काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तदेखि शान्ति खनालसम्मले सरकारको प्रतिरक्षामा बहस गरे। संवैधानिक इजलासमा बहस गर्न पुगेका सरकारी पक्षका वकिलले संविधानमा नलेखिएपनि प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार निहित हुने जिकिर पेस गरे। यो सरकारी पक्षको नयाँ दाबी भने होइन।
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संसदीय अभ्यास र प्रधानमन्त्रीमा निहित अधिकार हुने भन्दै झन्डै २ दिन लगाएर बहस गरे। उनले राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय अभ्यासदेखि संसदीय अभ्यासको जननी बेलायतका अभ्याससम्मका उदाहारण पेस गर्दै विघटनलाई सर्वोच्चले सदर गर्नुपर्ने भन्दै पक्षमा बहस गरे।
संविधानको धारा ७४ मा संसदीय व्यवस्था स्वीकार गरेकाले प्रधानमन्त्रीमा नलेखिएपछि विघटन गर्न सक्ने अधिकार हुने जिकिर उनको थियो। शासकीय स्वरूप निर्धारण गर्दा संसदीय अभ्यास भनेर लेखिएकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) र धारा ८५ लाई टेकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने उनको जिकिर छ।
अधिवक्ता ईश्वर भट्टराईसहित सोमबार बहस गरेका अधिकांश अधिवक्ताहरूले समयको पालना गरेनन्।
पन्तपछि बहसका लागि आएका अधिवक्ता रमेश बडालले पनि उही तर्क दोहोर्याए। पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभाको शासकीय स्वरूपको छलफलका क्रममा भएका दस्तावेजसहित बहस गरेका उनले संविधानमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नसक्ने भनी नलेखिएकाले विघटन गर्नु संविधानसम्मत भएको उनको भनाइ छ।
इजलासमा उनले २०५२ सालमा बहुमत पार्टी विघटनविरुद्ध अदालत पुगेको दाबी गरेका थिए। तर अहिले विघटनविरुद्ध नेकपाका केही नेताहरू मात्र आएको उनको दाबी छ।
सरकारी पक्षको बहस सुनेको इजलासले उनीहरूसमक्ष पटकपटक लिखित संविधान भएका देशमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको उदाहरण ल्याउन आग्रह गरिरहे। तर अधिवक्ताहरू बेलायतको अभ्यास भन्दै उदाहरण दिइरहे। उनीहरूले बहसका क्रममा नेपालको संविधानको धारा ७४ को संसदीय अभ्यास भन्दै धारा ७६ को उपधारा (७)ले विघटन गर्न पाउने जिकीर गरे।
सरकारी पक्षबाट बहसमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीको एउटै जिकिर दोहोरिएको दोहोरिएकै गरेपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अघिल्लो पटक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सोधेको प्रश्न फेरि दोहोर्याएकी थिइन्। ‘यसअघि प्रधान न्यायाधीशले सोधिसक्नु भएको छ मैले फेरि प्रश्न दोहोर्याएँ। बहसका क्रममा तपाईंहरूले विभिन्न देशको उदाहारण त दिनु भयो। तर लिखित संविधान भएका कुन-कुन देशमा यसरी संविधानमा नलेखिएपनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेका छन्?’ मल्ले प्रश्न गरिन्, ‘बहसका क्रममा यसको उत्तर दिएर हामीलाई सहयोग गरिदिनुस्।’
इजलासले समय तोक्यो, वकिलले सुनेनन्
सोमबार बहस सुरु हुनुअघि नै इजलासले १५ मिनेट मात्र बहसका लागि समय उपलब्ध गराइने जानकारी गराएको थियो। अधिवक्ता ईश्वर भट्टराईसहित सोमबार बहस गरेका अधिकांश अधिवक्ताहरूले समयको पालना गरेनन्।
प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट बहस गर्दै भट्टराईले २ वर्षपछि त्यसैपनि निर्वाचनमा जानुपर्ने भएकाले अहिले देशले खर्च धान्न सक्दैन भनी तर्क गर्न उपयुक्त नभएको बताए। प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचन राजनीतिक प्रश्न भएको व्याख्या २०५२ सालको फैसलामा उल्लेख भएको उनको जिकीर थियो।
प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार भएको र संविधानको धारा ८५ र धारा ७६ को उपधारा (७)ले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिने जिकीर उनको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पनि ओली बहुमतको नेतृत्व गरिरहेको दाबी गरे। उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव पनि नआएको र संसदीय दलको नेताबाट पनि नहटाएकोले विघटन सदर हुनुपर्ने जिकिर गरे।
भट्टराईको बहसका क्रममा न्यायाधीश अनीलकुमार सिन्हाले एकैपटक चार प्रश्न गरे- अविश्वासको मत पढ्नु भो त्यसअघि विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ नि? मेरो दलको मानिसमा अनुशासन छैन भने कारवाही गर्नुपर्ने हैन र? सहयोग भयो वा भएन भन्ने विश्वासको मत लिनु पर्ने कि पर्दैन? यो संसदको नभई दलको विवाद भन्नुभयो। पार्टीको समस्या हो भने अनुशासनमा राख्न कारबाही हुनुपर्ने होइन र?
