काठमाडौं- भन्सार ऐन २०६४ र प्रचलित व्यवस्थाविरुद्ध हुने गरी नेपाल भित्र्याउन लागिएका मित्सुबिसीका २६ वटा प्लग-इन हाइब्रिड कार जाँचपास गराउन भैरहवा भन्सार कार्यालयको नाममा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले भन्सार ऐनको व्यवस्था तथा भन्सारका प्रचलित काम कारबाही विपरीत हुने गरी ती हाइब्रिड कार छुटाउन आदेश दिएको हो।
जापानी ब्रान्ड मित्सुबिसीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता लियोन मोटर्सले २०७७ साउनमा नेपाल आइपुगेका ती कार आर्थिक ऐन २०७६ को व्यवस्थाअनुसार नै जाँचपास गराउन मागदाबी गर्दै रिट दायर गरेको थियो। २०७७ जेठ १५ गते सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा कम्पनीले पुरानो कानुनी व्यवस्थाअनुसार गाडी छुटाउन निवेदन दिएको थियो।
लियोन मोटर्सले २६ वटा गाडी भित्र्याउन २०७६ फागुनमा प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेको थियो। तीमध्ये १६ वटा गाडी २०७६ चैतमा कलकत्ता बन्दरगाहमा आइपुगेको र नेपाल तथा भारतमा कोभिड-१९ को संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउन गर्दा नेपाल ल्याउन नसकेका कारण आर्थिक ऐन २०७७ आउनुअघि भन्सारबाट छुटाउन नसकेको र पुरानो सुविधा नपाएको भन्दै रिट हालेको थियो।
भैरहवा भन्सार कार्यालयका अनुसार साउनमा नेपाल आइपुगेका गाडी छुटाउन कम्पनीले अहिलेसम्म आधिकारिक कागजात भन्सारमा बुझाएको छैन। कम्पनीले लकडाउनका कारण गाडी समयमै ल्याउन नसकेको भन्दै पुरानो आर्थिक ऐनको सुविधा माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। भन्सारले आर्थिक ऐन २०७७ मार्फत् छुट सुविधा खारेज भइसकेको र साउनमा आएका गाडीको जाँचपासमा पुरानो सुविधा दिन नसकिने जानकारी गराएपछि कम्पनी सर्वोच्च पुगेको हो।
लियोन मोटर्सको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नयाँ कर कानुनको हेक्का नगरी तथा यसअघि प्रचलनमा रहेको व्यवस्था र भन्सार ऐनको दफा ८ को व्यवस्थाविपरीत हुने गरी जाँचपास गराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
आर्थिक ऐन २०७६ ले हाइब्रिड कारमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्त:शुल्कमा ५०/५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो। तर, सोही वर्षको मंसिरमा यो व्यवस्था परिमार्जन गर्दै सरकारले अन्त:शुल्क छुट सुविधा खारेज गर्यो। आर्थिक ऐन २०७७ मार्फत् हाइब्रिड गाडीमा दिइएका ती दुवै सुविधा खारेज गरिएको छ।
‘सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश नै अप्राकृतिक छ,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘भन्सार ऐनमा नै जुन दिन जाँचपास हुने हो, त्यही दिनको कानुनी व्यवस्थाअनुसार जाँचपास गर्नुपर्ने भनेको छ। यस्तो अवस्थामा पुरानो कानुनअनुसार गाडी जाँचपास गराऊ भन्ने आदेश बदरभागी छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘प्रचलित कानुन र व्यवस्थासमेत नबुझी आदेश भएको छ।'
