काठमाडौं- विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र नै नपाएको भारतीय कम्पनीले १३० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी–क जलविद्युत आयोजनाको स्वामित्व सम्बन्धी मुद्दा जितेपछि यो आयोजनालाई सरकारले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमबाट हटाएको छ।
भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङले नेपालमा दर्ता गरेको नौलो नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कम्पनीले सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला ल्याएपछि यो आयोजनालाई जनताको जलविद्युत कार्यक्रमबाट हटाईएको ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जनाएको छ।
तोकिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) नभएको भन्दै मन्त्रालयले २०७४ फागुन २३ गते यो आयोजनाका लागि नौलो नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीले पेश गरेको उत्पादन अनुमतिपत्रको आवेदन रद्द गरेको थियो। उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि परेको आवेदन सचिवस्तरीय निर्णयबाट खारेज भएपछि यो आयोजनालाई सरकारले २०७५ साल फागुन २ गतेबाट शुरु गरेको ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा’ मा राख्यो भने अर्कोपट्टी सरकारको यो निर्णय विरुद्ध भारतीय कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो।
सोही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डम्बर बहादुर शाहीको इजलासले २०७५ चैत २७ गते बुढीगण्डकी-क को उत्पादन अनुमतिपत्र नौलो नेपालले नै पाउनुपर्ने तथा आयोजनामा सोहि कम्पनीको स्वामित्व स्थापित हुने फैसला सुनाएको थियो।
तत्कालिन ऊर्जा तथा जलश्रोत मन्त्रालयले २०६५ असोज २४ गते नौलो नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कम्पनीलाई गोरखा जिल्लाको साबिक उइया गाबिसमा बुढीगण्डकी-क र बुढीगण्डकी-ख जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन सर्वेक्षण अनुमति दिएको थियो। १३० मेगावाटको बुढीगण्डकी-क र २६० मेगावाटको बुढीगण्डकी-ख दुवै आयोजनाका लागि सर्वेक्षण अनुमति पाएको यो कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमति पाएको ५ वर्षभित्रमा सर्वेक्षणको सबै काम र त्यसको थप २ वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने थियो।
तर, कम्पनीले यी दुवै आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग गर्नुपर्ने विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) र उद्योग दर्ता सम्बन्धी कागजातहरु पेश गर्न नसकेपछि ३ वर्षअघि मन्त्रालयले उसको आवदेन नै रद्द गर्यो। विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिएको भएपनि सबै प्रकृया पुरा नगरेको र काजगात पुरा नगरेको भन्दै मन्त्रालयले उक्त आवेदन नै रद्द गरेको थियो।
तर अदालतले गरेको फैसलामा भने कुनै कम्पनीले पाईसकेको अनुमतिपत्र रद्दको व्यवस्था मौजुदा कानूनमा भए पनि दरखास्त नै रद्द गर्ने व्यवस्था नरहेको उल्लेख छ। ‘सम्बन्धित विद्युत ऐन, नियमावली र विद्युत आयोजनाको अनुमती सम्बन्धी निर्देशिकामा नै विद्युत उत्पादनको अनुमतीको दरखास्त दिएकोमा त्यस्तो दरखास्त रद्द गर्न सकिने बारेमा प्रष्ट कानूनी व्यवस्था छैन,’ फैसलमा भनिएको छ, ‘बिना कानूनी आधार दरखास्त रद्द गरिएको कार्यलाई विधिसम्मत मान्न सकिँदैन।’
नौलो नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कम्पनीले बुढीगण्डकी-क को विद्युत उत्पादन अनुमति लिन २०७० असार १६ गते र बुढीगण्डकी-ख को उत्पादन अनुमति लिन २०७० असार १४ मा विद्युत विकास विकास विकासमा आवेदन दिएको देखिन्छ। त्यस्तै विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्नका लागि २०७३ जेठ २१ गते बुढीगण्डकी-क र २०७० असार २२ गते बुढीगण्डकी-ख ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा निवेदन दिएको देखिन्छ। तर, पिपिए सम्झौता र आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेको भने देखिदैन।
उद्योग विभागका अनुसार यो कम्पनीले ५० करोड रुपैयाँ बराबर पूँजी राखेको छ भने आयोजनामा १० प्रतिशत स्थानिय लगानी र ९० प्रतिशत वैदेशिक लगानी ल्याउने उल्लेख गरेको छ।
सर्वाेच्च अदालतको फैसला :
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
