• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शनिबार, मंसिर ५, २०८३ Sat, Nov 21, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

के हो 'ओलीतन्त्र'को पछिल्लो प्रयोग?

64x64
किशोर दहाल शुक्रबार, माघ ३०, २०७७  २०:०३
1140x725

काठमाडौं- माघ २७ गते आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारकार प्रवक्ता पार्वत गुरुङले सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउन लागेको जानकारी दिए। उनले निर्देशिका ल्याउनुपर्ने मुख्य तीन कारण प्रस्तुत गरे। पहिलो, सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त हुने धारणाहरू छाडा हुने गरेको र त्यसको केन्द्रमा राष्ट्रपति संस्था लगायत छन्। दोस्रो, त्यहाँ व्यक्त धारणामार्फत् लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमाथि प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुडभेडतर्फ धकेल्ने प्रयास भएको छ। तेस्रो, दर्ता बिनै फेसबुक, युट्युब, अनलाइन जस्ता माध्यम सञ्चालन भएको छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत अपराध नहुने होइनन्। र त्यसका कानुनी उपचारको बाटो नभएको पनि होइन। समाजलाई अहित हुने, हिंसा फैलिने, अराजकता फैलिने जस्ता अभिव्यक्तिलाई नियमन गर्न पर्याप्त कानुन भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। बरु सामाजिक सञ्जालबाट अपराध हुने बित्तिकै फरक ढंगले बुझ्न जरुरी नभएको उनीहरूको भनाइ पाइन्छ।

अहिले राष्ट्रपति मात्रै होइन, जो कसैलाई गाली बेइज्जती गर्‍यो भने उपचारको बाटो रहेको बताउँछन्, विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की। 'अहिले कानुनै नभएको अवस्था होइन। भएकै कानुन प्रयोग गर्दा भइहाल्छ,' उनले भने।

प्रवक्ता गुरुङले अघि सारेका कारण विवादित सूचना प्रविधि विधेयकको मूल मर्ममा आधारित छन्। सामाजिक सञ्जालबाट हुने आफ्नो आलोचनालाई रोक्ने अभिष्टसहित सरकार अघि बढेको आरोप लागेपछि सो विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएर पनि अघि बढ्न सकेको थिएन। त्यही विधेयक अघि बढाउन नसकेको हुनाले त्यसमा राखिएको नियतलाई पूरा गर्न अहिले निर्देशिका जारी गर्न खोजिएको हुनसक्ने फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल बताउँछन्।

असजिलो समय
सरकारले कानुन, निर्देशिका, नीति, नियम ल्याउन नपाउने होइन। तर, त्यसको नागरिक स्वीकृति भने आवश्यक हुन्छ। लोकतान्त्रिक देशहरूमा नागरिकको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्‌मार्फत त्यस्तो स्वीकृति प्रदान हुन्छ। सरकारले उठाउने जुनसुकै कदम पनि संसद्को विश्वास बिना अघि बढ्नुहुँदैन भन्ने नै संविधानको मर्म हो।

अहिले भने प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था छ। राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अस्वभाविक ढंगले अन्त्य गरिएको अवस्था छ। त्यसकारण सरकारका कदममाथि नागरिक प्रतिनिधिमार्फत परीक्षण हुने अवस्था छैन। बरु, पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमार्फत सोझै नागरिक परीक्षण भइरहेका छन्। जसका नतिजा सरकारका निम्ति प्रिय छैनन्।

सरकारले आफूमाथिको आलोचना सुन्न नचाहेको बरु नियमन गर्ने नाममा तर्साउने हिसाबले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका ल्याउन खोजिएको कार्कीको बुझाइ छ।

अर्कोतिर सरकार चुनाव गराउने उद्घोष गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयं वैशाख १७ र २७ गते चुनाव हुने दाबी गरिरहेका छन्। त्यसैले यो समय विचार र अभिव्यक्तिको प्रतिस्पर्धा हुने समय हो। नेताहरूले लागि मञ्चबाट आफ्नो विचार राख्ने भएपनि आम मानिसका लागि सामाजिक सञ्जाल सहज र शक्तिशाली ठाउँ हो। सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकालाई यही प्रसंगमा जोडेर बुझ्न सकिन्छ।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

नागरिकका आवाज उठ्ने सामाजिक सञ्जालमा आफू अनुकूल सामग्री मात्रै प्रकाशित होस् भन्ने अभिप्राय सहित सरकारले जारी गर्ने तयारी गरेको निर्देशिकाले सरकार आलोचनालाई कतिसम्म नियन्त्रण गर्न चाहन्छ भन्ने देखाउँछ।

'चुनावको मुखमा सामाजिक सञ्जालबाट आफूविरोधी धारणा नउठोस् भन्ने सरकारको नियत देखिन्छ,' दाहाल भन्छन्, 'सरकारको नियत आफ्नो आलोचना नहोस्। मान्छेहरू स्वः नियन्त्रित हुन्, डराउन्, विचार व्यक्त नगरुन् भन्ने देखिन्छ।'

