सर्वोच्च अदालतको बाध्यात्मक आदेश अनुरूप पुन:स्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आज फागुन २३ गते, आइतबार अपराह्न ४ बजे सुरु हुँदै छ। सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक किचलोले निकास नपाएको बेला सबैको ध्यान आज सरु हुने यही अधिवेशनमा केन्द्रित भएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक करार गरेर आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिसकेको छ र अब बाँकी राजनीतिको निकास दिने जिम्मा फेरि एक पटक संसदमा आइपुगेको छ।
संसदमा राजनीतिक दलहरूको उपस्थितिले मात्र समष्टि रूपधारण गर्दछ। संसदमा स्वतन्त्र व्यक्ति निर्वाचित भए पनि मूलतः त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले संसदलाई चलायमान गराउँछन्। संसद त्यो अर्थमा राजनीतिक दलहरुले वैधानिक विधिबाट संकटको निरुपण गर्ने केन्द्र बन्दछ। अमूर्त संसदलाई त्यसका घटक तत्त्व सभामुख, सरकार, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका क्रियाकलापले मूर्तरूप दिन्छन्।
यसकारण दबावमा संसद
२०७४ सालमा प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित सभामुख कृष्णबहादुर महराले सभामुखको जिम्मेवारी त्यति कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सकेका थिएनन्। उनले सदनलाई सरकारकै छायाँ जस्ताे बनाएका थिए। नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो संसद, २०१५ सालको प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई र २०४८ को सभाका सभामुख दमननाथ ढुंगानाले मात्र संसदको गरिमा कायम हुने गरी संसद चलाए।दमननाथ ढुंगानाले त संसद प्रतिपक्षको हो भनेर खुला रुपमै भन्थे। केही हदसम्म त्यो गरेर समेत देखाएका थिए। उनको भूमिकाबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला बेखुसी प्रकट गरिरहन्थे।
सुवासचन्द्र नेम्वाङ तीन-तीन पटक निर्विरोध सभामुख बने। सबैभन्दा लामो समय सभामुख हुने अवसर पाए पनि उनले यसको गरिमा राख्न नसकेका कृत्य बिस्तारै सार्वजनिक हुँदै छन्।
निर्वाचन आयोगले नेकपाको किचलोलाई निकास दिने अग्रसरता देखाउनुभन्दा अलमलमै राख्न चाहेकाले त्यसको मारमा सभामुख पनि परेका छन्।
महराले आफ्नो पालामा कांग्रेस नेताहरु बोल्दा निर्धारित समय सकिनु अगावै माइकको लाइन काट्ने कार्य समेत गरेका थिए। प्रतिनिधि सभामा बोल्दा समयको परिपालनामा पोख्त प्रतिपक्षी सांसद गगन थापाले उजुरी गरेपछि प्रतिपक्षको समय अगावै माइक काट्ने कार्य हुने गरेको खुलेको थियो। नेपालको कुनै पनि संसदले सभामुखको दुई पटक निर्वाचन गर्नु परेको थिएन। महरा त्यस्तो अपवाद बन्न पुगे, बलात्कार प्रयासको अभियोग लागेपछि उनले बीचमै राजीनामा गर्नु परेको थियो। अदालतको सफाइ-पत्रले पनि उनको पद जोगिन सकेन।
महराको बहिर्गमनसँगै अग्नि सापकोटा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना नहुँदानहुँदै उक्त पदमा आसिन भए। ओलीले उपसभामुखको जिम्मेवारी संसद भन्दा पर संवैधानिक परिषदको बहुमत/अल्पमतको जोडघटाउभन्दा ज्यादा देखेका थिएनन्। त्यो घटनाक्रमले पुष्टि गरी नै सक्यो। उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा गरेर दुवै पद रिक्त हुँदा सभामुख पदको मात्र निर्वाचन भयो। उपसभामुख पदको निर्वाचन गरिएन। संसदप्रति वर्तमान प्रधानमन्त्रीको एक रति पनि सम्मान छैन भन्ने कुराका अनेक उदाहरणमध्ये यो घटना पनि एक हो।
शंकर तिवारी
सभामुखका रुपमा कृष्णबहादुर महरा जति सहज अवस्थामा निर्वाचित भएका थिए, वर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटा त्यति नै असहज अवस्थामा छन्। एकातिर उनको प्रधानमन्त्रीसँग सहज सम्बन्ध छैन भने हालको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग पनि उनले कुन तहको समन्वय गर्न सक्छन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन।
