काठमाडौं- संसारका अर्बौं मानिस संस्थागत कर छली, भ्रष्टाचार र सम्पत्ती शुद्धीकरणका कारण गरिबीको चपेटामा परिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। 'दि युएन प्यानल अन फाइनान्सिएल इन्ट्रिग्रिटी फर सस्टिनेबल डेभलपमेन्ट'ले गरिबी अन्त्य र जलवायु संकटबाट बाहिर ल्याउन कर प्रणाली र बैंकिङ प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनमा कोभिड महामारीविरुद्ध सरकारहरू लडिरहँदा संसाभरबाट १० प्रतिशत पुँजी लुकाइएको अनुमान पनि गरिएको छ। यसले सम्पत्ति हुने र नहुनेबीचको खाडल झन बढाएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
संसारभरका नेता,केन्द्रीय बैंकका गभर्नर, व्यवसायी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिले आपराधिक कृयाकलापका निमित्त प्रत्येक वर्ष विश्वको कूल गार्हस्थ उत्पादनको २.७ प्रतिशतभन्दा धेरै रकम शुद्धीकरण भइरहेको पनि औँल्याएका छन्।
प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली धनाड्यमैत्री भएको र कोभिड महामारीकाबीच अर्बपति भएकाहरूको सम्पत्ति गत अप्रिल र जुनको बीचमा मात्रै २७.५ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ। बाँकी मानिसहरू भने झन् कमजोर अवस्थातर्फ धकेलिएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा वित्तीय अपराध रोक्न देशहरूबीच सहकार्य हुनुपर्ने पनि जनाइएको छ।
नाइजरका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्यानलका उपाध्यक्ष इब्राहिम मायाकीले सम्पत्ती शुद्धीकरण र करको दुरुपयोग रोक्न अहिले कानुनी र प्रशासनिक क्षेत्रमा भएका छिद्र रोक्नुपर्ने बताएका छन्। उनले विश्व अर्थतन्त्र सबैका लागि राम्रो बनाउन बैंकर, लेखा व्यवसायी र कानुन व्यवसायीले आर्थिक अपराध रोक्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रियरूपम कर्पोरेट करका दरहरूको न्यूनीकरण, डिजिटल कम्पनीहरूको कर सहभागिता वृद्धि, पारदर्शिता वृद्धि र कम्पनीको स्वामित्व तथा सार्वजनिक खर्चामा पार्दिशता कायम हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।