काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतलाई राय दिन पुगेका एमिकस क्युरीका पहिलो रायकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीले पट्यारलाग्दो ‘बहस’ गरेका छन्।
एमिकस क्युरीका पाँच जना सदस्यमध्ये कार्कीलाई इजलासमा सबैभन्दा पहिले समय दिइएको थियो। कार्कीले इजलासमा चार घन्टा बढी समय लिए। इजलासको सुरुवातमा समय निर्धारणका लागि छलफल भएपनि एमिकस क्युरीका सदस्यलाई उपलब्ध गराउने समयको निश्चित गरिएन। ११ः४५ बजेबाट बोल्न सुरु गरेका कार्कीले अपरान्ह ४ः१५ बजेसम्मको समय लिए। त्यसबीचमा एक घन्टा ‘टि ब्रेक’ गरिएको थियो।
अनवरत आफ्नो धारणा राखेका कार्कीले इजलासलाई सुझाव दिने क्रममा आफ्नो ‘प्रष्ट लाइन’ भने देखाएनन्। संसद विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको बदनियतपूर्ण व्यवहार भन्न भ्याएका कार्कीले संविधानको धारा नै साइलेन्स रहेको समेत बताए। संविधानका निर्माता र संविधानको व्याख्याता फरक/फरक रहेकाले न्यायाधीशको फैसलाको विशेष महत्व हुने उनले प्रष्टाए।
संसदीय व्यवस्थामा संसदप्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुने उनले बताए। प्रधानमन्त्रीले संसदको विश्वास कायम गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो। 'कानुन निर्माताले नै संविधान उल्लंघन गर्दा त्यसलाई अरुले किन मान्ने?' भन्दै उनले इजलासमा प्रश्न उठाए। संविधानमा ‘जे चाहेको हो, त्यही लेखिएको’ उनले उल्लेख गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले गरेकाे मन्त्रिपरिषद् विस्तारको वैधानिकतामा पनि प्रश्न उठाए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्री थप्नुभयो। राष्ट्रपतिले नोट गर्ने विषय थियो। मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न संविधानले दिँदैन।’
संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशलाई प्रतिनिधि सभा विघटन सदर वा बदरका पक्षमा उपयुक्त राय दिने कार्की आफैं भने दुविधामा देखिए। प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि संविधानका प्रावधान ‘साइलेन्ट’ रहेको उनले बताए।
धारा ७६ ‘७’ र ८५ प्रतिनिधि सभा विघटनका सन्दर्भमा मौन रहेको उनको तर्क थियो। २०४७ को संविधानको धारा ५३ ‘४’ मा विघटनको स्पष्ट अधिकार रहेको उनले उल्लेख गरे। कार्कीले उक्त तर्क गरिरहँदा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘संविधान निर्माणका क्रममा साइलेन्ट राखिएको हो? साइलेन्ट धारालाई कसरी एक्टिभेट गर्ने?’ सिन्हाको प्रतिउत्तरमा कार्कीले संसद फेल हुँदा ७६ ‘७’ र सरकार फेल भए ८५ अनुसार धारा ‘एक्टिभेट’ हुने तर्क राखे।
अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता नहुनु र संसदीय दलको नेता परिवर्तन पनि हुने अवस्था नरहेकाले संसद विघटनलाई संविधानसम्मत मान्न नसकिने उनको राय थियो।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। विघटन विरुद्धमा सर्वोच्चमा १३ निवेदन रहेका छन्। उक्त निवेदनहरुमा माघ ४ गतेदेखि सुनुवाइ चलिरहेको छ। गैरसंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै नेकपाका नेता देव गुरुङसहितको निवेदनमा करिव एक महिनादेखि बहस भइरहेको छ।
पक्ष र विपक्षको बहसपछि मंगलबारदेखि अदालती सहयोगी (एमिकस क्युरी)ले इजलासलाई धारणा दिन सुरु भएको छ। उनीहरुको राय सकिएपछि अदालतले फैसला सुनाउने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1693220145.jpg)
-1786602170.png)