संसद् विघटनको मुद्दामा प्रतिपक्षी बनाइए पनि सभामुखले संसद् विघटनको पक्षमा आफू नरहेको बहसनामा आफ्ना वकिलमार्फत सर्वोच्च अदालतमा दर्ज गराएका थिए। त्यसैगरी सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेका थिए। यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। संसद पुनःस्थापना भइसकेपछिको अवस्थामा यसबारेमा सभामुख सापकोटाका अभिव्यक्तिहरु मुखर भएका छैनन्। त्यसले पनि के देखिन्छ भने उनी अब आफ्नो भूमिकामा बदलाव ल्याउने विन्दुमा आइपुगेका छन्।
संसद विघटनताका सभामुखले संवैधानिक परिषद्को बैठक लगातार बहिष्कार गरेका थिए। त्यसका साथै उनी संसद विघटनपछि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा भएका मन्त्री नियुक्ति र संवैधानिक परिषदमार्फत भएका नियुक्तिका शपथग्रहण समारोहमा समेत उपस्थित भएका थिएनन्। यसरी सभामुखले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको प्रत्येक कार्यमा गम्भीर असन्तुष्टि जाहेर गरिरहेको देखिन्छ । संसद पुनःस्थापना नहुन्जेल सभामुखको यस्तो भूमिकाको औचित्य पुष्टि हुन नसके पनि शंकाको सुविधाको लागि योग्य भने अवश्य थियो।
यस्तो पृष्ठभूमिमा सभामुखले संसदलाई सुचारु गर्न अग्नि परीक्षाको सामना गर्नुपर्नेछ। संसदीय नियमअनुसार संसदको बैठक अगाडि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्नुपर्छ। कार्यव्यवस्था समितिमा सभामुख, उपसभामुख, प्रतिपक्ष दलको सचेतक, सत्ता पक्षका सचेतकलगायत आवश्यक पर्ने अन्य सांसद हुन्छन्। संसदको बैठक बस्नुअगावै सभामुखले सत्तापक्षबाट देब गुरुङ वा विशाल भट्टराई कसलाई प्रमुख सचेतकका रुपमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी गराउँछन्, त्यहीँबाट उनको असजिलो प्रारम्भ हुनेछ। सूचनामा आएअनुसार विशाल भट्टराईलाई पठाएको चिठी कर्मचारीले नै गायब पारिसकेका छन्।
नेकपाका सांसदहले आजको बैठकमा देखाउने कुनै पनि गैरसंसदीय आचरणले के पुनःपुष्टि गर्नेछ भने नेकपा संसदको गरिमा जोगाउनका लागि योग्य पार्टी बनेको छैन।
निर्वाचन आयोगले तदारुकताका साथ नेकपाको किचलोलाई निकास दिने अग्रसरता देखाउनुभन्दा अलमलमै राख्न चाहेकाले त्यसको मारमा सभामुख पनि परेका छन्।निर्वाचन आयोगले चाहेको भए यतिका समयसम्म नेकपाको आधिकारिकताको विवाद टुङ्गो लागिसक्थ्यो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले संविधानको नभएर प्रधानमन्त्री ओलीको सपथ खाएको भनेर पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले विज्ञप्तिमार्फत घुमाउरो पारामा भनी पनि सके। ओलीको खल्तीको कारिन्दा बन्नु नै उनलाई प्रिय लागिरहेको छ। कार्यकालको पहिलो वर्षमै इतिहासकै नालायक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको रुपमा उनले आफ्नो नाम लेखाइसकेका छन्। निर्वाचन आयोगको संवैधानिक स्वायत्ततामा गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठेको छ।
अग्निपरीक्षा सभामुख र नेकपाको
संसदीय नियम र संहिता आजको बैठकमा पुनः एकपटक ट्रायलमा पर्नेछन्। संसदभित्र असंसदीय गतिविधि हुनबाट जोगाउन सभामुखले के त्यस्तो 'संकटमोचक'को भूमिकामा आफूलाई उभ्याउन सक्लान् त? संकटमा नै नेतृत्वको परीक्षण हुन्छ। उक्त परिक्षणमा नेतृत्व खरो उत्रियो भने इतिहासमा उसको सुनाम हुन्छ। त्यो मानेमा संसदको यो सत्र नाम नै अग्नि रहेका सभामुख अग्नि सापकोटाको अग्नि परीक्षा बन्ने निश्चित छ।
नेकपाका सांसदहरूले आजको संसद बैठकमा देखाउने कुनै पनि गैरसंसदीय आचरणले के पुनःपुष्टि गर्नेछ भने नेकपा संसदको गरिमा जोगाउनका लागि योग्य पार्टी बनेको छैन। संसदीय पद्धति भित्रको पार्टी भएर पनि पद्धति विरोधी अर्थात् एन्टी-सिस्टम पार्टीको रुपमा जनस्तरमा पहिचान कायम गर्नेछ। संसदमा प्रचण्ड बहुमत प्राप्त नेकपाको पतनको त्यो भन्दा अर्को कुनै विद्रुप रुप बाँकी रहने छैन। के नेकपाले यही बाटो रोज्ला?
अब राजनीति सुधार्न संसदभन्दा सिंगो नेकपा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अग्निपरीक्षा सुरु भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
