काठमाडौं- संवैधानिक परिषद्को बैठक र त्यसले गरेका नियुक्तिका विषयमा विवाद चलिरहेका बेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले पेशीमा राखेको छ। पछिल्लो पटक पुस ३ गते पेशीमा राखिएको थियो। संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको पेशी चढेपनि हेर्न भने भ्याइने छैन।
प्रधानन्यायाधीशसहित संलग्न हुने उक्त इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा हेर्दाहेर्दै चलिरहेकाले अन्य मुद्दाको पालो आउने छैन। सभामुख सापकोटाको मुद्दा शुक्रबार पनि हेर्न नभ्याइने हुनेछ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछिको परिस्थितिमा सभाकोटा र सरकारका बीचमा द्वन्द्व चलिरहेको छ। मंसिर ३० गते बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित भएपछि सभामुखको रिसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन जना बस्न मिल्ने गरि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश नै जारी गरेर नियुक्ति गरेका थिए। उनीहरूको नियुक्ति सभामुख सापकोटाले केही दिनअघि फिर्ता पठाएका थिए। फिर्ता पठाएलगत्तै सरकार विभिन्न आयोगमा सिफारिस भएका ३२ जनालाई सपथ गराएका थिए। सापकोटाविरुद्ध काभ्रेकी पूर्णिमाया लामा, सुशील प्याकुरेललगायतले २०६८ असार ६ गते दर्ता गरेको निवेदन सुनुवाइको पेशीमा चढेको हो। हालसम्म यो मुद्दा १९ पटकसम्म सुनुवाइको पेशी तोकिएको छ।
२०७२ चैत २२ गते सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने आदेश गरेको थियो। संवैधानिक इजलासमा सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका बेला दायर भएकोसहित तीन थान मुद्दा रहेका छन्।
काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटाको हात रहेकाले तत्काल कर्तव्य ज्यानमुद्दा अघि बढाउन माग गर्दै उनकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमा अन्तिम फैसलाका लागि संवैधानिक इजलासमा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीका प्रवक्ता तथा पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री रहेका सापकोटा ‘हालसम्म फरार अपराधी भएकाले उक्त जिम्मेवारीले अदालतको अवहेलना गरेको’ जिकिर गर्दै २०६८ असार ६ गते कनकमणि दीक्षितसहितले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए। यो सापकोटाविरुद्धको पहिलो अवहेलना मुद्दा थियो। लगत्तै पूर्णिमायाले रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
२०६९ मंसिर ११ गते न्यायाधीश वैधनाथ उपाध्यायको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उक्त मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन। यसअघि सर्वोच्चले लामा हत्या प्रकरणमा १५/१५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले पक्राउ गर्न अनुसन्धान गरिरहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिँदै आएको छ।
सर्वोच्चले काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटा संलग्न भए/नभएको अनुसन्धान गर्न र संलग्न भएको भए पक्राउ गर्न २०६८ असार ६ गते आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश jस्तीको संयुक्त इजलासले प्रत्येक १५/१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् पेस गर्न भनेको थियो। तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सर्वोच्चको आदेशका उल्लघंन गर्दै एक/एक महिनामा प्रगति विवरण बुझाउँदै आएको छ।
हालसम्म प्रहरीले गरेको काम अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने, कृष्ण माविका शिक्षकहरू शिवनारायण यादव, भीमबहादुर तामाङ, मुकुन्दप्रसाद अधिकारी र राधेश्याम श्रेष्ठसँग बकपत्र गर्ने कार्य भएको विवरण सर्वोच्चलाई प्रहरीले उपलब्ध गराएको छ। प्रहरीले सर्वोच्चलाई हालसम्म पहिलो एक वर्षभित्र गरेको अनुसन्धानमा चार पटकमात्र अनुसन्धान विवरण पेस गरेको छ। काभ्रेपलाञ्चोक प्रहरीले २०६८ फागुन २९ गते पहिलो पटक विवरण पठाएको थियो। दोस्रो अनुसन्धान विवरण करिब एक महिनापछि २०६८ चैत १३ गते पठाएको थियो।
त्यसपछि क्रमशः २०६९ वैशाख २२ गते र जेठ २३ गते विवरण सर्वोच्चमा पठाएको थियो। यसबीच प्रहरीले सर्वोच्चलाई अनुसन्धानको प्रगति विवरण बुझाएन। करिब एक वर्षसम्म विवरण प्राप्त नभएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजालासले २०७० असार १९ गते जेठ २३ पछिको अनुसन्धान कार्यमा भएको विवरण प्राप्त भएको नदेखिए अनुसन्धान कार्य के कस्तो अवस्थामा रहेको छ भनी पूर्वआदेश बमोजिम विपक्षीलाई पत्र लेख्ने आदेश गर्यो।
सो आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले भदौ १० गते हत्या भएको स्थानका ७ जना स्थानीयवासीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित गराउन पत्र लेखेको विवरण उपलब्ध गराएको थियो। सर्वोच्चको सो आदेशपछि प्रत्येक महिना विवरण पठाउने गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
