काठमाडौं- नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले म्यान्मारमा लोकतान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रिया चाँडै पुनर्स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। सोमबार मन्त्रालयले प्रेस नोट जारी गर्दै पछिल्लो फटक म्यानमारमा विकसित घटनाक्रमबारे टिप्पणी गर्दै बर्मेली जनताको इच्छालाई सम्मान गरिने पनि उल्लेख गरेको छ।
यसका साथै प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ साङ सुकीसहितका नेताहरूलाई पनि चाँडै रिहा गर्न आग्रहसमेत गरेको छ।
म्यानमारी सेनाले सत्तारुढ दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) की सुकीलगायतका नेताहरूलाई पक्राउ गरेपछि त्यसको निन्दा गर्दै मन्त्रालयले लोकतन्त्र पुनःस्थापनाको लागि आह्वान गरेको हो।
म्यानमारमा भएको घटनालाई सैनिक 'कू'को संज्ञा दिँदै अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानलगायतका देशले तत्काल संवैधानिक प्रक्रिया पुनर्स्थापन गर्न आह्वान गरेका छन्।
म्यानमारको घटनालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले म्यानमारी सेनाले गरेको अप्रजातान्त्रिक कदमको विरोध गर्दै तत्काल यस निर्णयलाई सच्याउन भनेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता जेन सुकीले भनेका छन्, ‘यदि म्यानमारको सेनाले सोमबार चालेको अप्रजातान्त्रिक कदम नसच्याए अमेरिका दोषीविरुद्ध कारबाहीको पक्षमा उभिनेछ।’
उनले थपे, ‘सन् २०२० को नोभेम्बरको निर्वाचनकोे नतिजा बदल्नका लागि हुने कुनै पनि प्रयासको अमेरिकाले विरोध गर्नेछ।’ निर्वाचनमा सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) लाई विशाल समर्थन मिलेको थियो तर सेनाले भने मतदानमा अनियमितता भएको आरोप लगाएको थियो।
नवनियुक्त अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टनी ब्लाइन्केनले सबै सरकारी अधिकारी र नागरिक समाजका नेताहरूलाई रिहा गर्न र नोभेम्बर ८ को लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाट प्राप्त बर्माका जनताको इच्छाको सम्मान गर्न म्यानमारको सेनालाई आग्रह गरे।
यो सैन्य ‘कू’ हुनुअघि म्यानमारका सेनापतिले त्यहाँको संविधान निलम्बन गरी अघि बढ्ने धम्की दिएका थिए। त्यसपछि लगत्तै वासिङ्टनलगायतका अरू थुप्रै पश्चिमी राष्ट्रहरूले जनवरी २९ मा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सेनालाई ‘प्रजातान्त्रिक मान्यताअनुरूप चल्न’ दबाब दिएका थिए।
बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले पनि सैनिक विद्रोह र सुकीलाई थुनामा राख्ने निर्णयको विरोध गरेका छन्। उनले ट्वीटमार्फत् सम्प्रेषित सन्देशमा भने, ‘जनताको मतको कदर गरिनुपर्छ र नागरिक नेतृ सूकीको रिहाइ हुनुपर्छ।’
म्यानमारमा राष्ट्रसङ्घको हस्तक्षेपको नियमित विरोध गर्दै आएको चीनले सबै पक्षलाई ‘मतभेद सुल्झाउन’ भनेको छ। समस्याको समाधान वार्तामार्फत् निकाल्न चीनले म्यानमारको सेनालाई भनेको छ।
‘चीन म्यानमारको छिमेकी मित्र हो र आशा छ कि म्यानमारका विभिन्न पक्षले राजनीतिक र सामाजिक स्थायित्वलाई जोगाउन संवैधानिक र कानुनी ढाँचाअन्तर्गत आफ्नो मतभिन्नताहरूलाई उचित समाधान गर्नेछन्,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले सञ्चारकर्मीसँगको एक संक्षिप्त कुराकानीमा भने।
