नेपालमा जहाँनिया राणा शासन अन्त्य भएको सात दशक बित्यो। यो सात दशकमा तीन दशक निर्दलीय पञ्चायतले जफत गरिदियो। बाँकी चार दशकमा पनि राजनीतिमा हामीले खोजेको लोकतान्त्रिक संस्कार विकास हुन सकेन। कुनै न कुनै रुपले राणाकालीन जस्तै षडयन्त्र, जालझेल र प्रतिशोधमै अल्झिएको छ, हाम्रो राजनीति।
लोकतन्त्रको निम्ति राजनीतिक दलहरुले पटक–पटक आन्दोलनको अगुवाइ गरेका छन्। अफशोच, राजनीतिज्ञको निहित स्वार्थ र संकुचित सोचकै कारण लोकतन्त्रको खास अभ्यास भने धरापमा परेको छ। भनिराख्नु पर्दैन, लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यास ती नेताको त्याग र सोचमा निर्भर हुन्छ। लोकतन्त्रको जगेर्नामा लेखिएको नीतिभन्दा बसालिएको थितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। तर थिति बसाल्नु त परै जाओस्, नेताहरु आफ्नो निहित स्वार्थ निम्ति लिखित नीतिकै अपव्याख्या र दुरुपयोग गर्न सधैं तत्पर रहे। प्रतिशोध साँध्न र षडयन्त्र गर्नमै तल्लिन रहे। त्यही प्रतिशोध र षडयन्त्रको पछिल्लो उदाहरण प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुखको बर्खास्ती र लगत्तै देखिएको नयाँ नियुक्तिमा देखिएको छ।
राजनीतिज्ञको निहित स्वार्थ र संकुचित सोचकै कारण लोकतन्त्रको खास अभ्यास धरापमा परेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत शुक्रबार, करिब डेढ वर्ष पहिले नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई बर्खास्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा परियारलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदमुक्त गरेलगत्तै सोही दिन, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीको महिमागानमा लागेका पत्रकार तथा विश्लेषक राजेश झा ‘अहिराज’ले प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन्।
पहिलो सरकारको कुरुप पदचाप
ओली सरकार संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएपछि भएको पहिलो आम निर्वाचनबाट निर्वाचित पहिलो सरकार हो। यो सरकारले विकासको काम गर्नु त थियो नै, त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा थिति बसाउनु थियो। लोकतन्त्रलाई सबल पार्न मुलुक थितिमा चल्नु अपरिहार्य हुन्छ। बिडम्वना, सरकार थिति बसाउनलाई बनाइएका नीति र नियमको पनि आफ्नो स्वार्थअनुकुल व्याख्या गर्न तल्लीन रह्यो। राजनीतिक स्थायित्व, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, वाक स्वतन्त्रता, संघीयताप्रति सरकार उदासिन देखियो। उदासिन मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा त्यसप्रति बक्रदृष्टि नै राखेको देखियो।
लोकतन्त्रको सम्बर्धन संस्कार र अभ्यासबाट हुन्छ। त्यो संस्कार अरुप्रतिको सम्मान र आफ्नो त्यागसँग जोडिएको हुनुपर्छ। प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टन त्यसका उदाहरण हुन् जसले राष्ट्रपतिको दुई कार्यकाल पूरा गरेपछि तेस्रो कार्यकाल अस्वीकार गरेका थिए। उनको आसय नेतृत्वमा अरुलाई पनि पालो दिनुपर्छ, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पारिवारिक विरासतमा पाएको जस्तो सत्ताको बागडोर धेरै समय सम्हाल्नु हुँदैन भन्ने थियो। त्यसपछि झन्डै डेढ सय वर्षसम्म अन्य राष्ट्रपतिहरुले वासिङ्टनकै पदचाप पछ्याए। एक हिसाबले भन्दा अमेरिकी इतिहासमा उनको यो कदम अलिखित संविधानजस्तै भएर रह्यो।
