नेकपाका दुई समूहको कलहमा कांग्रेस कहाँ छ?

राजनीति

लिलु डुम्रे सोमबार, फागुन १७, २०७७ १९:३३

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए पनि राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने सम्भावना तत्काललाई देखिएको छैन। गतिरोधको मुख्य कारण दुई नेकपामा दुई समूह कायम रहनु तर, औपचारिक रुपमा विभाजन नहुनु हो। विभाजनउन्मुख भएको भए पनि नेकपाभित्रको अन्योल अझै लामो समय जाने देखिन्छ।

राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यका लागि अतिरिक्त भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिए पनि कांग्रेस भने ‘रमिते’ बनेको छ। नेकपाको विवादले निष्कर्ष नपाउञ्जेल आफ्नो भूमिका नदेखाउने कांग्रेसको रणनीति छ। गत बिहीबार बसेको पदाधिकारी बैठकले दुवै नेकपासँग समदूरी राख्दै नेकपाको आधिकारिता प्रतीक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा विभाजित नहुन्जेलसम्म आफ्नो भूमिका गौण हुने उसको तर्क छ।

नेकपाको औपचारिक विभाजन निर्वाचन आयोगको प्रक्रियामा छ। उसले कुनै निर्णय दिन सकेको छैन। जसले गर्दा राजनीतिक गतिरोध लम्बिने संकेत देखिएका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि कांग्रेसले आयोगलाई पनि कुनै आग्रह वा दबाब दिन सकेको छैन। जबकि, फागुन ३ मा सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न आयोगलाई सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत् दबाब दिने कार्य भने गरेका थिए।

सरकार असफल भएको भन्दै विगतमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने भनेर कांग्रेसले भनेको थियो। तर, अहिले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भनेर आफैंले ठहर गरेको र अदालतले पनि फैसला गरिसकेको अवस्थामा कांग्रेसले राजीनामाको विषय उठाउन सकेको छैन।

राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि नयाँ सरकार बन्ने वा ‘अर्ली निर्वाचन’ हुनसक्ने विकल्प पनि कांग्रेसमै निर्भर छ। नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री स्विकार्न तयार छ। तर, त्यसमा प्राविधिक कठिनाइ छ। नेकपा विभाजन नहुञ्जेल अन्य पार्टीबाट सरकार बन्ने अवस्था छैन।

नेकपा विभाजन भयो भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्न सक्छ। त्यतिबेला प्रचण्ड-माधव वा ओली पक्षसँग कसरी छलफल अघि बढ्छ, सोही अनुसार विकल्प अघि बढ्छ। नेकपाका दुवै पक्षले एक अर्कालाई निषेध गर्ने भएकाले देउवाले बढीभन्दा बढी लाभ लिने अवस्था रहन्छ।

कांग्रेसको संस्थापन पक्ष आफ्नो नेतृत्वमा सरकार हुने अवस्थामा मात्रै सरकारमा जाने मनस्थितिमा छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला खेमा सरकारमा जान नहुने पक्षमा देखिएको छ। संसद पुर्नबहाली भएको तीन दिनपछि विराटनगरमा बोल्ने क्रममा नेता शेखर कोइरालाले मुलुक अब ‘अर्ली निर्वाचन’तिर जाने संकेत गरेका थिए। राजनीतिक स्थिरताका लागि अर्ली निर्वाचनमा जानुपर्ने तर्क उनको थियो।

संविधानको धारा १०० अनुसार प्रधानमन्त्री हुनका लागि संसदमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि संसदमा अंकगणितको खेल सुरु हुनेछ। अंकगणितको खेलमा प्रधानमन्त्रीका दाबेदारले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा मुलुक स्वतः अर्ली चुनावतिर जाने कोइरालाको तर्क छ।

संविधानको धारा १०० (४) मा ‘प्रतिनिधि सभामा कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास छैन भनी लिखित अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न सकिने’ व्यवस्था छ। संविधान अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न ६९ जना सांसदको लिखित प्रस्ताव आवश्यक पर्दछ। कांग्रेस एक्लैले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न विद्यमान सांसद संख्याले पुग्दैन। कांग्रेसका ६३ सांसद मध्ये २ जना निलम्बनमा छन्।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएकै दिन अर्थात् पुस ५ मा प्रचण्ड–माधव नेकपाले अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको छ। उक्त प्रस्तावको वैधता जाँच हुनै बाँकी छ। अर्कोतर्फ, भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रस्ताव गरिएको छ। तर, नेकपा विभाजित हुने वा आन्तरिक अवस्थामा कुनै फेरबदल नआउने अवस्थामा अविश्वास पारित हुँदैमा जटिलता सकिँदैन। त्यतिबेला देउवाको पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहँदैन।

प्रचण्ड–माधव नेकपाले ल्याएको विवादित अविश्वास प्रस्तावलाई कांग्रेसले स्विकार गर्ने परिस्थिति बनेको छैन। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई रोक्ने प्रयत्न स्वरुप हतारमा उक्त प्रस्ताव ल्याइएको थियो। कांग्रेससँग छलफल नगरी अविश्वासको प्रस्ताव आएको थियो। त्यसलाई परिमार्जन गरिने बताउन थालिएको छ। तर, अहिलेको अवस्थामा त्यसले पनि नयाँ सम्भावना खोल्दैन।

