बोलीचालीका भाषामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' अक्सर चलायमान होइनन्। युद्धताका होस् वा सत्ता राजनीतिमा, उनको यो स्वभावमा खासै बदलाव देखिँदैन। तर, स्वयंले आफ्नो सिद्धान्त र उद्देश्यलाई एक सय अस्सी डिग्रीमा परिवर्तन गरेका छन्। संसदीय राजनीतिको कुरूप दृश्य उनका लागि अग्रगामी कदम भएको छ।
माओवादी युद्ध उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा खुला राजनीतिमा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (एमाले) थियो। एमालेमा माओवादीप्रति दुई खालको दृष्टिकोण भयो। सातौँ महाधिवेशनताका एमालेको संस्थापन पक्ष माओवादीप्रति नरम थियो। अर्को पक्ष आफ्ना कार्यकर्तामाथि यातना मात्र होइन, हत्यासमेत गरेकाले माओवादीको प्रतिरोध गर्नुपर्छ भन्नेमा थियो। त्यो बेला संस्थापन पक्षको नेतृत्वमा महासचिव माधवकुमार नेपाल थिए। केपी शर्मा ओलीको समूह भने माओवादीका गतिविधि प्रतिरोध गरेर जानुपर्छ भन्नेमा थियो।
खुला राजनीतिमा आएपछि पनि माओवादीप्रति ओलीको घृणा र आक्रोशमा कमी आएन। सायद, माओवादीप्रति ओलीको जस्तो घृणा र आक्रोश नभएको भए पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा नै एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन हुनसक्थ्यो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादी एक्लाएक्लै मैदानमा उत्रिए। यो निर्वाचन एमालेका नेताहरूलाई महँगो सावित भयो। एमालेको उपल्लो तहका नेताहरू निर्वाचनमा पराजित भए। माओवादीका सामान्य नेतासँग निर्वाचन हारेपछि ओली माओवादीप्रति अझ आक्रामक भए।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनप्रति ओलीको धारणा सकारात्मक र फराकिलो थिएन। जनआन्दोलन र त्यसपछि विकसित घटनाक्रम र परिस्थितिमा स्थापित मुद्दासँग पनि ओलीको अरुचि थियो। तर, संविधानले नै ती मुद्दाहरू समेटेपछि ओली पनि स्वीकार्न बाध्य भए।
ओलीले संविधानका प्रमुख पक्ष गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई मनैबाट आत्मसात् गरेका छैनन्, बाध्यताले स्वीकार गरेका मात्र हुन्। यहीकारण हुनसक्छ, संविधानको मर्म र कम्युनिस्टको चरित्रविपरित उभिएर ओलीले भगवान् रामलाई ठोरीका बासिन्दा सावित गर्न कस्सिए। 'धर्म' लामो समयदेखि राजनीति गर्ने हतियार बन्दै आएको छ।ओलीले पनि धर्मलाई राजनीति गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न खोजे, जसले उनको पार्टीको सिद्धान्त र संविधानको मर्मको धज्जी उडायो।
ओलीलाई कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न संघीयताले सहयोग नै गर्यो। निर्वाचनपछि तत्कालीन एमालेको भागमा परेका चार वटा प्रदेशमा ओलीले आफ्नै गुटका नेताहरूलाई मुख्यमन्त्री बनाए। तर प्रदेश सरकारप्रति ओली उदार हुन सकेनन्। उनकै गुटका नेता तथा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्रीहरूको भेला गरेर संघीय सरकार तथा प्रधानमन्त्री ओली प्रदेशप्रति अनुदार भएको आरोप लगाए।
पाल र बस्नेतका लागि ओली भगवान् नै हुन्। भक्त आफ्नो इष्टदेवको मनशाय नबुझी चोकमा निस्केर कुर्लिन सक्दैन। पाल र बस्नेतले ओलीको मर्म बुझेर नै संघीयतामाथि धावा बोलेका हुन् भन्नेमा सन्देह छैन।
प्रधानमन्त्री आफैँले संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छैनन्। तर संघीयताप्रति प्रधानमन्त्रीको धारणा र चाहना उनका गुटका नेताहरूबाट बेलामौकामा बाहिरिँदै आएको छ। सांसद तथा ओली गुटकी नेतृ निरुदेवी पालले प्रधानमन्त्रीलाई संघीयता खारेज गर्न आग्रह गरिसकेकी छन्। पालको आग्रह (सुझाव) आएको केही दिनमै प्रधानमन्त्री निकट महेश बस्नेतले प्रदेशलाई थप कमजोर बनाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरे।
आन्दोलनको बलमा स्थापित व्यवस्था, नेपालको संविधानको महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि हो संघीयता। आन्दोलनको उपलब्धि र संविधानको महत्त्वपूर्ण पक्षमाथि पाल र बस्नेतले कसरी धावा बोल्न सके? के यो उनीहरूको निजी विचार थियो? निःसन्देह यो अभिव्यक्ति पाल र बस्नेतका निजी विचार होइनन्, किनभने आजसम्मका राजनीतिक गतिविधिले उनीहरू स्वतन्त्र भएर बोल्न सक्दैनन् भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ। जो स्वतन्त्र छैन, त्यसले संविधानको महत्त्वपूर्ण व्यवस्थालाई चुनौती दिन सक्दैन। पाल र बस्नेतका लागि ओली भगवान् नै हुन्। भक्त आफ्नो इष्टदेवको मनशाय नबुझी चोकमा निस्केर कुर्लिन सक्दैन। पाल र बस्नेतले ओलीको मर्म बुझेर नै संघीयतामाथि धावा बोलेका हुन् भन्नेमा सन्देह नहुन सक्छ।
