काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रतिनिधि सभा विघटन गैरसंवैधानिक भए सबै दल सर्वोच्च किन नआएका भनी जिज्ञासा राखेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिटमा निवेदकहरूबाट उत्तर दिन संवैधानिक इजलास पुगेका कानुन व्यवसायीलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले यस्तो प्रश्न गरेका हुन्।
जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सबै दलहरू आन्दोलनमा रहेको बताएका थिए। उनले सबै दल अदालत नआउनुको कारणका विषयमा भने आफूलाई जानकारी नभएको उत्तर दिए।
बहसका क्रममा त्रिपाठीले सरकारी पक्षले भनेजस्तो संविधानको धारा ७४ मात्र देखाएर विघटन गर्न नपाइने बताएका थिए। 'संविधानमा अरु धाराहरू पनि छन्। धारा १०० अनुसार विश्वासको मत राख्ने अधिकार छ। धारा ७४ लाई प्रयोग गरेर विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भन्ने विषय अप्रासंगिक हो,' उनले भने।
यसपछि उनको बहस नेताहरूको भाषणतर्फ केन्द्रित भएपछि न्यायाधीश अनीलकुमार सिन्हा भाषणमा बहस नगर्न भनेका थिए।
जवाफमा त्रिपाठीले आफूले मत दिएको सांसद गैरसंवैधानिक रुपमा विघटित भएको बताएका थिए। यस्तै निवेदक कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले धारा ७६ र धारा ८५ बाहेका अन्य धारामा गएर गरिने बहस नै अप्रासंगिक हुने बताए।
'विपक्षीहरुले बहसमा उठाएका धाराहरू ७४, ७५, ५८, ५७ र अन्य धारा अप्रसाङगिक छन। कुनै पनि धारामा व्यवस्था नभएको अविशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भन्न मिल्दैन,' उनले भने, 'सविधानले प्रधानमन्त्रीलाई सीमिति अधिकार दिएको छ। राजा महाराजा वा श्री ३ को भन्दा धेरै अधिकार छ भन्न मिल्दैन। असिमिति अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1752245592.jpg)
-1752043710.jpg)
-1749826086.png)