देउवालाई सरकारको नेतृत्वमा स्वीकार गरिसकेका प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने बताएका छन्। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नबन्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि उक्त समूहले राखेको प्रस्ताव अघि बढ्न सक्दैन। परिमार्जनसहित अघि बढे पनि त्यसले निकास निकाल्दैन।

नेकपा विभाजन भयो भने नयाँ सरकार बन्ने केही विकल्प खुल्छ। तर, कांग्रेस निर्णायक हुन्छ। चुनाव चाहने दुई नेतृत्व ओली र देउवाबीच समझदारी भयो भने नयाँ सरकार नबन्ने (वा एक महिनामा लिनुपर्ने विश्वासको मत लिन नसकेर विघटन हुने) हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा मुलुक चुनावतिर जानसक्छ। जुन संविधानले नै दिएको बाटो हो।

ओली सरकार संविधानको ७६ अनुसार हाल कायम छ। प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्तसहित संसदीय दलको नेता उनी भएकाले ७६ (२) मा प्रवेश गर्न नेकपा विभाजन हुनैपर्दछ। दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्ने उक्त धारामा प्रावधान छ। नेकपाको औपचारिक रुपमा विभाजन भएको निश्चित नहुँदासम्म ७६ (२) को आधारमा बहुदलको सरकार बन्न सक्दैन।

नेकपा विभाजन भएको निर्क्योल हुनासाथ संविधानको ७६ (२) संसद प्रवेश गर्दा कांग्रेस निर्णायक शक्ति बन्छ। नेकपाका दुवै समूहलाई बहुमत पुर्‍याउन जनता समाजवादीको सांसद संख्या पुग्दैन। कदाचित्, कांग्रेसले दुई वा दुई बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने कार्यमा बहुमत पुर्‍याउन सघाएन भने संविधानको अर्को विकल्प ७६ (३) मा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसबेला संसदमा सबैभन्दा बढी संख्या भएको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान छ। त्यस विधिबाट बनेको प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्दछ। संसदमा ठूलो दल बन्ने दुई नेकपामध्ये एक हुन्छन्। ठूलो दलबाट बनेको प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएन भने संसद अर्को विकल्पमा प्रवेश गर्नेछ।

सरकार बन्ने अन्तिम विकल्प ७६ ‘५’ अनुसार कुनै एक सांसदले आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरे प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था छ। दलको पछि लाग्ने सांसदहरु एउटा व्यक्तिलाई मत दिएर सरकार बनाउन सघाउने सम्भावना असम्भवप्रायः छ। उक्त विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेसँगै निर्वाचनमा जानैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बन्छ।

प्रधानमन्त्री नबनेपछि संविधानले दिएकै व्यवस्थालाई टेकेर ‘अर्ली निर्वाचन’मा जानुपर्ने तर्क कांग्रेसमा उठेको हो। कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी भन्छन्, ‘सरकारविहीनता रहन कांग्रेसले दिँदैन।’ उनको थप भनाइ पनि छ- 'कांग्रेस निर्वाचनबाट भाग्दैन।’

प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि प्रचण्ड हौसिएका थिए। संसद पुनःस्थापनापछि सबै विषय ‘ट्र्याक’मा आउने उनको सोच पनि थियो होला। तर, उनले सोचे जस्तो परिस्थिति बनेन। चुनावमा जानै परे पनि त्यसको निर्णयकर्ता उनी सम्बद्ध नेकपा, कांग्रेस र जसपा हुने उनको आकलन थियो। ती शक्तिले प्रधानमन्त्रीमा हानथाप गरे भने सहमतिमा निर्वाचनमा जान सकिने उनको भनाइ थियो।

संसदले नयाँ सरकार दिन सकेन र मुलुक निर्वाचनतिर प्रवेश गर्‍यो भने ओलीको नेतृत्वमा प्रचण्ड–माधव पक्ष निर्वाचनमा जाने/नजाने अर्को प्रश्न समेत तेर्सिन्छ।

सभापति देउवाले निर्वाचन गराउँदा कांग्रेस पराजित भएको विगत छ। त्यसैले कांग्रेसका संस्थापनइतर पक्ष उनी नेतृत्वको सरकारले गराएको चुनावमा भाग लिनु नपरोस् भन्ने चाहन्छन्। बरु सरकार बन्न सक्ने अवस्था नभएकाले निर्वाचनमा जानु परेको सन्देश दिन चाहन्छन्, उनीहरु। त्यस अवस्थामा संविधान अनुसार कांग्रेस मतदाताकहाँ आएको भन्न पाउने स्थिति रहन्छन्।

हरहालतमा निर्वाचनतिर डोर्‍याउने ओली इच्छा, देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने पार्टी भित्रकै किचलो र आफू प्रधानमन्त्री बन्ने देउवा चाहनाले मुलुक संविधानलाई टेकेर नै ‘अर्ली निर्वाचन’ मा जान सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।