काठमाडौं- दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकार हनन् मुद्दामा तत्काल न्याय सुनिश्चितता गर्न पीडितहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेका छन्।
द्वन्द्वपीडितको अधिकारका लागि अभियानरत ३९ वटा द्वन्द्व पीडित संघ–संगठनहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने दायित्वबोध गरी विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अवलम्बन गर्नका लागि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून र संयन्त्रहरू दुवै आफ्नो कार्यविधिको अन्तिम अवस्थामा आइपुग्दा द्वन्द्वपीडित समुदायले संयुक्त रूपमा आफ्ना सरोकार प्रस्तुत गरेको उनीहरूले जनाएका छन्। उनीहरुले कानून, परराष्ट्र र गृहमन्त्री मानवअधिकार आयोगलाई बोधार्थ दिएका छन्।
यस्तो छ ध्यानाकर्षणपत्र :
सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरवार, काठमाडौं ।
विषय : द्वन्द्व पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने दायित्वबोध गरी विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अवलम्बन गर्नका लागि गम्भीर ध्यानाकर्षण ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहेको द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वरत पक्षहरुद्वारा गरिएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सत्यतथ्य अनन्वेषण गरी पीडितलाई सत्य, न्याय, परिपूरण र पीडकलाई दण्डसजाय एवम् दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको ठोस र इमान्दार पहल विस्तृत शान्ति सम्झौताको १४ वर्षसम्ममा पनि हुन नसकेको तीतो यथार्थ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा अवगत नै छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताका १४ वर्ष र २ वर्षका लागि गठन गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अकर्मण्य ६ वर्ष द्वन्द्व पीडितहरुको पीडामा मलहमपट्टी लगाइनुको साटो झनै निरासाजनक र पीडादायी रहे ।
द्वन्द्व पीडितको पीडा, क्षति, आँसु र अन्यायजस्तो गम्भीर र मानवीय सवाल एवम् राज्यको दायित्वलाई समेत पटकपटक राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाईनु अत्यन्त दुःखद हो । फलत ६ वर्ष व्यतित हुँदा समेत पीडितको पीडा सम्बोधन गर्न बनाइएका आयोगले द्वन्द्व पीडितको विश्वास समेत जित्न नसक्नुका साथै आयोगहरुसंग झण्डै ६५ हजारको संख्यामा रहेका उजुरीहरुमध्ये एउटा पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्न नसक्नु, एकजना पीडितलाई पनि परिपूरण र न्याय दिलाउन नसक्नु तथा एकजना पीडकलाई समेत अभियोजनका लागि सिफारिस गर्न नसक्नु र नचाहनुका पछाडीको रहस्य सर्बविधितै छ । आयोगहरुले काम देखाउनका लागि पीडित समुदायसंग कुनै परामर्श समेत नगरी सेवासुविधाको कुनै प्रवन्ध समेत नगरी हत्या गरिएका, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाम समेत समावेश नगरी परिवारजनलाई परिचयपत्र वितरण गरेबाट हामी पीडितजन झनै मर्माहत र अपमानित भएका छौं ।
द्वन्द्वरत पक्षहरुले नीहित स्वार्थमा बनाएको माफीप्रधान ऐन द्वन्द्व पीडित समुदायले उक्त ऐनका विरुद्धमा दर्ता गरेको रीट उपर सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ मा सरकारका नाममा जारी गरेको परमादेश बमोजिम तत्काल संशोधन गर्न र दलीय भागबण्डामा बफादार व्यक्तिहरु नभई स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक छनौट प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र भएका व्यक्तिहरु छनौट गरी आयोग पुनर्गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री, संसद, मन्त्री, विभिन्न राजनैतिक दलका नेतृत्व, सम्बद्ध आयोगहरु, सिफारिश समिति लगायतलाई वषौंदेखि दर्जनौ पटक भेट्दै, ज्ञापनपत्रहरु पेश गर्दै आएका छौं । तर हरेक पटक उक्त निकाय र त्यसका नेतृत्वले पीडित समुदायका कुरा सुनेजस्तो मात्र गर्ने, न्याय दिन्छौं भन्ने प्रतिवद्धता पनि गर्ने तर व्यवहारमा पीडितका सरोकार र अधिकार पूर्णत बेवास्ता गरेर आफ्नो स्वार्थ मात्र लाद्ने गरेको हुनाले द्वन्द्व पीडितको पीडा र अन्याय रत्तिभर पनि सम्बोधन हुन नसकेको हो ।