राजनीतिक स्थायित्व, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, वाक स्वतन्त्रता, संघीयताप्रति सरकार उदासिन देखियो। उदासिन मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा त्यसप्रति बक्रदृष्टि नै राखेको देखियो।
भनिन्छ, वासिङ्टनको यही कदमले तेस्रो राष्ट्रपति थोमस जेफर्सनमाथि नैतिक दबाब प¥यो र लोकप्रियताका बाबजुद उनले तेस्रो पटक राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने आँट गरेनन्। दोस्रो विश्वयुद्धताका भने फ्रांक्लिन रुजबेल्ट चौथो पटकसम्म राष्ट्रपतिमा चुनिए। चौथो कार्यकालको सुरुवाती चरणमै रुजबेल्टको मृत्यु भएपछि संविधान संशोधन गरियो र एक व्यक्तिले दुई कार्यकालमात्र राष्ट्रपति हुने वयवस्था गरियो। त्यसबेला जर्ज वासिङ्टनको ठाउँमा भर्खरै निवर्तमान बनेका डोनाल्ड ट्रम्प हुन्थे भने त्याग हैन, स्वार्थको राजनीति गर्ने निश्चित थियो।
कुनै नेताविशेषको स्वार्थमा बन्धक बनेको देश दुर्दशाको इतिहासको मात्र साक्षी हुन्छ। दुनियाँलाई नैतिकता, त्याग र समर्पणको उदाहरण दिन सक्दैन। पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भइदिएका भए अमेरिकाले विश्वलाई लोकतन्त्रको पाठ पढाउने हैसियत राख्थ्यो होला?
हामीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था, विधि र नीति आवश्यक छ भनेर धेरै चर्चा गर्यौं। तर त्यसका लागि प्रतिशोध र षडयन्त्रको राजनीति त्याग्नुपर्छ भनेर कहिल्यै महसुस गरेनौं। सत्ताको न्यानोपन चाखेपछि नेताले त्यो सुविधा अरुको लागि त्याग्न तयार नै भएनन्। लोकतन्त्रले फरक विचार र आलोचना सुन्न सक्ने फराकिलो छाती भएका नेताको खोजी गर्छ, तर हाम्रा नेतामा त्यो उदारता नै देखिन सकेन। नेताहरुमा आफ्नो राजनीतिक जीवनको उद्देश्य सेवाभाव कम, पद र शक्तिप्रतिको आशक्ति नै ज्यादा देखियो। अनि आफ्ना आलोचकहरुलाई तिनले प्रतिशोध साँधिरहे। यसको पछिल्लो नोक्सान प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले व्यहोरे, त्यसको मुनाफा भने राजेश झाको पोल्टामा पर्यो।
लोकतन्त्रले फरक विचार र आलोचना सुन्न सक्ने फराकिलो छाती भएका नेताको खोजी गर्छ, तर हाम्रा नेतामा त्यो उदारता नै देखिन सकेन।
ओली सरकारले पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका सात वटै प्रदेशका प्रमुखलाई यसअघि नै बर्खास्त गरेको थियो। त्यसको कारण पनि राजनीतिक प्रतिशोधभन्दा अर्थोक थिएन। किनभने, नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका ती प्रदेश प्रमुखसँग नेकपा नेतृत्वको सरकारको अरुचि हुनुपर्ने गरी अरु कुनै द्वन्द्वव भएको देखिँदैन। आन्तरिक भागबन्डा मिलाएर ओली सरकारले त्यसपछि सातवटै प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो। समयक्रममा आन्तरिक राजनीतिमा द्वन्द्व चर्किंदै जाँदा आफ्नै पार्टी नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री ओलीको ‘सत्रु’मा परिणत भए। र, त्यही ‘सत्रु’को कोटाबाट प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका परियारसँग ओलीको अचाक्ली अरुचि देखियो।
लोकतन्त्रको खिसिट्युरी गर्ने रुचि
