काठमाडाैं- प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्ने धेरैको अपेक्षा थियो। सार्वजनिक रुपमा पनि त्यस्ता अपेक्षा प्रकट भएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामासँगै अनुमान गर्न नसकिने र ध्रुबीकृत हुन पुगेको राजनीति सहज बाटोमा आइपुग्ने, त्यसले नयाँ सरकार निर्माणदेखि आसन्न निर्वाचनका लागिसमेत वातावरण तयार पार्ने आकलन भइरहेको थियो।
तर, सर्वोच्चको फैसला आएपछिका पाँच दिनमा राजनीति त्यो दिशामा अग्रसर हुने संकेत देखिएन। बरु थप जटिलता बढ्ने स्पष्ट संकेतहरु प्रष्ट देखिएका छन्। एक हिसाबले भन्दा यही अवस्थामा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार नहट्ने, नयाँ सरकार पनि बन्न नसक्ने परिस्थिति बन्न थालेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले 'राजीनामा नदिने बरु संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने' बताएका छन्। ओलीको यो अडान राजनीति झनै जटिलतातर्फ उन्मुख भएको संकेत हो। किनभने उनले अहिलेकै अवस्थामा आफूलाई कसैले सरकारको नेतृत्वबाट हटाउन नसक्ने जोडघटाउ राम्ररी गरिसकेका छन्।
प्रतिनिधि सभाले आफूलाई सहयोग नगरेकाले त्यसलाई विघटन गर्नुपरेको प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ। आफैंले भंग गरेको संस्थाबाट अब उनले सहयोगको अपेक्षा गर्नु र आफैंलाई 'मार्न खोज्ने' प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभाले विश्वास गर्नु दुवै असहज परिस्थिति हो। परिणामतः आगामी दिनमा यी दुवै संस्थाको सहयात्रा प्राकृतिक हुने देखिँदैन।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम अस्वीकृत भइसकेपछि त्यसको अस्तित्व निरन्तर रहनु स्वाभाविक भइहाल्यो। ओलीले पनि आफू निरन्तर रहने स्पष्ट पारेकै छन्। जटिलताको बिन्दु यहीँबाट सुरु हुन्छ। नेकपाभित्र सहज परिस्थिति निर्माण हुने वा औपचारिक विभाजन हुने स्थिति नआई त्यो जटिलता निरन्तर रहने देखिन्छ।
निकासको सकस
ओलीले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारिसकेपछि उनलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्वीकार गरेर अघि बढ्ने वा कुनै विधिबाट उनलाई पदमुक्त गर्ने भन्ने विकल्प हुनसक्छन्। ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्वीकार गरिरहन नेकपाको बहुमत पक्षलाई सहज छैन। यसबीचमा उनीहरु धेरै अघि बढिसकेका छन्।
ओलीलाई पदमुक्त गर्ने हो भने नेकपाको संसदीय दलको नेताबाट उनलाई हटाउने वा संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव पास गराउनुपर्ने हुन्छ। जसका लागि ओलीले नै चुनौती दिइसकेका छन्।
नेकपाको संसदीय दलको बैठक बसेर ओलीलाई हटाउने सम्भावना असम्भवप्रायः छ। किनकि, प्रचण्ड-माधव पक्षले गत पुस ८ गते नै आफू पक्षको संसदीय दलको बैठक राखेर ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउँदै प्रचण्डलाई चयन गरेको थियो। त्यसो त उनलाई पार्टी अध्यक्ष र साधारण सदस्यबाट पनि हटाइएको छ। अब दुवै पक्षका सांसदहरु जम्मा भएर संसदीय दलको बैठक बस्नु भनेको प्रचण्ड-माधव पक्षले ओलीलाई नै नेतृत्वको रुपमा स्वीकार गर्नु हो।
यो किन पनि थप जटिल देखिन्छ भने संसदीय दलको बैठक बोलाउने पक्षमा ओली र उनको पक्ष छैन। त्यसका लागि प्रचण्ड–माधव पक्षले नै दलका नेता ओलीसँग वा उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग बैठक डाक्न लिखित अनुरोध गर्नुपर्छ। त्यतातिर लाग्नु भनेको पुस ५ गतेयता प्रचण्ड-माधव पक्षले गरेको सम्पूर्ण निर्णय खारेजीतिर अघि बढ्नु हो। त्यसकारण अहिलेकै अवस्थामा प्रचण्ड–माधव पक्ष त्यतापट्टि लाग्ने सम्भावना देखिएको छैन। नेताहरुले पनि त्यस्तो गर्नन सकिने बताइरहेका छन्।
