काठमाडाैं- आइतबारका लागि तोकिएको पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक निर्धारित समय अपरान्ह ४ बजे सुरु हुन सकेन। तोकिएको समयबाट एक घन्टा पार गरेपछि सुरु भएको सदनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाप्रति खुसी व्यक्त गरे।
सभामुख सापकोटाले सदन सुरुवातका लागि राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको पत्र सुनाए। सदनको कार्यसूचीमा केही हेरफेर भएको समेत उनले सुनाए। कार्यसूचीमा भएको हेरफेरप्रति प्रचण्ड-माधव पक्षका सांसदले आपत्ति जनाए। उक्त समूहका सांसदहरु उठेर विरोध गर्न थालेपछि सभामुखले भीम रावललाई बोल्न समय दिए। त्यसैबेला उठेर मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सबैले बोल्न पाउनुपर्ने माग गरे।
सभामुखले रावललाई बोल्ने समय तीन मिनेट निर्धारण गरेका थिए। संविधानमाथिको प्रहार र आघात निस्फल भएको रावलले टिप्पणी गरे। दिवंगत भएका पूर्वसांसद शोक प्रस्ताव पारित गरेपछि सकिनुपर्ने सदनको कार्यसूचीमा अन्य विषय प्रवेश गराइएकोप्रति आपत्ति जनाए।
रावल बोल्दाबोल्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षीय सांसद खगराज अधिकारीले अर्को पक्षका सांसद रावलको प्रतिवाद गरे। संसदको अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेश गर्ने संसद नियमावली रहेको सुनाए।
रावल बोल्दाबोल्दै खगराज अधिकारी उठे। संसद नियमावली अनुसार नै अध्यादेश पेश भएको उनले प्रष्टाए। रावललाई रोकेर अधिकारीलाई बोल्न सभामुखले समय दिएका थिए। रावल अझ अघि बढ्दै अदालतले आज गरेको फैसलाप्रति आशंका व्यक्त गर्दै भने, ‘क्षितिजमा अरु अरु समस्या पनि आएको देखेका छौं। अदालतको फैसला आश्चर्यजनक सुनेका छौं। सर्वोच्च अदालतले अब पार्टी निर्माण गर्ने रे। यो कानुनी फैसला हो कि राजनीति फैसला?’
प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सदनलाई आफू कुन दलको हो भनि स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए। प्रधानमन्त्रीले सदनको हत्या गरेको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो हैसियत प्रष्ट पार्नुपर्ने रावलको तर्क थियो।
अदालतले नेकपालाई नचिनेको उल्लेख गर्दै रावलले भने, ‘प्रधानमन्त्री नेकपा यदि होइन भने कुन पार्टीबाट हो अहिले भन्नुपर्दछ। अध्यादेश ल्याउँदा कुन पार्टीको सरकार भन्ने स्पष्ट हुनुपर्यो।’ प्रधानमन्त्रीको दलको छिनोफानो भइसकेपछि अध्यादेशको वैधता जाँचिने उनको भनाइ छ। वर्तमान सरकारले वैधता गुमाइसकेको बताउँदै रावलले सदनमा भने, ‘यो सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्दैन।’
संसदमा प्रस्तुत गरिएको अध्यादेश यथोचित भए/नभएको र वैधता प्रधानमन्त्रीको दल छुट्टिएपछि मात्रै सम्भव हुने उनको तर्क थियो। कार्यसूची हेरफेर गरी अध्यादेश पारित गर्नका लागि संसदमा कार्यसूची ल्याइए सदन बहिष्कार गर्ने रावलले बताए। कानुनी बाध्यताले सरकारले अध्यादेश पेश गर्नुपरेको सभामुखको सुनाए।
पहिलो दिनको कार्यसूचीमा अध्यादेश पेश हुने व्यवस्था भएको सभामुखले सुनाए। सभामुखले अध्यादेश अघि बढाउने तयारी गरेपछि उठिरहेका प्रचण्ड-माधव पक्षका सांसदहरु बाहिरिए। सभामुखले सदन सञ्चालन जारी राखे। त्यसलगत्तै मन्त्रिमण्डल हेरफेरको राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको पत्र पढेर सुनाए।