हुन पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संविधानमाथि नै प्रहार गरे। अहिले उनी हत्केलाले घाम छेक्ने प्रयासमा छन्। संविधानको अपव्याख्या गर्नु र अन्तरविरोधी वक्तव्य दिनु प्रधानमन्त्रीको दैनिकी भएको छ।
'आफूलाई काम गर्न नदिएकोले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ' भनेर ओली दोहोर्याई-तेहर्याई रहन्छन्। आफ्नो सरकारले जति काम कुनै सरकारले नगरेको दाबी पनि गर्छन्। एकसाथ प्रधानमन्त्रीका यी दुवै दाबी सही सावित हुन सक्दैनन्। यथार्थमा प्रधानमन्त्रीका दुवै दाबी गलत छन्। चाहेको भए यो सरकारलाई काम गर्न कसैले रोक्न सक्दैन थियो। तर, मिथ्यांकमा हराएर ओली सरकारले समय खेर फाल्यो। झुटको खेती गरिरहँदा सरकारप्रति प्रश्नहरूको पर्खाल लाग्दै गयो। आफूमाथि उठेको प्रश्नले ओलीको स्वार्थ र दम्भमाथि ठेस पुर्याए। त्यसपछि आवेगमा ओलीले राजनीतिलाई पश्चगमनतिर धकेलिदिए।
अहिले मन्त्री पदमा आसीन पूर्वमाओवादी नेताहरू ओलीको पश्चगामी कदमको प्रमुख व्याख्याता भएका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले यो कामको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
अहिले मन्त्री पदमा आसीन पूर्वमाओवादी नेताहरू ओलीको पश्चगामी कदमको प्रमुख व्याख्याता भएका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'ले यो कामको नेतृत्व गरिरहेका छन्। ओलीको पश्चगामी कदमलाई अग्रगमनका रूपमा व्याख्या गर्नु उनीहरूको प्रमुख जिम्मेवारी हो। मन्त्री पदको पुरस्कार पाएका पूर्वमाओवादीका नेताहरूले सार्वजनिक मञ्चमा ओलीको पक्षमा र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को विपक्षमा दिने अभिव्यक्ति मूल्यांकन पनि बालुवाटारले सुरु गरेको चर्चा हुन थालेको छ।
माओवादी खुल्ला राजनीतिमा आएको धेरै समयसम्म पनि बादलको छवि एक 'क्रान्तिकारी नेता'को थियो। उनलाई संसदीय व्यवस्थाप्रति खासै रुचि थिएन। आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड संसोधनवादी भएको भनेर पार्टी विभाजन गरे। दोश्रो संविधान सभाको औचित्य नै नदेखेर निर्वाचनमा भाग लिएनन्। संसदीय व्यवस्थाप्रति बादलको अरुचि बढी नै थियो। अफसोच, संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्ने बादल, थाहै नपाई यसको अभिन्न अंग भएका छन्। बदलिएका बादलले माओवादी युद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्डलाई भन्दा, यसको धुवाँदार विरोध गर्ने ओलीलाई आफ्नो मानेका छन्।
सर्वहाराहरूको जीवन बदल्न हिँडेका बादल मन्त्री भएपछि आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रिनु त कता हो कता, बरु पदकै लागि सिद्धान्त र नैतिकता नामेट गर्न उद्यत छन्।
संसदीय व्यवस्था 'खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो' भन्नेमध्ये एक बादल पनि हुन्। संसदीय व्यवस्था आफैँमा छलको राजनीति भने होइन। नेताको नैतिकता र इमानदारिता प्रमुख कुरा हो। तर, आज रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा र प्रभु शाह नै ओलीको असंवैधानिक कदमको बचाउ गरिरहेका छन्। पूर्व माओवादी नेताहरूको यो रुप सत्ताको चास्नीमा परेपछि क्रान्तिकारिता स्खलित हुन्छ भन्ने प्रमाण हो। हिजो क्रान्तिको नाममा उत्तेजक भाषण गर्नेहरू, सत्ताको आडमा आफू फेरि सांसद चुनिने बाटो बनाउँदै बसेका छन्। उनीहरूलाई सरकारको भूमिका, जिम्मेवारी र सरकारले प्रदान गर्नुपर्ने सेवासँग कुनै सरोकार छैन।
सत्ताले व्यक्तिको सिद्धान्त र आदर्शमा कसरी खिया लगाउँछ? यसको उत्तम नमुना हुन् गृहमन्त्री। सम्पूर्ण सर्वहाराहरूको जीवन बदल्न हिँडेका बादल मन्त्री भएपछि आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रिनु त कता हो कता, बरु पदकै लागि सिद्धान्त र नैतिकता नामेट गर्न उद्यत छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