ओलीविरुद्ध प्रतिनिधि सभामै अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउने अर्को विकल्प हुनसक्छ। तर, नेकपा अविभाजित रहेको अहिलेकै अवस्थामा ओली विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पास भए पनि अर्को सरकार पनि नेकपाबाटै बन्नुपर्ने हुन्छ। किनकि, ऊ प्रतिनिधि सभाको बहुमतप्राप्त सबैभन्दा ठूलो दल हो। प्रतिनिधि सभामा एउटा दलको स्पष्ट बहुमत रहेको अवस्थामा अर्को दलको सरकार बन्ने सम्भावना छैन।
अर्कोतिर, ओली विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन कांग्रेसले पनि ओलीको विपक्षमा मत दिनुपर्ने हुन्छ। कांग्रेस भने अहिलेसम्म अनिर्णित छ। नेकपा विभाजन नहुञ्जेल यो खेलमा प्रवेश नगर्ने उसले बताइसकेको छ।
विभाजनमा बिलम्ब
मिलेर अघि बढ्ने स्थिति नभएको, ओलीको निरन्तरता पनि स्वीकार्य नभएको र अहिलेकै अवस्थामा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन पनि जटिल भएकाले अहिलेको राजनीतिक अवरोध अन्त्यको लागि नेकपाको विभाजन अनिवार्य जस्तै देखिन्छ।
विभाजन भइदिएको भए ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्ने र त्यसको सफलता वा असफलताले आगामी अवस्था निश्चित हुने सम्भावना बढ्नेथियो। किनकि, अविश्वास प्रस्ताव असफल भएमा प्रधानमन्त्रीमा ओलीको निरन्तरता कम्तीमा एक वर्षको लागि सुनिश्चित हुने थियो।
पुस ५ गते यता नेकपाको दुवै पक्षले आफू नै आधिकारिक भएको दाबी गरिरहे। यसबीच दुवै पक्षले आफ्नो ढंगले कामकारबाही गरे। त्यसको दस्तावेज निर्वाचन आयोगमा पनि पुर्याए। केही समय चुप बसेको आयोगले माघ ११ गते निर्णय सुनायो- 'नेकपा विभाजन भएको छैन। केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' अध्यक्ष रहेको नेकपा नै आधिकारिक पार्टी हो।'
त्यसपछि प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले माघ २० गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३-४४ अनुसार आधिकारिता दाबी गरेको थियो। ऐन अनुसार आयोगले अर्को (ओली) पक्षलाई सो सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नका लागि १५ दिनको सूचना दिनुपर्ने थियो। प्रचण्ड-नेपालले दाबी पेश गरेको २७ दिन बितिसक्दा पनि आयोग यो प्रक्रियामा अघि बढेको छैन।
दुवै पक्षले आफू नै आधिकारिक हौं भनेर गरिरहेको दाबी भनेको नेकपामा विभाजन आइसकेको र आफूलाई 'पार्टी जिम्मा देऊ' भन्ने थियो। तर, आयोगले निर्णय नगरिदिएका कारण नेकपा अन्योलमा धकेलियो नै, मुलुकले पनि लामो समय जटिलता भोग्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ।
देउवाको पनि विकल्प छैन
ओलीले राजीनामा दिएमा वा उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा कतिपयले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा चर्चा गरेका छन्। तर, नेकपाको विभाजन नभई त्यो सम्भावना पनि देखिँदैन।
संविधानको धारा ७६ (१) मा 'राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ। नेकपा विभजन नहुँदासम्म सोही पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्य दलबाट प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन। नेकपाबाटै अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्यो भने पनि कांग्रेसले सघाउन त सक्छ तर सरकारको नेतृत्व भने गर्न सक्दैन। संविधानको यो उपधारामा उल्लेख अवस्था कायम रहँदासम्म सरकार गठनका लागि अर्को उपधारामा प्रवेश गर्न नसकिने संविधानविद्हरु बताउँछन्।
नेकपा विभाजन भएको अवस्थामा भने संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनसक्थ्यो। अहिलेको शक्ति संरचना हेर्दा नेकपाकै दुई पक्ष क्रमशः पहिलो र दोस्रो शक्ति बन्ने थिए। कांग्रेस तेस्रो र जसपा चौंथो शक्ति बन्ने थिए। उनीहरुसँग रहेका सांसद्हरुको संख्याको आधारमा गठबन्धन बन्न सक्थ्यो।
