काठमाडौं- नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’-माधवकुमार नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनाको पक्षमा लागेका शक्तिहरु सहकार्य गरेर जानुपर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि पुन:स्थापनाको पक्षमा लागेका उनै शक्तिहरु मिलेर सरकार गठन गरेर अघि बढ्नु पर्ने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले केपी ओलीको असंवैधानिक निर्णयको विरुद्धमा उभिने पार्टीलाई धन्यवाद दिँदै सहकार्यका लागि आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने संविधानको प्रहार हुँदा पक्षमा उभिने सबै राजनीतिक दलहरुसँग सहकार्यका लागि पुनः आग्रह गर्ने निर्णय भएको स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले बताए।
‘हाम्रो लोकतन्त्र, संविधानको रक्षा र प्रतिनिधि सभा सुचारु गरेर लोकतन्त्रको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेछ’ बैठकपछि रावलले भने, ‘लोकतन्त्र र संविधानको रक्षामा लागेका शक्तिहरुबीच छलफल र आपसी परामर्श गरेर अघि बढ्ने निर्णय भयो।’ तर, नेतृत्वको लागि हानथाप हुन सक्ने भएकाले आफूहरु खुला रहेको रावलले बताए।
ओलीलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन आग्रह
बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तत्काल राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ। ‘प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनापछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने थियो। त्यो समान्य नैतिकताभित्र पर्थ्यो। तर, नैतिकता र मर्यादाको कुनै ख्याल नगरेर पदमा टासिने कार्यशैलीको बैठकले निन्दा गरेको छ’ रावलले भने, ‘उहाँ (केपी ओली)का गुटमा मान्छेले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा नगर्न निर्देशन गरेको छ भन्ने जस्तो गलत र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएकोमा त्यसको बैठकले भत्सर्ना गरेको छ।’
प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सुरक्षा खरता छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई बैठकले षड्यन्त्रपूर्ण र गैरजिम्मेवार भएको ठहर गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले अयोग्यता र अनुउत्तरदायी चरित्र प्रर्दशन गरेकोले उनले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
पार्टी विधान विपरीत चलेको ठहर गर्दै ७ जनालाई कारवाही
नेकपा नेताहरुले पार्टी विधान विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै ७ जनालाई अनुशासनको कारबाही गरिएको छ। ओली पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य एवं संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पार्टी विधान विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ। यस्तै, दलको उपनेताबाट तत्काल राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ।
पार्टी केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य विशाल भट्टराईले जनतामा भ्रम श्रृजना गर्नेगरि प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुबीच गलत सूचना प्रवाह गरेकाले पार्टी केन्द्रीय सदस्यबाट निष्काशन गरिएको छ। उनलाई प्रतिनिधि सभाको जिम्मेवारी अनुरुप निर्वाह गर्न र पार्टी विरोधी गतिविधिमा नलाग्न निर्देशन गर्ने निर्णय गरेको छ।
पार्टीको अन्तरिम विधान अनुसार संघीय सदस्यबाट निष्काशित गर्नका लागि संसदीय दलले बोर्ड गठन गर्नुपर्ने, त्यो बोर्डले सिफारिस गरेपछि केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेपछि मात्रै सदस्यता समाप्ति हुने व्यवस्था छ। यस बारेमा पनि भट्टराईले कू प्रचार गरेको आरोप लगाएको छ।
केपी ओलीको निर्देशनमा गलत क्रियाकलाप गर्ने र मर्यादा नाघेर काम गरेको भन्दै पार्टी विधान बमोजिम कारवाही गरिएको रावलले बताए। जसमा केन्द्रीय सदस्य प्रभु साह, महेश बस्नेत, कर्णबहादुर थापा, शान्ता चौधरी, सूर्य थापालाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगललाई पत्र लेखेर आग्रह गरिने
निर्वाचन आयोगले दल सम्बन्धी आधिकारिकता नदिएको भन्दै बैठकले पत्र लेखेर आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह भएको भन्दै रावलले सम्बन्धित निकायले दल सम्बन्धी आधिकारिकता तत्काल दिन आग्रह गरे।
‘आयोगमा धेरै समयअघि निवेदन दिएका थियौं। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको अद्यावधिक बहुमतको निर्णय अनुरुप तत्काल आधिकारिकता सम्बन्धमा उठेको विवाद निरुपण र निर्णय गर्न आग्रह गरेका थियौं’ रावलले भने,‘ तत्तसम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी प्राप्त नगरेकाले त्यस विषयमा के भइरहेको छ? भन्ने विषयमा पुनः पत्रचार वा अन्य विकल्पमा जाने विषयमा निर्णय भएको छ।’ बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकमा २८ जना र केन्द्रीय कमिटीमा २ सय ९२ जना उपस्थित भएको प्रचण्ड-माधव पक्षको दाबी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।