्सपेक्टर बढुवाले अझै समय लिनसक्ने संकेत देखिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।