काठमाडौं- संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेको सिफारिस विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा निवेदनको पेसी तोकिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संसदीय सुनुवाइ समेत नभई नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई काम कारबाही रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा अघि अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग लगायतका निकायहरुमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो।
मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषदको सिफारिस पुस ५ गते संसद विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक भएको थियो। संसद विघटन भएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति पनि बस्न नसक्ने भएपछि सरकारले संसद सचिवालयमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरुको नाम दर्ता गराएको थियो।
सूचना दर्ता गराएको ४५ दिनपछि बुधबार उनीहरुलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सपथ गराएका थिए। सपथअघि नै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। तर सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्नुअघि अध्ययनका लागि भन्दै थन्क्याएको थियो।
सपथलगत्तै उक्त रिट दर्ता भएको थियो। सपथ गरे पनि काम-कारबाही गर्न रोक लगाउनुपर्ने निवेदनसहित उनले रिट दर्ता गराएका थिए। संविधानले संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य भनेको अवस्थामा भएका नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको दावी रिटमा गरिएको छ।
उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेका उनीहरुले जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउने छैनन। छलफलमा बोलाएर लिखित जवाफमात्र मागेमा भने उनीहरुले काम गरिरहन पाउने छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
