सरकारी पक्षको दाबी : संविधानमा नलेखिएपनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न मिल्छ

राजनीति

दुर्गा दुलाल शुक्रबार, माघ २३, २०७७ २२:३३

काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउमा सरकारी पक्षले नयाँ नयाँ दाबी भित्र्याउन थालेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको निवेदनमाथि १८औँ दिनको बहस सकिँदासम्म सरकारी पक्षले संविधानमा नलेखिएपनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्ने बहस गर्न थालेका हुन्।

प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउमा शुक्रबार सरकारी पक्षका दुई सहन्यायाधिवक्तालगायतले बहस गरे। सञ्जीवराज रेग्मी र खेमराज ज्ञवालीको बहसमा संविधानमा नलेखिएको भएपनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्ने तर्क पेस गरेका थिए।

शुक्रबार बहस सुरु गर्दै रेग्मीले २०४७ सालको संविधानको धारा ३६ को उपधारा (१) को प्रधानमन्त्रीलाई धारा ५३(४) अनुसार विघटन गर्ने अधिकार रहेको भन्दै अहिले स्पष्ट नभएपछि त्यस्तो अधिकार स्वतः प्रधानमन्त्री हुने दाबी गरेका थिए।

मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाको व्याख्या गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार हुने दाबी गरेका थिए। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुनै महत्वपूर्ण नीति, योजना वा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभाबाट अस्वीकृत भएमा जनतासँग नयाँ कार्यादेश माग्न विघटन गर्न सक्ने व्याख्या अदालतले गरेको दाबी उनको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संसदीय परम्परा नै भएको उनको दाबी थियो।

‘संविधानसम्मत तरिकाबाटै संविधान संशोधन गराउने प्रयास गर्नु वा त्यसको लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गराएर निर्वाचन गराउन खोज्नु असंवैधानिक हुँदैन,’ उनले इजलासमा भने, ‘प्रतिनिधि सभाले असहयोग गरेमा मात्र नभई असहयोग नगरेको अवस्थामा पनि विघटन असंवैधानिक नहुने व्याख्या चित्र बहादुर केसीको मुद्दामा व्याख्या भएको छ।’

उनको बहस सुनेको इजलासले प्रश्न गर्‍यो, 'अहिले नीति तथा कार्यक्रम वा अन्य त्यस्तो सहयोग लिने अवस्था थियो त?' उनको उत्तर थियो- वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना नभएकोले विघटन भएको हो। राजनीतिक अन्योलको समाधान खोज्न प्रधानमन्त्रीलेले विघटन गर्न सक्छन्।'

सरकारी पक्षले घुमाउरो रुपमा संविधानमा नै नलेखिएको अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीलाई हुने दाबी गरेका थिए।

'विघटनको कुरा हिजो संविधानमा थियो। आज त झिकियो। अनि कसरी मिल्छ त?’ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रश्न गरे। रेग्मीले विघटनका आधार दिने प्रयास गरेका थिए। ‘विघटन सँगै निर्वाचनको मिति तोकिनु अनिवार्य हुन्छ। त्यो भएको छ। वैशाख १७ र २७ का लागि,’ रेग्मीले भनेका थिए।

रेग्मीले प्रतिनिधि सभा अन्य कारणबाट पनि विघटन हुन सक्ने ती कारण राजनीतिक हुने दावी गरे। राजनीतिक विषयमा अदालतले परीक्षण गर्नसक्ने अवस्था नहुने दाबी उनको थियो।

रेग्मीपछि बहसका लागि अर्का सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली आए। उनले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध सबै सांसदहरूले नगरेको दाबी गरे। उनले प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरामा पुर्व प्रधानमन्त्री सुर्यबहादुर थापाको नजिर पेश गर्दै समय उल्लेख गरे।

पराजुलीपछि बहसका लागि अर्का सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली आए। उनले राष्ट्रपतिको भूमिका र उनीमाथि उठेका प्रश्नहरुमा जवाफ दिएका थिए। धारा ८५ को व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकारले प्रदान गरेको उनको दाबी थियो। यो धारा कार्यकारीले प्रयोग गर्ने उनको दाबी थियो।

संविधानको साझा सूचीमा नरहेको अधिकार संघीय सरकारले प्रयोग हुन पाउने र त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको दाबी पेस गरे। उनले घुमाउरो रुपमा संविधानमा नै नलेखिएको अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीलाई हुने दाबी गरेका थिए।

उनको यो बहसलगत्तै न्यायाधीशहरुले त्यो कसरी हुन सक्छ? प्रदेश अधिकारसँग कसरी प्रधानमन्त्रीको विघटन सम्बन्धित छ भनी प्रश्न सोधेका थिए। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पनि अधिकारको कुरा गर्दा शक्ति सन्तुलन र विघटन गर्ने अधिकारबारे व्याख्या माग गरिन्।

एकपछि अर्को प्रश्न इजलासबाट आएपछि धारा ८५, ७४ र ७६ (७) ले संघको अधिकारको रुपमा प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउने भन्न खोजेको र यही आधारमा विघटन गरेको दावी गरे। उनले राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिस परामर्श नगरी पनि अनुमोदन गर्न सक्ने दावी गरे। मन्त्रिपरिषद वा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिलाई रोक्ने अधिकार नभएको उनको दाबी थियो।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने भनेकाले यसभन्दा बाहिर राष्ट्रपति जान नमिल्ने उनको दाबी थियो। राष्ट्रपतिलाई संविधानका केही धाराले बाँधेको भन्दै उनले विघटनको विषयमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई सल्लाह गरेपनि स्वीकार गर्नुबाहेक विकल्प नभएको दाबी गरेका थिए।

उनको बहस समाप्त भए लगत्तै इजलासबाट प्रधान न्यायाधीश राणाले अबको बहसका लागि समय निर्धारण हुने जानकारी गराए। लगातार सुनुवाइ भइरहेको उक्त मुद्दामा अझै प्रधानमन्त्री ओलीका नीजि कानुन व्यवसायी, सभामुख र एमिकस क्युरीले बहस गर्न बाँकी छ। उनीहरुको बहसपछि निवेदकहरुले जवाफ दिनेछन्। यो प्रक्रिया समाप्त भएपछि मुद्दा फैसलाको चरणमा जानेछ। यो सबै प्रक्रिया पूरा हुँदा फागुन महिनाको पहिलो साता जाने सम्भावना देखिन्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।