नयाँ दिल्ली- भारत सरकारले पुराना सवारीसाधनमा लाग्दै आएको 'ग्रिन ट्याक्स' (प्रदूषण कर) बढाउने तयारी गरेको छ। जैविक इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनको प्रयोग कम गर्दै विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिन पुराना सवारीमा प्रदूषण कर बढाउने नीति भारत सरकारले लिएको हो।
भारतले ८ वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनको फिटनेस प्रमाणपत्र लिन समयावधि निर्धारण गर्ने र १० देखि २५ प्रतिशत ग्रिन ट्याक्स बढाउने प्रस्ताव गरिएको द इकोनामिक टाइम्समा उल्लेख छ।
वातावरणमा बढी प्रदूषण गर्ने यस्ता पुराना सवारीसाधनमा 'ग्रिन ट्याक्स' बढाउने प्रस्ताव केन्द्रीय सडक यातायात तथा राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरीले अनुमति दिइसकेका छन्। त्यस्तै भारत सरकारले विद्युतीय गाडीको लागि छुट्टै हाइवे बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
बिजुली गाडीमा एक सहरदेखि अर्को सहरसम्म पुग्न भौतिक संरचना गुणस्तरीय नभएकाले छुट्टै सडक सञ्जाल विस्तार गर्न लागिएको हो। यसरी बनाइने सडक सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढाउने योजना बनाएको छ। जयपुर–दिल्ली–आग्रा सडकखण्ड भारतको पहिलो ई–हाइवे हुनेछ। ५ सय किलोमिटर लामो यो हाइवेमा २० वटा चार्जिङ स्टेसन राखिनेछ। त्यस्तै सवारीसाधनमा केही समस्या आए ३० मिनेटमा प्राविधिक सहायता उपलब्ध हुने दाबी सरकारी अधिकरीहरूले गरेका छन्।
हाइवे मन्त्रालयले ६९ हजार पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने तयारी समेत गरेको छ। विभिन्न सवारी उत्पादक कम्पनीहरूले नयाँ-नयाँ विद्युतीय सवारीसाधन निर्माण गरिरहेको बेलामा यसलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले यो नीति लिएको हो। भारत सरकारले २०२६ सम्ममा दुईपांग्रे सवारीमा विद्युतीय सवारीको हिस्सा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
आगामी ५ वर्षमा भारतलाई सवारी उत्पादनको प्रमुख केन्द्र बनाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको दाबी मन्त्री गडकरीको छ। उत्पादकहरुलाई जैविक इन्धनबाट चल्ने गाडी उत्पादनबाट विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न प्रेरित होस् भनेर वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) ५ प्रतिशत घटाइएको हो।
दिल्ली सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको दर्ता र सडक करमा पनि राहत दिएको छ। त्यस्तै दिल्लीले विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गरे छुट रकम सिधैं ग्राहकको बैंक खातामा पठाइदिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791545631.png)
-1786602170.png)
