काठमाडौं- दुई वर्ष अघि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको ‘मुद्रा तथा पुँजीबजारमा देखिएको प्रवृत्तिको अध्ययन कार्यदल’ले दिएको ५८ बुँदे सुझाव प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयनको माग राख्दै लगानीकर्ता फेरि आन्दोलित भएका छन। सुझाव प्रतिवेदनमा भएका ५८ बुँदा मध्ये १८ वटा बुँदा अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको पुँजीबजारका लगानीकर्ताहरुको भनाइ छ।
कार्यदलले २०७५ पुसमा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने गरी ५८ बुँदे सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय तथा संघीय संसद्को अर्थ समितिले समेत नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलगायतका निकायलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, ती निकायहरुले तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको लगानीकर्ताहरुको आरोप छ।
पुँजीबजार लगानीकर्ताहरुको टोलीले गत माघ ८ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर यस विषयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए। अर्थमन्त्री पौडेललाई ध्यानाकर्षण गराएको १ महिना बितिसक्दा पनि ती विषयहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै आमरण अनसन सुरु गर्नुपरेको उनीहरुको भनाइ छ।
पुँजीबजार सुधारका लागि सरकारले जनाएका प्रतिवद्धताहरु पूरा हुनुपर्ने माग राख्दै आइतबारबाट नेपाल पुँजीबजार विकास अभियानका संयोजक तिलक कोइरालाले अनसन सुरु गरेका छन।
यी हुन् ५८ बुँदे सुझाव प्रतिवेदनका कार्यान्वयन हुन नसकेको १८ बुँदाः
-धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन धितोपत्र दलाल सम्बन्धी विद्यमान इजाजत र संचालन नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने।
-तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने।
-सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउनेगरी खोलिएका वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले अर्को धितोपत्र दलाल प्राप्ति वा गाभ्ने/गाभिने व्यवस्था गर्ने।
-नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा धितोपत्र बोर्डले भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, सूचना प्रविधि र तथ्यांक व्यवस्थापनको सुचिश्चितता गरी धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई मार्जिन कर्जा कारोबार गर्न तत्काल इजाजत दिने। साथै धितोपत्र व्यवसायीको आचारसंहितालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने।
-नेप्सेमा सूचीकृत वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको नियमनका लागि छुट्टै नियामक निकायको व्यवस्था गर्ने।
-नेप्से सूचकांकमा लाग्ने गरेको सर्किट ब्रेकर प्रणालीलाई समसामयिक बनाउन आवस्यक देखिएको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत मध्येनजर गरी बजार प्रभावित गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नेप्से सूचकांक बढ्दा र घट्दा सर्किट ब्रेक लाग्ने व्यवस्थालाई समयानुकुल बनाउनुपर्ने।
-नेप्सेले २०७५ कात्तिक २० गतेदेखि संचालनमा ल्याएको स्वचालित कारोबार प्रणालीलाई बैंक र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको प्रणालीमा १ महिनाभित्र पूर्ण रूपमा आवद्ध गरी संचालनमा ल्याउने। यो व्यवस्था लागू भएपछि धितोपत्र व्यवसायीले लिने सेवा शूल्कमा पुनरावलोकन गर्ने।
-सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न वास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाका संस्थापकहरुले लिएको संस्थापक सेयरको लक इन पिरियडलाई अन्य वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायले गरेको व्यवस्थासँग सामन्जस्यता हुनेगरी पुनरावलोकन गर्ने।
-साना चुक्ता पुँजीको आधार भएका संगठित संस्थालाई प्राइभेट प्लेसमेन्टमार्फत् शेयर निस्कासन गर्ने व्यवस्था गरी निस्कासन भएको सेयरको कारोबार ओटिसी बजारमा कारोबार हुने व्यवस्था मिलाउने।
-धितोपत्र बजार संचालन नियमावली २०६४ बमोजिम हुने नेप्सेमा रहेको नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको सेयर बिक्री गरी नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने।
-सेयर बजारलाई स्थायित्व दिन दोस्रो बजारमा हुने कारोबारको उतार-चढावलाई न्यूनीकरण तथा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न दीर्घकालीन रूपमा सेयर धारण गरी बिक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकरमा सहुलियत दिने।
-पुँजी बजारको दीर्घकालीन विकासका लागि नियमनकारी निकायहरुबीच देखिएका विद्यमान समस्याहरु यथाशीघ्र समाधान गर्ने।
-पुँजीबजार सम्बन्धी नीति निर्माणमा सहयोग गर्नुका साथै सेयर बजारमा हुनसक्ने उतार-चढावलाई नियमित रूपमा अनुगमन गरी सेयर मूल्य सम्बन्धी यथार्थ जानकारी नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्न धितोपत्र बोर्डले यस क्षेत्रका विज्ञहरु सम्मिलिति स्थायी संयन्त्र बनाउने।
-बजार निर्माताको काम गर्ने नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषलाई तत्काल संस्थागत गरी पुँजीबजारमा हस्तक्षेप गर्न लगाउने।
-सम्झौतित बचत संस्थाहरु जस्तैः कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष एवं बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो पोर्टफोलियोको निश्चित प्रतिशत धितोपत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
-कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा धितोपत्र व्यवसायीलाई बजार निर्माता/व्यापारीको रूपमासमेत कार्य गर्न अनुमति दिने।
-सेयर बजारमा हुने कारोबारलाई थप प्रभावकारी बनाउन सेटलमेन्ट बैंक, सिडिएसएल, डिम्याटको सेवा दिने मर्चेन्ट बैंकहरुसँग नेप्सेको नट्स प्रणालीमा पूर्ण रूपमा आवद्ध गरी हाल रहेको टी प्लस थ्री राफसाफ चक्रलाई टी प्लस वानमा ल्याउने।
-गैरआवासीय नेपालीलाई सेयर बजारमा कम्तीमा तीन वर्षको लक इन पिरियडको शर्तमा लगानी खुला गर्ने। साथै विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई समेत निश्चित शर्तको अधिनमा रही यस्तो लगानी खुला गर्ने। यस्तो लगानीमा प्राप्त हुने लाभांश रकम नियमित रूपमा आफूले लगानी ल्याएको विदेशी मुद्रामा सहटी गरी विदेश लैजान पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