प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि अधिवक्ताको बहस रोक्नुपर्ने अवस्था आएको थियो।
न्यायाधीशको प्रश्नमा उनले सांसदलाई दलले कारबाही गर्दा उसको सांसद पद नजाने भएकाले कारबाही गर्न नसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुपरेको दाबी गरेका थिए। दल विभाजन नभई संसदीय दलको नेता चयन हुन नसक्ने उनको जिकीर थियो। अहिले नेकपा विभाजन पनि नभएको र संसदीय दलको नेतापछि ओली नै भएकाले उनले बहुमतले विघटन गरेको दाबी गरे।
बहस सुनिरहेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले प्रश्न गरे- संसदीय दलको नेता अर्को चयन हुन नसक्ने त हैन नि? उनले यसको जवाफमा हुनसक्ने तर अहिले नभएको जवाफ दिए। उनले निर्धारितभन्दा धेरै समय लिएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि उनको बहस रोक्नुपर्ने अवस्था आयो। 'समय धेरै गइसक्यो। अब टुङ्गाउन लाग्नुस्,' राणाले इजलासबाट भने। राणाको भनाई बेवास्ता गर्दै बहसमा अघि बढिरहे उनी। फेरि पनि लामो समय लिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले १५ मिनेट समय दिएकोमा ४० मिनेट नाघिसकेको भन्दै छिटो सक्न पुनः आग्रह गरे। उनले अटेर गरिरहे। बहस लम्ब्याइरहे। इजलासलाई नसुनेर आफ्नै लयमा लामो समय लिएर बहस टुंग्याए।
000
उनीपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल इजलासमा पुगे। उनले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार संसदीय अभ्यासका आधारमा हुने जिकीर गरे। उनलाई पनि इजलासले समयबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
यसपछि बहस गर्ने पालो पर्यो, अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश रेग्मीको। प्रधानन्यायाधीश राणाले समयमा ध्यान दिन भनेका थिए। निर्धारितभन्दा धेरै समय लिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले 'बस्नूस्' भन्नु परेको थियो।
बहस गर्न अधिवक्ता मुना लामिछाने र वरिष्ठ अधिवक्ता रवि नारायण खनाल पनि पुगेका थिए। खनालले प्रधानमन्त्रीलाई जनताको निर्णयअनुसार काम गर्न नदिइएकाले जनतामा जाने निर्णय गरेको र यो संविधानसम्मत भएको दावी गरे। उनले निर्धारित समयअघि नै बहस समाप्त गरे।
अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले पनि सरकारको पक्षमा सोमबार बहस गरे। धारा ८५ ले प्रतिनिधि सभा १ देखि ६ वर्षसम्मको हुन सक्ने अनुमान गरेको दाबी गरेका उनले विघटन गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुने सरकारी पक्षको पुरानो तर्क प्रस्तुत गरिरहे। विगतमा भएका चार वटा विघटनका फैसलामा पनि यही व्याख्या गरिएको उनको दाबी थियो। उनले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनसम्म पुर्याउन जुँगाको लडाइले काम गरेको दाबी गरे।
उनीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले विघटनको प्रतिरक्षा गरे। निवेदकले असम्बन्धितलाई पनि विपक्षी बनाएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार गठन भएको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने कल्पना गर्ने हो भने कसले गर्ने त भन्ने प्रश्न उठ्ने तर्क उनले अघि सारे। बहुमतको प्रधानमन्त्रीले आफूलाई काम गर्न नदिइएको, चुच्चे नक्सा निकालेको तर प्रतिनिधि सभा अनुसार किताब छाप्न नदिएको र एमसिसी पास गर्न नसकेकोले विघटन गरेको दाबी गरे।
सरकारको अतिप्रशंसा गर्न थालेपछि न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गरे- सरकारले यो यो काम गरेको छ भनी बिहान एक जना अधिवक्ताले लामो सूची नै पेस गर्नुभयो। अनि अहिले काम गर्नै नदिएकाले विघटन गर्नुपरेको भनी बहस गर्नुभएको छ। यो कुरा परस्परामा बाझिएन र?
जवाफमा उनले सोचे जति काम गर्न सरकारले नपाएको तर्क गरे। ‘घरमा हात्ती पालेको छ। बोकालाई पालेझैँ घाँस हालेर हुँदैन भन्दै उनले विघटन सदर हुनुपर्ने तर्क गरे। उनीपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वमणि अधिकारी, अधिवक्ता लोकनाथ खरेल, मुकुन्द अधिकारी र शान्ति खनालले बहस गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको मृत्यु भएकाले मंगलबार बहस नहुने भएको छ। यो मुद्दा अब बुधबारका लागि 'हेर्दाहेर्दै'मा राखिएको छ। बुधबार पनि प्रधानमन्त्रीका तर्फका कानुन व्यवसायीले प्रतिरक्षा बहस गर्नेछन्। उनीहरूपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीको बहस हुनेछ। एमिकस क्युरीका सदस्यले राय पेस गर्ने काम पनि बाँकी छ भने निवेदकहरूले जवाफ दिएपछि मुद्दामाथि फैसला आउन सक्ने देखिन्छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा माघ ४ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाई सुरु भएको हो। माघ २६ सम्म आइपुग्दा निवेदक, सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका तर्फका आधा कानुन व्यवसायीले बहस सकेका छन्।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो। उक्त निर्णय विरुद्ध पुस ६ गते र ९ गते १३ थान रिट निवेदन दायर भएका थिए। नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहितका केही नेताहरू विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा पुगेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
