काठमाडौं- प्रदेश १ का निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सत्ता पक्षकै सांसदले प्रदेश सभा अवरुद्ध गरेर संसदीय परम्पराको उपहास गरेको बताएका छन्। मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश सभामा टेबुल गर्न गएका सांसदलाई उनी निकट सांसदहरुले गत आइतबार अवरुद्ध गरेका हुन्।
‘सरकारले बोलाएको प्रदेश सभा हो। सरकारकै सांसदहरुले संसद रोकेको नेपालको इतिहासमा पहिलो घटना भयो। यो असाध्यै दुर्लभ इतिहास हो। संसदीय परम्पराको उपहास भयो’ नेपाल लाइभसँग आङ्बोले भने,‘ उहाँ (मुख्यमन्त्री पक्षका)ले जुन १६ जनालाई निलम्बन गर्ने कुरा गर्नु भएको छ। हामीले संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दलको विधान, संविधान र नियमावलीलाई टेकेर ल्याएका छौं। बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित दलको उपनेतालाई बकाइदा बुझाएका छौं।’
मुख्यमन्त्रीले आफूहरूलाई कारबाही गर्ने कुराको कुनै औचित्य नभएको भन्दै नैतिक रूपमा दूरगामी असर पर्ने निर्णय नगर्न चेतावनी दिएका छन्। उनले प्रदेश सभा स्वच्छ वातावरण चल्ने अवस्था बनाई अविश्वास प्रस्तावका विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताए ।
प्रदेश सभामा पनि सभामुखले तटस्थ व्यवहार देखाउन नसकेको भन्दै आलोचित भएका छन्। ‘सभामुखले तटस्थ व्यवहार देखाउन सक्नु भएन। न्यायोचित व्यवहार गर्न सक्नु भएन। सरकारले के के भन्छ? त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने काम गर्नुभयो’ आङ्बोले भने, ‘अविश्वास प्रस्ताव नियमसंगत ढंगले टेबुल गर्ने र प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने थियो। त्यसो नगरेर सरकारको लाचार छायाँ जस्तै भएर निर्देशन पालना गर्नुभयो। सरकार आयु लम्ब्याउने काममा सभामुख मतियार हुनुभयो।’
आइतबार बोलाएको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने १६ जना सांसदलाई हलमै प्रवेश गर्न दिन नहुने भन्दै ओली पक्षका सांसदले बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। प्रचण्ड–माधव पक्षका सांसदहरू अविश्वास प्रस्ताव टेबुल गर्न नदिएको भन्दै आक्रोशित भएका छन्।
मुख्यमन्त्री राई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट भएकाले प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपा तल्लो तहसम्मै राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको छ। त्यसको असर प्रदेश सरकारमा समेत देखिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
