काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटकर्ताको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा जवाफ दिने क्रम सुरु भएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध १३ रिट परेका थिए। रिटकर्ताको पक्ष, प्रधानमन्त्री र सभामुखका वकिलहरुको बहस सकिएपछि आइतबारबाट रिटकर्ताको पक्षका वकिलले जवाफ दिन सुरु गरेका छन्।
आइतबारको इजलासको प्रारम्भमा अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले जवाफ दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको काम,कर्तव्य र अधिकारमा प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्था नरहेको उनले बताए।
सरकारी पक्ष र रिट निदेवकका बहसकर्ताको बहस फरक-फरक देखिएकाले निचोडमा आउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निर्देशन दिएका थिए। संविधानको धारा ८५ मा भएको ‘अगावै विघटनको व्यवस्था’ उल्लेख गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले विघटनको अधिकार उक्त धारामा नभएको बताए।
अलिखित संविधान भएको देशमा समेत प्रधानमन्त्रीलाई परमाधिकार नभएको पोखरेलले बताए। पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले भाषणमा बोलिरहेका कुरा उठाएपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले भाषणतिर नगई बहसमा केन्द्रित हुन सुझाएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1693220145.jpg)
-1786602170.png)