यही कुरा बुझेको कांग्रेसले नेकपाको विभाजनको औपचारिकता कुरेको हो।
दिनेश थपलिया : जटिलताका कारक
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सर्वोच्चमा पनि मुद्दा चलिरहेकै थियो। आयोगमा पनि विभाजनको प्रक्रिया अघि बढेकै थियो। सर्वोच्चमा सुनुवाइ चलुञ्जेल आयोगका पदाधिकारीहरु आफूहरुले सर्वोच्चको निर्णय कुरिरहेको अनौपचारिक प्रतिक्रिया दिन्थे। तर, सर्वोच्चको फैसला आइसक्दा आयोगले भने कुनै ठोस उपलब्धि हासिल गरेको देखिँदैन। गर्ने लक्षण पनि देखिँदैन। बरु आयोगका पदाधिकारीहरु यो विषय अब ‘नेकपाको संसदीय दलले सुल्झाओस्, हामीले किन टाउको दुखाउने’ भन्न थालेका छन्।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ ले विवाद निरुपणका सहज उपाय प्रदान गरेको छ। दफा ४३ ले दलको नाम, दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादलाई आयोगले निरुपण गर्ने भनिएको छ।
दफा ४४ ले भने उल्लेखित विवाद सल्टाउने कार्यविधि तोकिदिएको छ। 'दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ', दफा ४४ को १ मा भनिएको छ।
त्यस्तै, सो दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नको लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनुपर्ने र त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ। तर, त्यस्तो अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेश गर्न आयोगले दश दिन म्याद थप गर्न सक्नेछ। अवधि समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरुलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ। त्यसपछि आयोगले सहमति बमोजिम विवाद निरुपणको प्रयास गर्ने छ। तर, सहमति कायम नभएमा आयोगले दाबी अनुसार बहुमत रहेको पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिने र अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने छ।
ऐनअनुसार, तत्कालीन केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत रहेको प्रचण्ड-माधव पक्षको नेकपाले आधिकारिता पाउने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओली पक्षधरले पनि आफूले आधिकारिकता पाउने दाबी गरिरहेका छन्। तर, कानुनतः आधिकारिकता दिने मिल्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि आयोगले यससम्बन्धी प्रक्रिया नै अघि बढाएको छैन।
आयोगको ढिलासुस्तीलाई नेकपाकै एक पक्ष, प्रचण्ड-माधव पक्षका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले शंकास्पद दृष्टिले हेरेका छन्। 'निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीले विधानसम्मत गरेको संगठनात्मक निर्णयको जानकारी गराएर अद्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दा अद्यावधिक नगरेर गैरकानुनी ढंगबाट विवाद निरुपणको प्रक्रिया अन्तर्गत आउन बाध्य पार्ने र त्यस अवस्थामा बाध्यतावश पार्टीको आधिकारिकताको 'विवाद' निरुपणको निम्ति अनुरोध गर्दा निर्णय नदिने काम किन र के उद्देश्यका निम्ति गरिरहेको छ?', शनिबार उनले फेसबुकमार्फत् आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।
आयोगले संविधान र कानुनका आधारमा स्वत: स्पष्ट विषयमा छिट्टै निर्णय नदिएमा अदालतले दिएको फैसलाको निकासलाई असफल बनाई राजनीतिक संकट चर्काउने कार्यको जिम्मेवारी उसैले लिनुपर्ने श्रेष्ठको चेतावनी छ।
थपलियाको सुस्तताले ओलीलाई लाभ
थपलियाले समयमा निर्णय नगर्दाको प्रत्यक्ष लाभ प्रधानमन्त्री ओली र पार्टीमा उनी पक्षलाई भएको छ। अदालतबाट फैसला आइसकेको अवस्थामा ओलीलाई अब आयोगको भर मात्रै छ। अदालतको फैसलाले नैतिक प्रश्न उठे पनि ओलीलाई पदमै रहिरहन सहज भएको छ। आयोगले स्पष्ट निर्णय गरेको खण्डमा उनी पदमुक्त हुने अवस्था आउनसक्छ।
