व्यवसाय निरन्तरता कर्जा योजना : सरकार भन्छ विनाधितो देऊ, बैंक खोज्छन् धितो

अर्थ समाचार

हेमन्त जोशी मंगलबार, माघ ६, २०७७ १०:३४

काठमाडौं–कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसाय निरन्तरताका लागि सुरु गर्ने भनिएको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा योजना अलपत्र परेको छ। व्यवसायीलाई सहुलियतदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित अघि सारिएको कर्जा योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो।

व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ अनुसार व्यवसाय धितोमा राखेर ऋण उपलब्ध गराउने भनिएको थियो। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भौतिक सम्पत्ति नै धितो खोजेपछि लक्षित वर्गले कर्जा पाउन नसकेका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कर्जा योजनाबारे लक्षित समूहले अझै पनि पर्याप्त जानकारी नपाएकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताए।

‘नयाँ कर्जा योजना भएकाले धेरैलाई यसबारे थाहा नभएको पनि हुन सक्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि यो कर्जा योजनाअनुसार काम नगरेको अवस्था पनि छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘हामीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र बैंकर दुवैलाई एक आपसमा छलफल गर्न र योजना कार्यान्वयनमा समस्या भए जानकारी गराउन भनेका छौँ, अब छिट्टै कर्जा विस्तार हुन सक्छ।’

कार्यविधिअनुसार चैत १० गतेपछि बैंकहरूले कर्जा माग गर्ने र त्यसको १५ दिनभित्रमा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने भए पनि अहिलेसम्म कसैले पनि यो सुविधा पाएका छैनन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीले गभर्नर अधिकारीसँगको भेटमा सोमबार यो विषय पनि उठाएको छ। ‘कार्यविधि ढिलो स्वीकृत भएकाले पनि कर्जा जान नसकेको हो,’ गभर्नर अधिकारी भन्छन्, ‘खातामा पैसा आएको छ, अब निजी क्षेत्रका छाता संगठनले पनि आफ्ना सदस्यलाई यसबारेमा जानकारी गराउने छन् र कार्यान्वयन हुनेछ।’

कार्यविधिमा कोभिड–१९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायमा कार्यरत श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सरकारले प्रवाह गर्ने कर्जाका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोल्ने उल्लेख छ।

उक्त खातामा १५ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ जम्मा हुने निश्चित भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल आयल निगमबाट ५ अर्ब, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ३ अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट २ अर्ब, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट २ अर्ब रुपैयाँ यकिन भएको छ। यस्तै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडबाट १ अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट १ अर्ब, नेपाल सरकारबाट १ अर्ब र राष्ट्रिय बिमा संस्थानबाट ५० करोड रुपैयाँ निश्चित भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव एवं व्यवसाय निरन्तरता कर्जा प्रवाह सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शिशिरकुमार ढुङ्गानाका अनुसार शोधभर्ना खातामा कूल ३० अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हो। निश्चित भएको रकम आवश्यकताअनुसार खातामा जम्मा हुने र कर्जा प्रवाह हुने सचिव ढुंगानाले बताए।

कार्यविधिअनुसार व्यवसायलाई कोभिडबाट अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित गरी तीन समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ। अति प्रभावित व्यवसायीले बढीमा १० लाख रूपैयाँ, मध्यम प्रभावितले अधिकतम ७ करोड रूपैयाँ र न्यून प्रभावितले बढीमा ५ करोड रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउनेछन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।