काठमाडौं- २०५२ देखि ६२ सालसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता भएकामध्ये १६ जना १५ वर्षपछि फेला परेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगले गरेको अनुसन्धानमा उनीहरू जीवित रहेको पाइएको हो। बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले उनीहरूसँग आयोगले सम्पर्क गरेर कुराकानी गरेको र द्वन्द्वका कारण आफूहरू विस्थापित हुनुपरेको बताएको जानकारी दिए।
आयोगले यसलाई हालसम्म प्राप्त ठूलो उपलब्धी मानेको छ। ‘आयोगको अनुसन्धानका क्रममा १६ जना बेपत्ता नभएको पाइएको छ‚’ सुवेदीले भने‚ ‘यसरी बेपत्ता भएका भनिएका व्यक्तिमध्ये कोही मलेसिया, कोही भारतको बनारस, कोही कतार र कोही गाउँ फर्केर आयोगको सम्पर्कमा आएका छन्।’ आयोगले यो अवधीमा ७७ जिल्लामै पुगेर पीडितसँग छलफल गर्ने कार्य अगाडि बढाएको उनले बताए। अहिले ७७ जिल्ला र स्थानीय सरकारबाट बेपत्ताको बारेमा सूचना संकलन भइरहेको सुवेदीले बताए। आयोगले विस्तृत अनुसन्धानका लागि कालिकोट, रुकुमका दुई जिल्ला, बाजुरालगायतका स्थानमा पुगेरमा पीडितहरुसँग विस्तृत छलफल गरेको उनले जानकारी दिए। विस्तृत अनुसन्धानपछि परिचयपत्र वितरणको काम सुरु भएको छ।
परिचयपत्र दिन सुरू
उनले आयोगले बेपत्ता परिचय पत्र दिन थालेको बताए। बर्दियामा द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा धेरै बेपत्ता व्यक्ति रहेकाले त्यहीँबाट यसको शुरुवात गरेको उनले बताए। आयोगले ६ परिवारका २१ जनालाई परिचयपत्र दिएको बताए।
सत्य निरुपणले थाल्यो १७६ मुद्दामाथि गम्भीर अनुसन्धान
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले यो अवधीमा आयोगले १७६ थान उजुरीमा गम्भीर अनुसन्धान शुरु गरेको बताए। विभिन्न ६० हजार उजुरीहरूमध्ये १७६ जनाको गम्भीर मानव अधिकार हननका मुद्दाहरुमा अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए। आयोगमा रहेका ३७ सय ८७ उजुरीमा अध्ययन गर्यो वर्गीकरण गरी छानविन थालिएको उनले बताए।
यी मुद्दाहरुलाई विस्तृत, सामान्य र तामेलीमा राख्ने भनी विभाजन गरेर आयोगले काम गरिरहेको उनले बताए। ५०० उजुरीलाई विभाजन गरेर ४१६ मा निर्णय गरेको उनले बताए। यीमध्ये १२० तामेलीमा राखिएको छ भने १०१ परिपुरणमा जान सक्ने र १७३ उजुरीमाथि गम्भीर अनुसन्धान थालिएको उनले बताए।
आयोगले परिचयपत्र दिने काम पनि सुरु गरेको उनले बताए।
१८ मुकाम संचालन हुदै
आयोगले यसअघि तोकेको मुकाम कार्यालयले रिभ्यु गरेर उच्च सरकारी वकिल भएका १८ वटा क्षेत्रमा मुकाम विस्तार गर्ने कामको सुरुवात भएको उनले बताए। ‘मुकामहरू सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा थिए। लकडाउन भयो। कोभिडको प्रभावले काम गर्न पाएनौँ‚’ उनले भने‚ ‘आयोगमा पदाधिकारी र जनतामा जान सकिएन। कोभिडले हामी कहीँ जान सकेनौँ। असार १ गतेदेखि मात्र हामी फेरि छलफलमा फर्केका छौँ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
