काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानून व्यवसायीहरूले आज (बिहीबार) बहस सक्ने भएका छन्। उनीहरूले आज एक घण्टामा बहस सक्ने बताएका छन्। उनीहरूपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट दुई जनाले बहस गर्नेछन्। उक्त बहसपछि निवेदक र प्रतिपक्ष (सरकार) तर्फको बहस समाप्त हुनेछ।
यसपछि अदालतले मगाएका नेपाल बार र सर्वोच्च बारका एमिकस क्युरीले आफ्नो धाराणा राख्नेछन्। बहसका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ निवेदक पक्षले दिन पनि बाँकी छ। १३ वटा निवेदनमा केही वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताले मात्र जवाफ दिने तयारी गरेकाले अबको प्रक्रिया धेरै लामो नहुने संकेत देखिएको छ।
आज सभामुखका कानून व्यवसायीले बहस सकेमा फागुन पहिलो हप्ता एमिकस क्युरी र निवेदकले जवाफ दिने काम हुनेछ। एक सातामा उनीहरूको बहस समाप्त भए त्यसपछि एक सातामा संवैधानिक इजलासले फैसलाको निर्णय सुनाउने मिति तोक्न सक्नेछ। यो प्रक्रिया पूरा भएर फागुनको दोस्रो सातासम्म प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला आउन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ।
यो मुद्दामा बहस सुरु भएको बिहीबार २२ दिन पुगेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालमा १३ वटा रिट निवेदन परेका थिए।
एउटा रिटलाई सुरुमै संवैधानिक इजलासमा तोकिएको थियो भने बाँकी रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बेञ्चले सुनुवाइ गरेको थियो। उनले बाँकी रिट पनि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने आदेश गरेका थिए।
त्यसपछि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटलाई संवैधानिक इजलासमा मात्र सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाने भन्ने विषयमा लामो समय बहस भएको थियो। अन्ततः संवैधानिक इजलासमा नै सुनुवाइ गर्ने निर्क्योल पनि माघ ४ गतेदेखि निरन्तर बहस चलिरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1765020310.png)
-1765011379.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