इन्टरनेटका साधनहरू आम मानिसमा पुगेपछि शक्तिसम्पन्न मान्छेहरू, शक्तिशाली संस्थाहरू र सरकारहरूलाई 'इरिटेसन' हुने र असहिष्णु हुने बुझाइ दाहालको छ। यो सरकार भने 'पब्लिक स्पेस' प्रति अलि बढी नै अहिष्णु भएको उनी बताउँछन्।

पत्रकार शिव गाउँले असजिलो समयमा संविधानको व्यवस्थाको दुरुपयोग गरिएको बताउँछन्। ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका ल्याएर राष्ट्रपति र सरकारमाथि सञ्जाल र त्यसका आधारमा प्रेसबाट भइरहेको आलोचना नियन्त्रण गर्ने सोचमा सरकार’, माघ २७ गते उनले ट्विटरमार्फत प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेक थिए, ‘सीमित अवस्थामा संसदले कानुन बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नियमन गर्नसक्ने संविधानको व्यवस्थाको दुरुपयोग त्यो पनि यो असजिलो समयमा?’

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

झाँक्रीमाथि पूर्वाग्रह
गत माघ १६ गते नेकपा गोरखाको सिरानचोक गाउँ कमिटीले आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै झाँक्रीले राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना गरेकी थिइन्। उनले राष्ट्रपतिको अहिलेको भूमिका र उनको उदयलाई समेत जोडेर तत्कालीन एमालेको सांस्कृतिक अभ्यास त्रुटीपूर्ण भएको औंल्याएकी थिइन्।

उनको सोही अभिव्यक्तिमाथि केही दिनयता सामाजिक सञ्चालमा तीव्र बहस हुँदै आएको थियो। तर उनलाई बिहीबार 'राज्य विरुद्धको कसुर'को अभियोग लगाउन खोजियो। बिहीबार गिरफ्तारी दिनुअघि झाँक्रीले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयत्नको रुपमा व्याख्या गरिन्।

'हामी सडकमा संघर्षरत रहँदै गर्दा देशभर मैले न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई संगठित गर्ने अभियानमा अभिव्यक्त गरेका केही विचारहरूको आधारमा आज केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रयासस्वरुप राज्य विरुद्धको कसुरको पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ,' उनको भनाइ थियो।

शासन सञ्चालनको ओली शैलीमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउने सीमित नेतामध्येमा पर्छिन्, झाँक्री। राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि उनको प्रश्न निरन्तर थियो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि भएका सडक संघर्षमा अग्रमोर्चामा खटेका कारण पनि यसको क्षयीकरणप्रति उनमा चिन्ता देखिन्थ्यो। तर, अलोकतान्त्रिक अभ्यासतर्फ अघि बढिरहेका ओली र उनी निकटलाई झाँक्रीको प्रश्न मन नपर्नु स्वभाविक थियो। त्यसैले पनि उनीमाथि पूर्वाग्रह साँध्न खोजियो। झाँक्रीमाथिको कमजोर आरोप र व्यापक जनदबाबका कारण सरकार तत्कालै पछि हट्यो। उनी बिहीबार बेलुकै रिहा भइन्।

अहिले राष्ट्रपति मात्रै होइन, जो कसैलाई गाली बेइज्जती गर्‍यो भने उपचारको बाटो रहेको बताउँछन्, विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की। 'अहिले कानुनै नभएको अवस्था होइन। भएकै कानुन प्रयोग गर्दा भइहाल्छ,' उनले भने।

'कानुन विपरीत काम गरेको भए छाड्ने कुरा आउँदैन। झाँक्रीले अपराध गरेको भए, बोल्न नमिल्ने कुरा गरेको भए मुद्दा लगाउनुपर्थ्यो नि त। तर सरकारसँग मुद्दा लगाउने हैसियत पनि छैन। खालि तर्साउन खोजिएको हो,' कार्की भन्छन्।

आफ्नो कदमका कारण आलोचित भइन्छ भन्ने सरकारलाई थाहा नभएको होइन। तर, सबैको मुख थुनेर जवाफदेहिताविहीन शासन चलाउने महत्त्वाकांक्षाले गर्दा ऊ अघि बढेको देखिन्छ। यस अर्थमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने सरकारको 'टेस्ट केस' असफल भएको छ। यसले ओलीको निरंकुश बन्ने चाहना सहज छैन भन्ने पुष्टि गर्छ।

'रामकुमारी झाँक्री पक्राउ परेको ठाँउमा उभिएर हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली तीव्र गतिमा ओरालो लागेको देखिन्छ,' घनश्याम भुसालको ट्विटले परिस्थितिलाई बुझ्न थप सहज बनाउँछ।

शंकास्पद निरन्तरता
प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीमा निरंकुशताको चाहना व्यक्त भइरहेका थिए। उनले लोकतन्त्रको आवरणमै त्यस्ता कदमहरू चालिरहेका थिए। पार्टीभित्र शक्तिशाली हुनु र संसद्‌मा प्रतिपक्षी दल कमजोर हुनुका कारण ओलीले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्दै गए।