यसरी एलसी खोलिएकै मितिलाई आधार मानेर सुविधा दिने हो भने आर्थिक ऐन आउनुअघि आयातको प्रक्रिया थालिएका सम्पूर्ण वस्तुलाई पुरानो करको दरअनुसार जाँचपास गराउनुपर्ने हुन्छ। अदालतको यस्तो आदेशले कतिपय वस्तुको आयात नियन्त्रण तथा नियमनका लागि परिमार्जन गरेका करको दर कार्यान्वयनमा गम्भीर अवरोध सिर्जना हुने भन्सारको बुझाइ छ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्धमा भैरहवा भन्सार कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सर्वोच्चमा भ्याकेट दर्ता गराइसकेको छ। बाँकी विपक्षीहरू भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयले पनि भ्याकेट दर्ता गराइसकेका छन्।
मित्सुबिसी आउटलेन्डर प्लग-इन हाइब्रिड कारको मूल्य करिब ३५ हजार अमेरिकी डलर पर्छ। कम्पनीले अहिले जाँचपास गर्दा ८० प्रतिशत भन्सार, ६० प्रतिशत अन्त:शुल्क, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र १० प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर तिर्नुपर्छ। लियोन मोटर्सले दाबी गरेअनुसार जाँचपास गर्ने हो भने सरकारले ४० प्रतिशत भन्सार महसुल लिएर मित्सुबिसीका २६ कार जाँचपास गराउनुपर्छ।
आर्थिक ऐन २०७७ को व्यवस्थाअनुसार प्रतिकार १ करोड ३ लाख रूपैयाँ कर तिरेर जाँचपास गराउनुपर्छ। यसो गर्दा कम्पनीले २६ वटा कारको करिब २७ करोड रूपैयाँ कर तिर्नुपर्छ।
लियोन मोटर्सले दाबी गरेअनुसार जाँचपास गर्ने हो भने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट पाउँछ। यसरी भन्सार जाँचपास गर्दा कम्पनीले प्रतिकार ७१ लाख रूपैयाँ मात्रै कर तिरे पुग्छ। यसो गर्दा सरकारलाई प्रतिकार कम्तीमा ३२ लाख रूपैयाँ नोक्सानी पुग्छ। सरकारले अदालतको आदेशअनुसार जाँचपास गर्ने हो भने साढे ८ करोड रूपैयाँ राजस्व गुमाउँछ।
२०७६ को आर्थिक ऐनमा सरकारले वातावरणमैत्री हाइब्रिड कारलाई प्राथमिकता दिन नीति लिँदै करछुट दिने व्यवस्था गरेको थियो। यसको दुरूपयोग गर्दै टोयोटादेखि सुजुकीसम्मका हाइब्रिड कार नेपाल भित्रिएका थिए।
२०७६ को आर्थिक ऐनमा सरकारले वातावरणमैत्री हाइब्रिड कारलाई प्राथमिकता दिन नीति लिँदै करछुट दिने व्यवस्था गरेको थियो। यसको दुरूपयोग गर्दै टोयोटादेखि सुजुकीसम्मका हाइब्रिड कार नेपाल भित्रिएका थिए। भैरहवाबाटै नेपाल भित्र्याइएको सुजुकीको ५ वटा कार हाइब्रिड नभएको ठहर भएपछि भन्सार कार्यालयले पूरा कर लिएको थियो। यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको सिजीको पक्षमा फैसला भएन।
सर्वोच्चको यो आदेशअनुसार छुट दिने हो भने बजेट आउनुअघि एलसी खोलिएका सम्पूर्ण वस्तुको जाँचपास पुरानो करको दरअनुसार गर्नुपर्छ। तर, भन्सार ऐनको दफा ८ मा ‘निकासी वा पैठारी हुने मालवस्तुको महसुल सो मालवस्तु भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास गर्ने मितिमा कायम भएको दरअनुसार हुनुपर्ने' उल्लेख छ। यसअनुसार मित्सुबिसीका कार पनि जुन दिन जाँचपास हुन्छ, त्यही दिन कायम भएको भन्सार दरअनुसार छुट्नुपर्नेमा अदालतले ऐनको व्यवस्था नै नहेरी पुरानै व्यवस्था अनुसार कर तिरेर गाडी छुटाउन आदेश गरेको हो।
कम्पनीले पुरानो करको दरअनुसार छुटाउन आफू तयार रहेको निवेदनमै उल्लेख गरेको भएपनि अदालतले भने २०७६ को आर्थिक ऐनअनुसार धरौटी लिई छुट सुविधा दिन र जाँचपास गर्नसमेत भनेको छ। भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सर्वोच्चको आदेश नै विरोधाभासपूर्ण रहेको बताएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
