काठमाडौं- नेकपाको एक पक्षको नेतृत्व गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेका छन्। नेकपाको आधिकारिकता दाबी गर्न यो पक्ष मंगलबार निर्वाचन आयोग पुगेको हो।
पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि नेकपा दुई पक्षमा विभाजित भएको छ। एक पक्षको नेतृत्व प्रचण्ड र नेपालले गरेका छन् भने अर्को पक्षको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन्।
दुवै पक्षले आफूले आधिकारिकता दाबी गरिरहे पनि निर्वाचन आयोगमा प्रक्रिया अघि बढाएका थिएनन्। प्रचण्ड-माधव पक्षको सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आधिकारिकता दाबी गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अनुमोदन गरेपछि राजनीतिक रूपमा नेकपा फुटिसकेको छ। तर, कानूनी रूपमा भने नेकपा अझसम्म एउटै छ। आयोगको माघ ११ गते गरेको निर्णयअनुसार नेकपामा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नै अध्यक्ष छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड-नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा आफूहरू नै मूल पार्टी रहेको र सोहीअनुसार पदाधिकारी तथा विधानलगायतका कुरा फेरबदल भएकाले अभिलेख गर्नुपर्ने विवरण आयोगमा पठाएका थिए।
दुवै पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ अनुसार विधान परिवर्तन, पदाधिकारी हेरफेर, कारबाही गरिएको लगायतका विवरणका विषयमा आयोगलाई जानकारी गराएको पत्र पठाएका थिए।
आयोगले उनीहरूको पत्र, कागजातलगातयका विवरणको आधारमा दुवै पक्षले पुस ५ गतेयता गरेका निर्णय कानुनअनुसार नभएको भन्दै उनीहरूले गरेको दाबी अस्वीकृत गरेको थियो। आयोगले नेकपामा ओली र प्रचण्ड नै अध्यक्ष रहेको र विधानअनुसार नेकपामा ४४१ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहेको विवरण नै कायम राख्दै पुस ५ गतेपछि थप भएका विवरण संशोधन गर्न अस्वीकार गरेको थियो। आयोगको यो निर्णयपछि नेकपाको विवाद झन् पेचिलो बन्दै गएको छ। दुवै पक्षले आफ्नो पक्षलाई नै मूल पार्टीका रूपमा दाबी गर्दै आइरहेका छन्।
नेकपामा अहिले दुवै पक्षले दलको नाम, सूर्य चिन्ह, झण्डा आफ्नो भएको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। यी कुरामा आएको विवादको निरुपण ऐनको दफा ४४ अनुसार हुने व्यवस्था छ। दफा ४४ मा दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा, निर्णयलगायतका कुरामा विवाद भएमा आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभत्रि आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
यसअघि ऐनको दफा ५१ अनुसार गरिएको दाबीमा आयोगले आफ्नो पक्षको निर्णयलाई आधिकारिकता नदिएपछि प्रचण्ड-नेपाल पक्ष पुन: आयोगमा थप निर्णय र विवरणसहित गएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
