फाइल तस्बिर
काठमाडौं- सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयलाई बिडम्बनापूर्ण परिघटना भएको बताएका छन्। बुधबार साँझ बिबिसी नेपालीमा प्रशारित अन्तर्वार्तामा सापकोटाले सो घटना संवैधानिक र कानुनी हिसाबले बेठीक र संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको बताए।
‘संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य भनिएको छ। त्यसैले संविधान अनुसार गरिएको छैन। र अहिले संसदीय सुनुवाइ समिति सुचारु नभएको बेलामा संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रवेश भएको छैन। प्रवेश नै नभएको अवस्थामा नियुक्ति गरिएको छ। त्यसैले यो संविधान विपरित छ’, उनले भने।
संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भई आएका पत्रलाई सभामुख सापकोटाले केही दिनअघि फिर्ता पठाइदिएका थिए। तर, मंसिर ३० गतेको सो सिफारिसमा परेका मध्ये बुधबार ३२ जनालाई सदर गरिँदै सपथ खुवाइएको थियो।
सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश विधि शास्त्रीय सिद्धान्तका आधारमा बेठीक भएको उनको भनाइ छ। ‘त्यसप्रति मेरो गम्भीर असहमति छ’, उनले भने, ‘विधि, पद्धति, प्रक्रिया सबै मिचिएको छ। त्यसकारणले गर्दा (संवैधानिक परिषद्को बैठकमा) उपस्थित नभएको हो।’
उनले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बोलाएको संवैधानिक परिषद्को अन्तिम बैठकबारे आफूलाई जानकारी पनि नदिएको बताए। त्यतिबेला समयको सीमालाई पनि ख्याल नगरिएको उनले बताए।
संवैधानिक परिषद्बाट आएको पत्र फिर्ता गर्न किन ४३ दिन लगाउनुभयो भन्ने प्रश्नमा सभामुख सापकोटाले विधिवेत्ता, कानुनविद्, संविधानविद् परामर्श गरेको र फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
