काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता महशुल किस्ताबन्दीमा उठाउने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको संचालक समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले बक्यौता रकम उठाउने निर्णय गरेको बताए। ‘बक्यौता महशुल किस्ताबन्दीमा उठाउने निर्णय भएको छ। यसबारेमा विस्तृत विवरणहरु खुलाएर प्राधिकरणले चाँडै सुचना जारी गर्छ।’ नेपाल लाइभसँग मन्त्री रायमाझीले भने।
सरकारले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता महशुल उठाउन प्राधिकरणलाई यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ। तर विद्युत महशुल निर्धारण आयोग गठनअघि र गठनपछिको बक्यौता महशुल कसरी असुल गर्नेबारे स्पष्ट नभएको भन्दै प्राधिकरणले यो विषयलाई संचालक समितिमा लगेको थियो।
‘संचालक समितिको बैठकमा विद्युत महशुल निर्धारण आयोग गठन अघि र पछिको महशुल संकलन कसरी गर्ने सन्दर्भमा के निर्णय भयो?’ भन्ने नेपाल लाइभको प्रश्नमा मन्त्री रायमाझीले स्पष्ट जवाफ दिएनन्। ‘होलसेल मै उठाउने निर्णय भयो। तर आयोगको भूमिका रहन्छ‚’ उनले भने।
प्राधिकरण संचालक समिति सदस्य एवं ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले आइतबारको संचालक समितिको माइन्युट तयार नभएकाले बक्यौता महशुल कसरी र कुन आधारमा असुल गर्ने भनेर प्रष्ट नभइसकेको बताए। ‘माइन्युट तयार हुँदैछ। केही दिनभित्र यी सबै कुरा बाहिर आउँछन्‚’ उनले भने।
विद्युत प्राधिकरणले २०७३ साउन १ गतेदेखि लागू गरेको विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७३ ले निर्धारण गरेको ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल संकलन गर्ने अधिकार पाएपनि विद्युत महशुल निर्धारण आयोग स्थापनापछि महशुल निर्धारणको अधिकार आयोगलाई नै हुने भएकाले यो विषयमा अझै स्पष्टता हुन सकेको छैन।
प्राधिकरणका अनुसार २०७३ देखि हालसम्म विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड ट्रंकलाइन फिडरबाट संकलन गरिनुपर्ने करिब १५ अर्ब रूपैयाँ बक्यौता असुल हुन बाँकी छ। विद्युत महसुल संकलन विनियमावलीबमोजिम बिलिङ छुट भएको भनी प्राधिकरणले २०७५ फागुनमा मात्र महसुल असुल गरिनुपर्ने विषय बाहिर ल्याएको थियो।
उद्योगी व्यवसायीहरुले भने आफुहरुले थप विद्युत माग नगरिकनै प्राधिकरणले त्यसको बिलिङ गरेको र लोडसेडिङ भएको तत्कालीन अवस्थामा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत उपयोग नगरेको जिकीर गर्दैै आएका छन्। तर प्राधिकरणको संचालक समिति, संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको छानबिनबाट महशुल बक्यौता असुल गरिनुपर्ने निर्देशन सरकारले पाएको थियो। अदालतले पनि बिलिङ छुट भएको ठहर गर्दै उक्त रकम असुल गरिनुपर्ने फैसला गरिसकेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार ३ सय ९ उद्योगी व्यवसायीले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन फिडरको विद्युत महसुल तिर्न बाँकी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1693220145.jpg)
-1786602170.png)
