कोलम्बो–श्रीलंकाले तमिल पृथकतावादीसँगको द्वन्द्वका क्रममा सेनाले युद्ध अपराध गरेको आरोपमा अनुसन्धान गर्ने भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्ले श्रीलंकामा विगतमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा छलफल गर्नेगरी तय भएको योजनाभन्दा एक महिना अगाडि सरकारले उक्त कुरा जानकारी गराएको हो।
तीन दशक लामो गृहयुद्धमा कम्तिमा एक लाख व्यक्ति मारिएका र सरकारले सन् २००९ मा चलाएको निर्णायक कारबाहीमा छोटो समयमै कम्तीमा ४० हजार तमिल नागरिक मारिएएको आरोप तत्कालीन सरकारमाथि लगाइने गरिएको छ। सरकारले उक्त मृत्यु संख्यालाई भने अस्वीकार गर्दै आएको छ।
सन् २००९ मा सेना प्रमुख रहेका राष्ट्रपति गोतावाय राजापाक्षेले छानबिनका लागि शुक्रबार नै एक समिति बनाई छ महिनाभित्र युद्ध अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरूबारे अनुसनधान गर्न निर्देशन दिएका छन्। समितिलाई यस पहिलेका सरकारले छानबिन गरेका मुद्दाहरूलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने र छ महिनाभित्र मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन उल्लङ्घनका आरोपबारे छानबिन गरी बुझाउन भनिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।
एमनेष्टी इन्टरनेशनलले युएनएचआरसीलाई युद्धका पीडितलाई न्याय दिलाउन श्रीलंकाविरूद्ध नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेको छ। सन् २०११ मा सरकारले नियुक्त गरेको एक आयोगले सरकारी सेनामाथि विश्वसनीय आरोप लगाइएको भन्दै युद्ध अपराध अनुसन्धानका लागि आह्वान गरेको थियो तर योे अहिलेसम्म सुरु गरिएको छैन ।
सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोग (यूएनएचआरसी) ले सन् १९७२ देखि सन् २००९ सम्म चलेको द्वन्द्वमा श्रीलङ्काली सेनाले अत्यधिक हस्तक्षेप र जबरजस्तीबारे जवाफदेहीताका लागि आह्वान गरेको प्रस्तावलाई राजापाक्षे सत्तामा आएपछि यसलाई आफूले मान्न नसक्ने बताएका थिए।
गत वर्ष मेमा राजापाक्षेले यदि उक्त निकायले आफ्ना सेनाविरुद्ध युद्ध अपराधको आरोप लगाए राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्बाट फिर्ता हुने बताएका थिए । यद्यपि, शुक्रवार उनको कार्यालयले भने श्रीलंका सन् २०१५ को यूएनएचआरसीको प्रस्तावबाट पछि हटे पनि न्याय र मेलमिलाप सुनिश्चितताका लागि ‘संस्थागत सुधार’ गर्न तयार रहेको बताएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
