काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित ५ न्यायाधीशको इजलासमा गत आइतबारदेखि यो विवादमा बहसका क्रममा विभिन्न विषय आइरहेका छन्। यो बहसकै विषयमा थप मुद्दाहरू पनि सर्वोच्च पुग्न थालेका छन्।
यो मुद्दाकेन्द्रित भएर सुरुमा बहस गर्ने अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले लामो समय लिए। वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले लामो समय बहस गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले समय निर्धारण गरे। यसअघि आधा घण्टामा बहस सक्न भनेका प्रधानन्यायाधीश राणाले अब भने १५ मिनेट मात्र समय उपलब्ध हुने बताएका हुन्।
पालना नभएको आधा घण्टा
इजलास व्यवस्थित गराउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले समय मिलाएर बहस गर्न आग्रह गरेका थिए। वकालतानामाको सूचीमा नाम टिपाउनेको संख्या २ सय नाघेपछि उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए। तर दुईदिनसम्म लगातार एउटै कानुन व्यवसायीले लामो समय बहस गरेपछि गत बुधबार प्रधानन्यायाधीशले आधा घण्टाको टाइमकार्ड लागू गरे।
निवेदकहका तर्फबाट १८८, सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायी, एमिकस क्युरी र सभामुखका कानुन व्यवसायीसमेत भएकाले अब लामो समयसम्म बहस मात्रै चल्ने भन्दै टाइमकार्ड लागू गरेको थियो। अदालतले लागू गरेको टाइमकार्ड १०औ दिनको बहस सकिँदा पनि पालना भएको छैन। वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बहस गर्न थालेपछि इजलासले रोक्न नसक्ने भएपछि यो पालना हुन नसकेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले त दुई दिन गरेर झन्डै तीन घण्टा समय लिए। कतिपय वकिललाई इजलासले समय नै निर्धारण नगर्ने, कतिपय वकिलले भने इजलासले दिएको समयमा बहस नसकाउने भइरह्यो। कानुन व्यवसायीहरु बहसबाट दोहोरिएमा वा बाहिर गएमा समय थोरै भएकाले विषयमा केन्द्रित हुन न्यायाधीशहरूले सम्झाउने गर्दै आएका छन्।
फेरि समय निर्धारण
बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, हरिहर दाहाल र युवराज संग्रौलाले बहस गरे। उनीहरुको बहस सकिँदा समय समाप्त भएपछि इजलासले १० देखि १५ मिनेट मात्र बहसका लागि छुट्टाउने सुनायो।
यसअघि नै वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले हिजोदेखि थालेको बहस सकेपछि न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले रिट निवेदकका वकिललाई कहिलेसम्म बहस सकाउने भनेर प्रश्न उठाएकी थिइन्। उनले बाहिर अदालतले ढिला गरेको जस्तो हुने तर यहाँ कानुन व्यवसायीको बहस नै नसकिने हुँदा समस्या हुने उनको तर्क थियो।
बुधबारको इजलास उठ्ने बेला फेरि इजलासले समय निर्धारणको प्रश्न उठायो। ‘न्याय ढिलो हुनु भनेको न्याय नहुनु सरह हो भन्ने भनाइ छ,’ प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘यसरी बहस लम्बिँदै गयो भने त ढिलो हुन्छ।’
उनले समय निर्धारण हुने संकेत गर्दै इजलासबाट भने, ‘रिट निवेदक देव गुरुङका विद्वान् अधिवक्ताहरूलाई १० देखि १५ मिनेटभन्दा बढी हामीले दिन सक्दैनौं। तपाईंहरूले हठ पनि नगर्नुहोला।’ प्रधानन्यायाधीशको यो भनाइपछि पनि इजलासमा उपस्थित गुरूङका वकिलहरूले आफ्नो लागि २ दिन समय मागेका थिए। ‘भोलिदेखि अब हामीले दिएको समयमै तपाईंहरूले सकाउनुपर्छ,’ प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘अझै सात निवेदक बाँकी हुनुहुन्छ। उहाँहरुलाई पनि समय दिन पर्यो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1773902187.png)
-1764146706.png)
-1773837959.png)
