काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअघि 'अनावश्यक' रुपमा सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग भेटघाट र छलफललाई तिब्रता दिएका छन्।
अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना सम्बन्धी फैसला यसै साता दिन लागेकै बखत ओलीले सुरक्षाकर्मीसँगको छलफललाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार विहान साढे १० बजे राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बालुवाटारमा बोलाएका थिए।
परिषद बैठकमा नियमित एजेण्डाका विषयमा छलफल हुन भनिएपनि सबै एजेण्डा गोप्य राखिएको थियो। बैठकमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा प्रतिबन्ध सर्वोच्चको फैसलापछि हुने घटनाक्रमका विषयमा छलफल हुन सक्ने आँकलन गरिएको थियो।
तर कुन कुन एजेण्डामा छलफल भयो भन्ने विषयमा बाहिर सार्वजनिक भएको छैन। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने सुरक्षा परिषद बैठकमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहने व्यवस्था छ।
सुरक्षा परिषदको बैठक सकिए लगतै मन्त्रिपरिषद बैठक बसेको थियो। बैठकमा सामान्य नियुक्तिसहित दैनिक काम कारवाहीका विषयमा छलफल भएको सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले बताए।
अरु बैठकमा सर्वोच्चको फैसला, चन्द नेतृत्वको नेकपा प्रतिबन्ध लगायत विषयमा प्रवेश नै नभएको साहले दाबी गरे।
मंगलबार बेलुका ओलीले आफ्नो ७० जन्मजयन्तीको अवसरमा आफ्नो क्याविनेटका मन्त्रीसहित चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बालुवाटार बोलाएका छन्।
संवेदनशिल समयमा ओलीले सुरक्षा निकायसँग भेटघाट र छलफलले संशय उत्पन्न गराएको छ।
यस्तै सोमबार प्रधानसेनापतिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधिशलाई भेटेका थिए। प्रधानसेनापतिले अदालतसँग जोडिएको सेनाको जग्गा विवादका विषयमा छलफल भएको बताएको थियो।
तर त्यो भेटघाटपनि प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापनासँग सम्बन्धी विषयमा छलफल भएको हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।