अहिले निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवाद हेर्ने जिम्मा नवनियुक्त आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई दिएको छ। भण्डारी विवादास्पद संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट नियुक्ति सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइ समेत नभएका आयुक्त हुन्। त्यसो त स्वयं थपलियालाई पनि ओलीले सचिवबाट सिधै आयोग पुर्याएका थिए। ओलीसँगको निकटताको कारण नै उनलाई अप्ठ्यारो पर्नेगरी निर्णय गर्न थपलियाले नचाहेको आकलन गरिन्छ।
कतिपय पूर्व (प्रमुख) निर्वाचन आयुक्तहरुले नेकपाका सदस्यहरुको आधिकारिता प्रमाणित गराएर आयोगमै उपस्थित गराई निर्णय गर्न सकिने विकल्प दिइरहेको भए पनि आयोग त्यतातिर जान चाहेन।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले छिटो न्याय नदिनु न्याय नदिनुसरह भएकाले आयोगले यो विवाद छिटो निरुपण गर्नुपर्ने बताए। ‘छिटो निर्णय गर्नुपर्ने हो, यो सबैको चाहना हो। राजनीतिक निकासका लागि आयोगले यो विवादलाई छिटो टुंगो लगाउनुपर्छ’, उनले भने।
ठोस निर्णय गर्न नसक्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया आफूले नेकपा विभाजनका बारेमा आयोगले गरिरहेको कामबारे प्रतिक्रिया नदिने बताउँछन्। 'नेकपाको विवादका विषयमा आयोगमा परेको निवेदनका आधारमा आयोगले आवश्यक काम अगाडि बढाइरहेको छ', उनले भने, 'यो विषयमा अहिले मैले थप बोल्ने अवस्था आइसकेको छैन।'
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आयोगको निर्णय नआउँदा उत्पन्न हुनसक्ने अवस्थाको आधारमा भन्दा पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारको आधारमा काम गरिरहेको प्रतिक्रिया दिए। 'बाहिर अन्यत्र के भइरहेको छ भन्ने विषय भन्दा पनि हामीले हामीकहाँ आएको निवेदनका आधारमा काम गर्ने हो। हामीले हाम्रो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर काम गरिरहेका छौं। आयोगले आफूसँग जोडिएका विषयमा काम गरिरहेको नै छ। नेकपाको विषयमा आयोगले कानुनकै आधारमा रहेर आवश्यक छलफल र अध्ययन गरिरहेको छ। हाम्रो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको कुरा हामीले सोच्ने र हेर्ने कुरा भएन', उनले भने।
० ० ०
क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गरिरहेका छौं : राजकुमार श्रेष्ठ, प्रवक्ता, निर्वाचन आयोग
नेकपा विवाद टुंग्याउन किन ढिलाइ?
नेकपाको विवादका विषयमा आयोगमा आएको निवेदन र विवरणहरु छलफल र अध्ययनकै क्रममा छ। प्रक्रियामा नै रहेका कारण ढिलाइ भयो भन्न नमिल्ला। आयोगले विवादका विषयमा कार्यविभाजन गरेर नै काम अगाडि बढारहेको अवस्था छ।
तर, आयोगले यो विषयमा प्रक्रिया नै अगाडि बढाएको छैन भन्ने आरोप छ नि?
त्यो गलत आरोप हो। आयोगले ऐन, नियम, कानुन अनुसार नै काम गरिररहेको छ।
आयोगले नेकपा विवाद नटुंग्याएकाले देशमा नयाँ प्रधानमन्त्री छान्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ भने अर्कोतर्फ चुनाव पनि नहुने अवस्था छ नि?
बाहिर अन्यत्र के भइरहेको छ भन्ने विषय भन्दा पनि हामीले हामीकहाँ आएको निवेदनका आधारमा काम गर्ने हो। हामीले हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गरिरहेका छौं। आयोगले आफूसँग जोडिएका विषयमा काम गरिरहेको नै छ। नेकपाको विषयमा आयोगले कानुनकै आधारमा रहेर आवश्यक छलफल र अध्ययन गरिरहेको छ। हाम्रो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको कुरा हामीले सोच्ने र हेर्ने कुरा भएन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