सरकारले हरेक वर्ष राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रतिवद्धता जनाउदै आएको भएपनि ६/६ वर्षसम्म ऐन संशोधन नगरिएको र फेरिपनि ऐनमा भएका आपत्तिजनक प्रावधान संशोधन नगर्ने तर विना योजना र मार्गचित्र देखाउनकै लागि दुई आयोगहरुको म्याद थप्ने, बफादारहरुलाई सेवासुविधा दिइरहने तर पीडित झन् पीडित भइरहने कार्य पीडित समुदायलाई कदापि स्वीकार्य छैन । यस हर्कतका कारण सरकारप्रति पीडित समुदायको विश्वास टुटदै गएको व्यहोरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छौं । बिवादास्पद रुपमा गठित आयोगका पदाधिकारीहरु समेत विद्यमान प्रक्रियाबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गिन नसक्ने मत सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
तसर्थ, ऐन संशोधन र विश्वसनीय प्रक्रिया विना आयोगको म्याद जतिवर्ष लम्ब्याए पनि न त पीडितले न्याय पाउँछन् न त यो विषयले राज्यका निकायहरुलाई पिरोल्न छाड्छ, न त यो प्रक्रिया नै निष्कर्षमा पुग्दछ । यो तीतो यथार्थलाई आत्मसात गरी आयोगहरुको म्याद २०७७ माघ २५ गते सकिन लागेको सन्दर्भमा विद्यमान असफल संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि यस प्रक्रियाका आम सरोकारवालाहरुको विश्वास र सहकार्यमा तपशीलका कदमहरु चाल्नका लागि हामी आम पीडित समुदाय जोडदार माग गर्दछौं ।
१. आयोग गठनको ६/६ वर्षसम्ममा पनि कुनै ठोस परिणाम दिन नसकेका आयोग प्रक्रियाका असफलताको पुनरावलोकन गरी स्पष्ट समयसीमासहितको कार्ययोजना बनाउन ।
२. पीडित समुदायकोे अर्थपूर्ण सहभागिता र परामर्श एवम् संक्रमणकालीन न्यायसम्वन्धि सर्वोच्च अदालतका विभिन्न मितिका परामादेश, शान्ति सम्झौता तथा स्थापित मान्यताहरुका आधारमा ऐन संशोधन गर्न एवम् आवश्यक कानुनहरुको निर्माण गर्न । आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्नका लागि २०७० पौष १८ गते सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश बमोजिम “पीडित, मानवअधिकार सुमदाय एवं विषयविज्ञहरु सम्मिलित मस्यौदा कार्यदल” बाट मस्यौदा तयार पार्न र पीडितको सत्य, न्याय, परिपूरण अधिकार, फेरि त्यस्तो ज्यादती नदोहोरिने सुनिश्चितता, दण्डहीनताको अन्त्य सुनिश्चित गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न ।
३. द्वन्द्व पीडितको परिपूरण अधिकार कानुनी रुपमा सुनिश्चित गर्न, पीडित समुदायको सहकार्यमा विस्तृत परिपूरण नीति निर्माण गर्न र संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आपसी सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्न । सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम सबै द्वन्द्व पीडितहरुलाई दीर्घकालीन, सम्मानपूर्ण, सुविधाजनक र सर्वसुलभ रुपमा परिपूरण उपलब्ध गराउन।
४. विश्वसनीय रुपमा ऐन संशोधन पश्चात स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी एवम् बिश्वसनीय प्रक्रियाबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउने स्पष्ट मार्गचित्र भएका, दक्ष, अनुभवि व्यक्तिहरु छनौट गरी सक्षम, बिश्वसनीय र स्वतन्त्र आयोगहरुको पूनर्गठन गर्न । समग्र प्रक्रियामा पीडितमैत्री कार्यप्रणाली अवलम्वन गर्ने व्यवस्था गर्न ।
५. उक्त आयोगहरुलाई आवश्यक साधन–श्रोत, बिज्ञ र जनशक्ति तत्काल उपलब्ध गराउन, आयोगलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति आफैं व्यवस्था गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न एवम् आयोगहरुलाई हस्तक्षेप र कुनै अवरोध विना स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने वातावरणको निर्माण गर्न ।
अन्त्यमा, द्वन्द्वकालमा भएका हत्या, वेपत्ता, यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, सम्पत्ति कब्जा, विस्थापन, लगायतका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुबाट पीडित नागरिकहरुको सत्य, न्याय र परिपरुण अधिकारप्रति सम्बेदनशील बन्न र उक्त अधिकार तथा राज्यको दायित्व सुनिश्चित गर्नका लागि सरोकारवालाहरुको सहकार्यमा विश्वसनीय र समाधानमुखी प्रक्रिया अबलम्वन गर्नका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।
धन्यवाद ।
बोधार्थ :
१. माननीय मन्त्री, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
२. माननीय मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय
३. माननीय मन्त्री, गृह मन्त्रालय
४. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, हरिहरभवन, पुल्चोक
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1693220145.jpg)
-1786602170.png)