रूसले म्यानमारमा विकसित पछिल्ला घटनालाई सावधानीपूर्वक नियालिरहेको बताएको छ। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले मस्कोमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘मस्कोले म्यानमारमा भएका घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। तत्काल कुनै निचोडमा पुगी प्रतिक्रिया दिनु हतार हुनेछ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि म्यानमारमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेको विषयको निन्दा गरेको छ। महासचिव एन्टेनियो गुटेर्रेसले घटनाको ‘कडा शब्द’मा निन्दा गर्नुका साथै नेतृ सुकी र राष्ट्रपति विन मिन्टलगायतका अन्य नेतालाई थुनामा लिइएकोप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। ‘यी पछिल्ला विकासक्रमले म्यानमारको प्रजातान्त्रिक सुधारमाथि गम्भीर आघात पुगेको छ,’ प्रवक्ता स्टेफेन दुजारिकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
जापानले म्यानमारको सेनालाई सूकीलाई मुक्त गर्न र प्रजातन्त्र पुनः स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ। जापानको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘म्यानमारमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई पुनःस्थापना गर्न राष्ट्रिय सेनालाई जापान आह्वान गर्दछ।’
युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष चार्ल्स मिशेलले उक्त सैनिक ‘कू’ को कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन्। ‘निर्वाचनको नतिजालाई सम्मान गर्नुपर्दछ र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई पुनःस्थापित गर्नु आवश्यक छ,’ बेल्जियमका पूर्वप्रधानमन्त्रीले बताए।
‘हामी सेनालाई कानुनको शासनको सम्मान गर्न, कानुनी संयन्त्रमार्फत् विवाद सुल्झाउन र गैरकानुनी रूपमा पक्राउ परेका सबै नेता र अन्य अधिकारीलाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह गर्दछौं,’ अष्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री म्यारिस पेनले भने।
म्यानमारको अप्रजातान्त्रिक कदमको भारतले पनि विरोध गरेको छ। ‘हामीले म्यानमारमा भएका प्रगतिहरूलाई गहिरो चिन्ताका साथ नोट गरेका छौं। म्यानमारमा प्रजातान्त्रिक सङ्क्रमणको प्रक्रियालाई समर्थन गर्न भारत सधैं स्थिर रहेको छ। हामीलाई विश्वास छ कि कानुनको शासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई समर्थन गर्नुपर्छ,’ भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
म्यानमारको असंवैधानिक कदमको लाखौँ रोहिंज्या शरणार्थीलाई शरण दिँदै आएको बङ्गलादेशले पनि विरोध गरेको छ। सेनाले गरेको अत्यधिक बल प्रयोगका कारण विस्थापित बनेका रोहिंज्या समुदायका लाखौँ नागरिकले बङ्गलादेशमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्।
बङ्गलादेशको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘बङ्गलादेशले प्रजातान्त्रिक आस्थालाई दृढताका साथ पालना गर्दछ र प्रवर्द्धन गर्दछ। हामीलाई आशा छ कि म्यानमारमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र संवैधानिक व्यवस्थालाई स्थापित गरिनेछ। निकट र मैत्री छिमेकीको रूपमा हामी म्यानमारमा शान्ति र स्थायित्व हेर्न चाहन्छौं।’
यसैगरी स्कान्डिनेभियाली मुलुकहरू नर्वे, स्विडेन र डेनमार्कले सैन्य सेनाले निर्वाचित सरकारलाई हटाई यसको नेतृत्वलाई कब्जामा लिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
‘हामी सैन्य नेताहरूलाई लोकतान्त्रिक मान्यता पालन गर्न र चुनावको नतिजा सम्मान गर्न आग्रह गर्दछौं,’ नर्वेको विदेश मामिला मन्त्रालयले ट्विटरमा लेखेको छ। स्विडेनका विदेशमन्त्री एन लिन्डेले भने, ‘नागरिक नेताहरू र गैरकानुनी ढङ्गले पक्राउ परेका अरूलाई तुरुन्त र बिनाशर्त रिहा गर्नुपर्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
