काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दालाई कुन संविधानको धारा हेरेर किनारा लगाउने भनेर एमिकस क्युरीलाई प्रश्न गरेका छन्।
सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदक पक्षले २०७२ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन भनेको तर, प्रतिरक्षा गर्न आएका सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायीले २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ मा संसद् विघटन गर्ने अधिकार रहेको र अहिले पनि त्यो अधिकार साइलेन्ट रहेको तर्क गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले एमिकस क्युरीसँग राय मागेका हुन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय व्यक्त गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सतिषकृष्ण खरेललाई प्रधानन्यायाधीश राणाले २०४७ कि २०७२ सालको संविधान अनुसार मुद्दा किनारा लगाउने भनेर सोधको थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने संसद पुनर्स्थापना गर्नु नै संविधान बचाउने विकल्प रहेको राय दिए। उनले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नदिएको दाबी गरे।
उनीपछि एमिकस क्युरीका अर्का सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले राय दिइरहेका छन्। हिजो वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीले राय दिएका थिए। उनले पनि विघटनको निर्णय संवैधानिक भन्न नसक्ने तर्क गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभा विघटनमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट पाँच जना एमिकस क्युरी (अदालती सहयोगी) रहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गएको पुस ५ गते प्रतिनिधि विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ थान रिट परेका थिए। रिट निवेदक र सरकारको तर्फबाट बहस सकिइसकेको छ। अब एमिकस क्युरीको रायपछि अदालतले निर्णय सुनाउनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1775575666.png)