प्रधानमन्त्री ओलीले कस्ता व्यक्तिमा ‘क्षमता’ देखेर महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा राजनीतिक नियुक्ति गर्छन् भन्ने पछिल्लो तीन वर्षले प्रष्ट पारिसकेको छ। किनभने, प्रधानमन्त्री ओलीबाट नियुक्ति पाउन निर्धारित योग्यता मात्र पर्याप्त छैन। सो पद हासिल गर्न सार्वजनिक रुपमै प्रधानमन्त्रीको ‘भक्तिगान’ गाउनुपर्ने अचम्मको अभ्यास मौलाएको छ। अनि नियुक्ति पाउन ‘योग्य’ बन्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीका गलत कदमको रक्षार्थ पनि सतिसाल झैं बनेर उभिनुपर्ने बिडम्वनापूर्ण अवस्था बनेको छ। राजेश झा (अहिराज) त्यसका पछिल्ला प्रतिनिधि मात्र हुन्।
झाले कसरी ओलीको बचाउ गर्थे भन्ने जगजाहेर छ। उनले उत्पीडन, दलनको विरुद्ध लडेका मधेसी नेताभन्दा परिवर्तनलाई नै चुनौती दिने प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘सर्वगुणसम्पन्न’ देख्दै आएका थिए। उनको यस्तो दृष्टिगोचर आफैंमा निरपेक्ष थिएन। त्यसले स्वार्थसँग सापेक्षताको मित लगाएको थियो। एक हिसाबले भन्दा यो विवेकलाई नै बन्धकी राखेर गरिएको सौदाबाजी हो। यस्तो सौदाबाजीले शक्तिमा हुनेलाई आत्मरति त मिल्ला, अनि एकाधले पद पनि पाउलान्। तर सिंगो लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संस्कार भने खस्कँदै जान्छ।
मुलुकको प्रमुख कार्यकारीमा योग्य, इमान्दार र नैतिकवानलाई जिम्मेवारी दिन्छु भन्ने सोच हुनैपर्छ। कोहीमाथि प्रतिशोध साँध्न सार्वजनिक पदमा कुनै व्यक्ति विशेषको नियुक्ति वा बर्खास्ती गर्ने कार्य ऊबाट अपेक्षित हुँदैन। योग्यता र क्षमता भएकोले कुनै नियुक्ति पाउने, पाएमा इमानदार र दत्तचित्त भएर जिम्मेवारी निभाउने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी प्रमुख कार्यकारीकै हो। कुनै पद पाउन विवेकलाई बन्धकी राख्ने र शक्तिको पुजारी बन्ने अवस्था मुलुकको बिडम्वना हो।
प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख बर्खास्ती र नियुक्ति प्रकरणले विधि, नीति र मान्यताको धज्जी उडाएको छ। त्यसले ‘मैले चाहे जे पनि गर्न सक्छु’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको घमण्ड मात्र उजागर गरेको छ।
प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख बर्खास्ती र नियुक्ति प्रकरणले विधि, नीति र मान्यताको धज्जी उडाएको छ। त्यसले ‘मैले चाहे जे पनि गर्न सक्छु’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको घमण्ड मात्र उजागर गरेको छ। यस्तो घमण्डले प्रतिशोध र स्वार्थको राजनीतिलाई अविछिन्न राख्छ। साथै, यसले व्यक्ति विशेषलाई योग्यता र क्षमता विकास गर्नुको साटो शक्तिमा हुनेहरुको गुलामी गर्न प्रेरित गर्छ। गुलामी, स्वार्थ र प्रतिशोधको खेलले एकाध व्यक्तिलाई त राम्रै गर्ला, तर लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै हार्ने अवस्था आउँछ।
राणाकाल र पञ्चायतमा गुलामी संस्कार बेस्सरी मौलायो। लोकतन्त्रका हिमायती हौं भन्ने नेताले त्यसलाई भत्काउनु साटो अझ मजबुत बनाउँदै लगे। प्रदेश प्रमुखको पछिल्लो बर्खास्ती र नियुक्तिले गुलामी र चाकडीबाजकै हित र फरक विचारको दागा धरिन्छ भन्ने उदाहरण पेस गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको यो कदमले लोकतन्त्रको खिसीट्युरी गर्ने काम गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
