काठमाडाैं- सर्वाेच्च अदालतको आइतबारको फैसलाले सत्तारुढ नेकपामा उपनिर्वाचनपछि चुनिएका सांसदहरूको अस्तित्व के हुन्छ भन्ने अन्योल देखिएको छ। सर्वाेच्चले नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलको रिटमा फैसला सुनाउँदै तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई खारेज गरिदिएपछि अन्योल देखिएको हो।
सर्वाेच्चले साविक एमाले र माओवादी पूर्ववत रुपमा रहेको र एकता गर्न चाहने हो भने फेरि प्रक्रियागत रुपमा जान सक्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ। सर्वाेच्चको फैसलापछि उपनिर्वाचनमा नेकपाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको वैधता के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको एकतापछि २०७६ साल मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन भएको थियो।
नेकपाबाट उम्मेद्वार भएर कास्की-२ बाट विद्या भट्टराई प्रतिनिधि सभामा उपनिर्वाचनमार्फत् निर्वाचित भएकी थिइन्। राष्ट्रिय सभामा पनि नेकपाका १६ सांसद निर्वाचित भएका थिए। प्रदेश सभातर्फ दाङ क्षेत्र नं ३ को (ख) बाट विमलाकुमारी खत्री विजयी भएकी थिइन्।
त्यस्तै, पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा वीरबहादुर कुरुम्बाङ, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा तेजबहादुर पोखरेल र महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा विक्रम चौधरी नेकपाका तर्फबाट अध्यक्ष विजयी भएका थिए।
हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा नेकपाकी रुपा शाही विजयी भएकी थिइन्। त्यसबाहेक २४ वडामा समेत नेकपाको नाममा वडा अध्यक्षहरु निर्वाचित भएका थिए।
राष्ट्रिय सभाका १६ सांसदको पद के होला ?
राष्ट्रिय सभामा समेत एकीकणरपछि नेकपाबाट १६ सांसद निर्वाचित भएका थिए। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भएका १८ सिटमध्ये १६ वटामा सत्तारुढ नेकपा विजयी भएको थियो। नेकपाकै रुपमा निर्वाचनमा भाग लिई विजेता भएका उनीहरुको पनि अब कुन पार्टी भन्ने अन्योल भएको छ।
निर्वाचन भएका सात वटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाले एकलौटी जित हात पारेको थियो। प्रदेश १ बाट महिलातर्फ इन्दिरादेवी गौतम, दलिततर्फ गोपी बहादुर सार्की आछामी र अन्यतर्फ देवेन्द्र दाहाल विजयी भएका थिए।
प्रदेश २ मा महिलातर्फ तुलसा कुमारी दाहाल र दलिततर्फ राधेश्याम पासवान विजयी भएका थिए। बागमती प्रदेशबाट महिलातर्फ गंगा कुमारी वेलवासे, अन्यतर्फ बेदुराम भुसााल विजयी भएका थिए।
गण्डकी प्रदेशबाट महिलातर्फ भगवती न्यौपाने, अन्यतर्फ नारायणकाजी श्रेष्ठ विजयी भएका थिए। लुम्बिनी प्रदेशबाट महिलातर्फ बिमला घिमिरे, अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसंख्यक तर्फबाट जगप्रसाद शर्मा, अन्यबाट गोपाल भटराईले जित हात पारेका थिए।
कर्णाली प्रदेशबाट महिलातर्फ सुमित्रा विसी र अन्यतर्फ मायाप्रसाद शर्मा विजयी भएका थिए। त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट महिलातर्फ शारदादेवी भट्ट र अन्यतर्फ तारामान स्वांर विजयी भएका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा असम्भव रहेको बताए। उनले संघीय संसदको माथिल्लो र तल्लो सदनमा एकै पार्टीको रुपमा काम गरिरहेकाले अब अलग अलग गर्न समस्या हुने बताए।
'३ वर्ष संसद गइसक्दो। दुवै संसदमा अलग हुनु पर्छ। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा कसरी अलग हुन्छन् मैले त अलग हुने ठाउँ नै देख्दिनँ। आ-आफ्नो दलका भनेर प्रतिनिधि सभामा त छुट्याउनु होला तर राष्ट्रिय सभाका कसरी छुट्याउनु हुन्छ। फैसला कार्यान्वयन हुने देखेको छैन', थापाले भने।
नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले नेकपाबाट निर्वाचित सांसदलाई पूर्ववत आवद्ध दलमा जान छुट रहेको बताए। त्यसरी गए दल बदलको आरोप पनि नलाग्ने उनको तर्क छ।
'उहाँहरुको सांसद पद जाँदैन। उहाँलाई अवसर दिइन्छ। कता जाने भन्ने छनोट गर्न दिइन्छ। एमाले वा माओवादी केन्द्र जता गए पनि उहाँले छनोट गर्नसक्नुहुन्छ। त्यसरी गएका कारण राजनीतिक दलको ४० प्रतिशत उहाँहरुलाई लागू हुँदैन। दल बदलको आरोप लाग्दैन', उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