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठलाई संवैधानिक परिषद, काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यविधि सम्बन्धि पहिलो संशोधन अध्यादेश प्रस्तुत गर्न समय दिए।
सभामुख सापकोटाले अध्यादेश प्रस्तुत गर्न कानुनमन्त्री श्रेष्ठलाई समय दिनासाथ कांग्रेसका सबै सांसदहरु उठेर टेबल ठोके। कांग्रेसका सांसदको विरोध पछि सभामुखले आफ्ना कुरा राख्न समय दिए। कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाललाई तीन मिनेटको समय दिए।
भुसालले संविधान र आदर्श विपरीत सर्वोच्च अदालतले संविधानको मूल्य मान्यता कायम राखेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कांग्रेसले पूर्ण स्वागत गर्दछ।’ संसदलाई सुचारु राख्ने कार्यलाई वर्तमान सरकारले किन व्यवधान गरिरहेको छ ? भनि उनले प्रश्न गरिन्।
प्रचण्ड-माधव पक्षका सांसद सदन बाहिर निस्कनुमा सरकार कारक भएको उनले बताइन्। उनले प्रश्न गरिन,‘सदन विघटन गरेपछि यो सरकारलाई अध्यादेशबाट सरकार चलाउनुपर्ने बाध्यता कहाँबाट आयो?’ अध्यादेशमार्फत् मुलुक नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सरकार लागेको उनको आरोप थियो।
संवैधानिक परिषद्ले संविधान विपरीत सिफारिस गरेको भुसालले बताइन्। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश कांग्रेसले अस्विकार गर्ने सदनलाई जानकारी गराइन्। अध्यादेश संसदबाट फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
भुसालले बोलिसकेपछि पनि सदनमा उक्त अध्यादेश प्रस्तुत गर्न सभामुख सापकोटाले पुनः कानुनमन्त्रीलाई समय दिए। कांग्रेस सांसदहरु दोश्रोपटक टेबल ठोक्दै उठे। मन्त्री अध्यादेश प्रस्तुत गर्न पुगेर बोल्नै लागेका थिए, कांग्रस सांसदले विरोधका स्वर बढाए। अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेपछि उठेर विरोध गरिरहे। कानुनमन्त्री श्रेष्ठ रोष्ट्रममा उभिरहे। सभामुखले कांग्रेस सांसदको भनाई दर्ज भइसकेकाले बसेर सदन सुचारु गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरे। नियमापत्ति रहेको कांग्रेस सांसदले बोलिरहँदा मन्त्रीले अध्यादेश वाचन गर्न सुरु गरे।
मन्त्रीलाई रोकिन सभामुख सापकोटाले आग्रह गरे। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणलाई सभामुखले बोल्ने समय दिए। संवैधानिक परिषद्को गठनप्रति खाँणले आपत्ति जनाए। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप संवैधानिक परिषद्मा सदस्य रहने व्यवस्था उनले सुनाए। उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्को स्पिरिट सबै अध्यादेशले तोडेको छ। अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गरोस्।’ अध्यादेश फिर्ता नभए संसद अगाडि बढ्न नदिने उनले बताए।
अध्यादेशप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्री श्रेष्ठलाई अध्यादेश प्रस्तुत गर्न फेरि पनि समय दिए। मन्त्रीले अध्यादेश वाचन गरिरहँदा कांग्रेस सांसद विरोधका लागि फ्लोरमा आइसकेका थिए। कांग्रेसका सांसदले नाराबाजी सुरु गरे।
असंवैधानिक अध्यादेश फिर्ता गर्न मागसहित नाराबाजीमा कांग्रेस सांसदहरु उत्रेपछि सभामुखले बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित गरे। १० मिनेटका लागि रोकिएको बैठक सूचना टासेर फागुन २६ सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