सुरुवातमै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्ने अभिप्रायले विभिन्न मन्त्रालय मातहत रहेका कैयौं निकायहरूलाई ओलीले आफू मातहत ल्याए। जसमार्फत् स्रोत, साधन र सूचनालाई आफ्नो मुठीमा राख्न सफल भए। अर्कोतिर, ती संस्थाहरू क्रमिक रुपले उत्तरदायी हुनुपर्ने जुन ‘चेन’ थियो, त्यो भत्कियो। अब प्रधानमन्त्रीकै विश्वास र इशारामा ती चल्न थाले।

संस्थाहरूको क्षमता र विश्वास ध्वस्त पार्ने काममा अघि बढ्दै जाँदा विभिन्न आयोग र निकायमा गरिएको पछिल्लो नियुक्तिसम्म आइपुगेका छन् प्रधानमन्त्री ओली। संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय सुनुवाइ नभएका र नागरिकको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्ले नचिनेको (बृहत् अर्थमा नागरिकले नचिनेका) उनीहरूले नागरिकमाथि शासन गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। जसले ती संस्थाको गरिमा धुलिसात् बनाएको छ। त्यहाँबाट सम्पन्न हुने हरेकजसो कार्य सुरुमै विवादित हुनेमा शंका छैन।

अर्कोतिर, विभिन्न कारण देखाएर उनले नागरिक असन्तुष्टि व्यक्त हुने माइतीघर मण्डलजस्ता ठाउँमा प्रदर्शनलाई निषेध गर्ने प्रयास गरे। जसको चौतर्फी विरोध भयो र लागू हुन सकेन।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आम मानिस, सरोकारवाला, नागरिकका संस्थाहरूको बहसबाट कानुन निर्माण हुन्छन्। तर, ओलीले त्यसमा पनि रुचि देखाएनन्। बरु, स्वार्थ जोडिएका सीमित मान्छेको रुचिले विधेयकहरू बनाइन थालेको आरोप लाग्यो। परिणामतः सरकारले ल्याएका कैयौं विधेयक विवादित बने। कतिपय बलमिच्याइँपूर्ण तरिकाले पारित गरिए, कतिपय संसदीय प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेनन्, कतिपय सडकको दबाबबाट फिर्ता लिइए।

मानव अधिकार आयोगजस्ता संस्थालाई समेत सरकारको 'पंगु' बनाउने प्रयत्न गर्‍यो। ऐनमा गर्न लागिएको परिवर्तनले आयोगको क्षेत्राधिकार खुम्च्याएर अनुसन्धान 'अफिसर' जस्तो बनाउन लागिएको भन्दै आलोचना भयो। पछि त्यो विधेयक पनि अघि बढेन।

अर्कोतिर सञ्चार माध्यमप्रति प्रधानमन्त्री र अन्य केही मन्त्रीहरूले निरन्तर आलोचना गर्ने गरेका छन्। ‍प्रधानमन्त्रीले त सञ्चार माध्यमले सामग्री प्रकाशित गर्ने समय, भाषा, स्थान छनौटलगायतका विषयमा बारम्बार आलोचना गरेका छन्। बुद्धिजीवीप्रतिको आक्रोश पनि पटकपटक व्यक्त गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा आफू अनुकूल सामग्री मात्रै प्रकाशित होस् भन्ने अभिप्रायसहित जारी गर्न लागिएको निर्देशिका होस् वा झाँक्रीलाई पक्राउ गर्ने निर्णय, ती विगतदेखि चलिरहेको 'ओली शैलीको लोकतन्त्र'को निरन्तरता हो भन्न सकिन्छ। 

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ३०, २०७७  २०:०३

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
किशोर दहाल
दहाल नेपाल लाइभको राजनीतिक ब्युरो प्रमुख हुन्।
लेखकबाट थप
अनि गणेशमानले कांग्रेस परित्याग गरे...
संघदेखि प्रदेशसम्म 'साना दल'को नेतृत्वमा सरकार!
‘कांग्रेसका नेता’ पुष्पलालले किन गठन गरे कम्युनिस्ट पार्टी?
सम्बन्धित सामग्री
भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डको आग्रह नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको राष्ट्... शनिबार, मंसिर ५, २०८३
स्थानीय निर्वाचनअघि कामका कमजोरी सच्याउन जनप्रतिनिधिलाई ओलीको निर्देशन शुक्रबार च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित राष्ट्रिय जनप्रतिनिधि भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नागरिकको विश्वास जित्ने गर... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहलाई एमालेले बलियो बनाएको हो : ओली आज पार्टीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेले नै स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सुरु गरेको बताए । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
ताजा समाचारसबै
भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डको आग्रह शनिबार, मंसिर ५, २०८३
देशभर मौसम मुख्यतया सफा, कोशी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना शनिबार, मंसिर ५, २०८३
आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुर्घटनामा माेटरसाइकल चालककाे मृत्यु, पछाडि बसेका पनि घाइते शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
एसिया कप राइजिङ स्टार्स : भारत ‘ए’ सँग नेपालको ३०६ रनको ऐतिहासिक लज्जास्पद हार शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आफैँलाई गोली हानेका न्यायाधीशका पीएसओकाे उपचारका क्रममा मृत्यु शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्