काठमाडौं- विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध दायर गरेको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिने आदेश गरेको छ। आइतबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको हो।
शुक्रबार सभामुख सापकोटा आफैं अदालत पुगेर रिट दायर गरेका थिए। जसको आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो। उनले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा भएका नियुक्ति बदर हुनुपर्ने मागससहित रिट दर्ता गराएका थिए।
मंसिर ३० गते आफ्नो उपस्थितिबिना बसिएको संवैधानिक परिषद् बैठकबाट ल्याइएको अध्यादेशमार्फत् गरिएको नियुक्ति गैरकानूनी भएको जिकिर गर्दै सापकोटाले रिट दर्ता गराएका थिए।
यसरी गरिएको सिफारिसअनुसार बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक निकायमा नियुक्त अध्यक्ष र प्रमुखलाई सपथ गराएका थिए। त्यसपछि सम्बन्धित निकायका अध्यक्ष र प्रमुखले सदस्य एवं आयुक्तहरूलाई सपथ गराएका थिए।
सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयसहित ३९ जनालाई विपक्षी बनाएका छन्। संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सदस्य एवं प्रधानन्यायाधीश राणा तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरुलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।
अख्तियार, मानव अधिकार आयोगलगायत निकायमा ३४ जनाले सपथ लिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
